Chief Justice Email Controversy : नाशिक जिल्ह्यातील श्री सप्तशृंग निवासिनी देवी देवस्थान ट्रस्टच्या विश्वस्तपदी नेमणुकीसाठी विष्णू त्रंबक वारुंगसे, डॉ. राजेंद्र सुरेश वराडे, दिलीपकुमार दुबलाजी देशमुख, ॲड. राहुल अशोक खुताडे आणि डॉ. कांचन रमेश देसले या पाच जणांची निवडयादी नाशिक जिल्हा न्यायालयाच्या अधिकृत वेबसाईटवर यंदाच्या १२ मार्च रोजी प्रसिद्ध झाली.
त्या नंतर १४ मार्च रोजी उच्च न्यायालयाचे त्यावेळचे मुख्य न्यायाधीश न्या. श्री. चंद्रशेखर यांच्या नावे एक ई-मेल त्यावेळचे नाशिकचे प्रधान जिल्हा न्यायाधीश श्रीचंद डी. जगमलानी यांना पाठवण्यात आला. तो ई-मेल मुख्य न्यायाधीशांच्या प्रशासकीय कार्यालयातील त्यावेळच्या जिल्हा न्यायाधीश दर्जाच्या विशेष अधिकारी अंजू शेंडे यांनी पाठवला होता.
महाराष्ट्र सरकारने महाराष्ट्र पब्लिक ट्रस्ट कायद्यामध्ये ५०बी हे नवे कलम समाविष्ट करण्यासाठी अध्यादेश काढलेला आहे. परंतु, ते नवे कलम अद्याप लागू करण्यात आलेले नाही. अशा परिस्थितीत आपण सप्तशृंगी ट्रस्टच्या निवडणुका करण्यापूर्वी उच्च न्यायालयाचा सल्ला घेणे आवश्यक होते. आपण तसे न केल्याने १२ मार्च रोजी प्रसिद्ध करण्यासाठी आणलेली विश्वस्तांची निवड यादी स्थगित करावी व ती जिल्हा न्यायालयाच्या वेबसाईटवरून काढून टाकावी, असे आपणास कळविण्यास मला मुख्य न्यायाधीशांनी निर्देश दिले आहेत, असे शेंडे यांनी त्या ई-मेलमध्ये नमूद केले होते. तो ई-मेल त्या दिवशी दु. १२.१० वाजता मिळाल्यानंतर प्रधान जिल्हा न्यायाधीश जगमलानी यांनी लगेच त्याप्रमाणे कारवाई करून विश्वस्तांची निवड यादी स्थगित ठेवण्यात येत असल्याचा आदेश जिल्हा न्यायालयाच्या वेबसाईटवर प्रसिद्ध केला. त्यानंतर विश्वस्तपदासाठी निवड झालेल्या पाचजणांनी केलेल्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने न्यायिक आदेश देऊन शेंडे यांनी पाठवलेला तो प्रशासकीय ई-मेल व त्यानुसार प्रधान जिल्हा न्यायाधीशांनी विश्वस्तांची निवड यादी स्थगित ठेवण्यात येत असल्याचा काढलेला आदेश हे दोन्ही रद्द केले.
या प्रकरणात शेंडे यांनी प्रतिज्ञापत्र करून असे प्रतिपादन केले की, मुख्य न्यायाधीशांनी दिलेल्या तोंडी निर्देशानुसारच मी तो ई-मेल पाठवला होता. ई-मेल पाठवण्यापूर्वी त्याचा मसुदा मी मुख्य न्यायाधीशांना दाखवला होता. त्यात दुरुस्त्या करून त्यांनी तो मंजूर केल्यावरच मी तो ई-मेल पाठवला. हवे तर मुख्य न्यायाधीशांनी दुरुस्त केलेला तो ई-मेलचा मसुदा न्यायालयाच्या रेकॉर्डमधून मागवून घ्यावा, अशीही विनंती त्यांनी केली. परंतु, याचिकेवर सुनावणी करणाऱ्या खंडपीठाने तसे केले नाही. उच्च न्यायालयाचे प्रबंधक (न्यायिक व संशोधन) एस. डी. नाईक-निंबाळकर यांनी केलेल्या प्रतिज्ञापत्राच्या आधारे खंडपीठाने उच्च न्यायाधीशांच्या नावाचा गैरवापर करून अनाधिकार ई-मेल पाठवल्याचा ठपका शेंडे यांच्यावर ठेवला. इतकेच नव्हे तर शेंडे यांचे हे वर्तन ‘गंभीर गहिवर्तना’च्या वर्गात मोडणारे असल्याचा निष्कर्षही नोंदवला.
शेंडे म्हणतात त्याप्रमाणे मुख्य न्यायाधीशांनी त्यांना ई-मेल पाठवण्याविषयी दिलेल्या तोंडी निर्देशांची न्यायालयाच्या प्रशासकीय रेकॉर्डमध्ये कुठेही नोंद नाही, यावरून मुख्य न्यायाधीशांनी तसे निर्देश दिले नसतील असे मानले तर शेंडे यांना असा ई-मेल स्वत:हून पाठवण्याचे कारण काय? हे गूढ या प्रकरणाच्या न्यायालयीन सुनावणीत उघड झाले नाही. किंबहुना मुख्य न्यायाधीशांनी असे निर्देश देण्याचे मुळात काही कारणच नव्हते व त्यांनी तसे निर्देश प्रत्यक्षात दिलेही नव्हते, हे दाखवविणे हाच सुनावणीचा मुख्य रोख होता.
या प्रकरणात प्रबंधक नाईक-निंबाळकर यांनी केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात दुटप्पी भूमिका घेण्यात आली. हे प्रतिज्ञापत्र उच्च न्यायालयाचे प्रशासन व त्या वेळचे नाशिकचे प्रधान जिल्हा न्यायाधीश जगमलांनी या दोन्हींच्या वतीने केलेले होते. त्यात एकीकडे अशी भूमिका घेण्यात आली की, शेंडे यांनी मुख्य न्यायाधीशांच्या नावे पाठवलेला ई-मेल हा त्यांच्या संमतीविना अनाधिकारपणे पाठवलेला ई-मेल होता. परंतु, दुसरीकडे शेंडे यांनी पाठवलेला ई-मेल तसेच त्यानुसार प्रधान जिल्हा न्यायाधीशांनी विश्वस्तांची निवड यादी स्थगित करण्याचा काढलेला आदेश हे दोन्ही बेकायदा नव्हते; तर त्या वेळच्या प्राप्त परिस्थितीनुसार ते दोन्ही योग्यच होते, अशी भूमिका घेण्यात आली.
ही दुसरी भूमिका मांडताना उच्च न्यायालयाच्या प्रशासनाने प्रतिज्ञापत्रात केलेली प्रतिपादने परस्पर विरोधी होती. त्यात म्हटले होते की, सप्तशृंगी ट्रस्टच्या विश्वस्तांची निवड प्रक्रिया जिल्हा न्यायाधीशांनी सप्टेंबर २०२५ मध्ये सुरू केली. त्यावेळी सार्वजनिक विश्वस्त निधींवर विश्वस्त नेमण्याचा अधिकार फक्त धर्मादाय आयुक्तांना देणारे अध्यादेशाने समाविष्ट केलेले नवे कलम ५०बी लागू झालेले नव्हते. त्यामुळे जिल्हा न्यायाधीशांना विश्वस्त नेमणुकीचा पूर्ण अधिकार होता. मात्र, या विश्वस्त निवडणुकीशी उच्च न्यायालय प्रशासनाचा काहीही संबंध नव्हता. तरीही विश्वस्त नेमणुकीचे अधिकार नेमके कोणाकडे आहेत याविषयी त्यावेळी अनिश्चितता होती, त्यामुळे ई-मेल पाठवला जाणे व प्रधान जिल्हा न्यायाधीशांनी त्याचे पालन करणे हे चुकीचे व बेकायदा नव्हते. जर पाठवलेला ई-मेल उच्च न्यायालय प्रशासनाशी काडीचाही संबंध नसलेल्या विषयासंबंधी होता व अधिकारपणे मुख्य न्यायाधीशांची नावे पाठवला गेला होता, तर कोणतीही चौकशी न करता किंवा शंका उपस्थित न करता प्रधान जिल्हा न्यायाधीशांनी त्याचे निमूटपणे डोळे झाकून पालन करणे कसे काय योग्य व कायदेशीर ठरते, याचा कोणताही खुलासा त्या प्रतिज्ञापत्रात करण्यात आला नाही.
या प्रकारानंतर उच्च न्यायालयाच्या प्रशासनाने केलेली प्रशासकीय कारवाई लक्षणीय आहे. मुख्य न्यायाधीशांच्या नावे अनाधिकार ई-मेल पाठवणाऱ्या शेंडे यांना उच्च न्यायालय प्रशासनातील त्या पदावरून काढून पुन्हा पुण्याला जिल्हा न्यायाधीश म्हणून पाठवण्यात आले. प्रशासनाच्या मते ज्यांनी काहीच चूक केली नव्हती, त्या जगमलानी यांना नाशिकमधून काढून दुसऱ्या जिल्ह्यात प्रधान जिल्हा न्यायाधीश म्हणून पाठवण्यात आले.
अजित गोगटे
Read About : Spiti Valley : देवभूमीतील पिती ऊर्फ स्पिती
E-Paper : Punyanagari E-Paper


Comments
Comments will appear here.
Comments are submitted for administrator moderation before appearing publicly.