डिसेंबरपर्यंत डेडलाईन, अनाधिकृत कामांवर होणार कारवाई
छत्रपती संभाजीनगर : CSMDRA Gunthewari Regularisation-छत्रपती संभाजीनगर महानगर विकास प्राधिकरणाच्या हद्दीत असलेली २०२० पूर्वींची अनाधिकृत बांधकामे नियमित करण्याच्या दृष्टीकोणातून ऑक्टोबर अखेर गुंठेवारीच्या केवळ ५०२५ संचिका दाखल झाल्या आहेत. गुंंंंठेवारी करून घेण्यासाठी डिसेंबर २०२६ ची डेडलाईन देण्यात आलेली आहे. त्यानंतर कारवाईला सुरुवात केली जाणार आहे.
शहरालगतच्या सिडको झालर क्षेत्रातील २६ गावांसह छत्रपती संभाजीनगर, गंगापूर, पैठण, फुलंब्री आणि खुलताबाद या ५ तालुक्यातील ३१३ गावे असे एकूण ३३९ गावांचा छत्रपती संभाजीनगर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणात (सीएसएमआरडीए) समावेश करण्यात आला आहेत. या गावांतील प्रत्येक विकासासोबतच बांधकामे, ले आऊटसह इतर सर्व प्रकारच्या परवानग्या या प्राधिकरणाकडूनच दिल्या जात आहेत. आतापर्यंत या गावांमध्ये मोठ्याप्रमाणात बेकायदेशीर बांधकामे झाली आहेत. त्यासोबतच बेकायदा प्लॉटींगही मोठ्याप्रमाणात झाले आहेत. हे सर्व गुंठेवारी कायद्याअंतर्गत नियमित करण्यास शासनाने परवानगी दिली आहे.
त्यानुसार २०२० पूर्वीचे बेकायदा बांधकाम, प्लॉट्स गुंठेवारीनुसार नियमित करण्यात येत आहेत. त्यासाठी १ मे ते ३१ जुलैपर्यंत प्राधिकरणाकडून बेटरमेंट शुल्कात ९० टक्क्यांची सवलतही देण्यात आली होती. त्यानंतरही अनेकांनी पाठ फिरवली होती. तातडीने लाभ घ्या अन्यथा अनाधिकृत बांधकामे पाडू, असा इशारा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष तथा विभागीय आयुक्त जी.श्रीकांत यांनी देताच प्रस्ताव दाखल होण्यास सुरुवात झाली. ३१ जुलैपर्यंत ३२३९ संचिका दाखल झाल्या. त्यानंतर १ ऑगस्ट ते ३१ ऑक्टोबर या काळात बेटरमेंट शुल्कात ९० टक्क्यांची सवलत दिली. या काळात १७८६ संचिका दाखल झाल्या. १ नोव्हेंबरपासून बेटरमेंट शुल्क १०० टक्के भरावे लागणार आहे.
१ नोव्हेंबर पासून आतापर्यत केवळ दोन प्रस्ताव दाखल झाले आहेत. त्यानुसार मे ते ऑक्टोबर या सहा महिन्यांत ५०२५ संचिका दाखल झाल्या आहेत. तर आजपर्यंत एकूण संचिकांची संख्या ५०२७ वर पोहोचली आहे. दाखल प्रस्तावांपैकी काही मालमत्ता नियमित झाल्या आहेत. त्यातून महसुल जमा झाला आहे. त्यासोबतच नियमित ले आऊटचे प्रस्तावही होत असून त्यातूनही महसूल प्राप्त होत असल्याची माहिती प्रशासनाने दिली.
गुंठेवारीसाठी अनेकजण अनुत्सूक
महानगर विकास प्राधिकरणांतर्गत तब्बल ३३९ गावे येतात. शहरालगत असलेल्या गावांमध्ये सर्वाधिक बेकायदेशीर बांधकामे झाली आहेत. मात्र, असे असतानाही या गावांतून गुंठेवारीचे प्रस्ताव नगन्य आहेत. त्यामुळे प्रशासनाने अनाधिकृत बांधकामांना नोटिसा बजावण्यास सुुरुवात केली आहे. या नोटिसीनंतरही नियमितीकरणाचे प्रस्ताव न आल्यास प्रशासन कडक भूमिका घेणार आहे.
नियमिततेसाठी प्रयत्नशील
दिलेल्या मुदतीत नागरिकांनी अर्ज दाखल करून आपली अनाधिकृत बांधकामे नियमित करून घावी यासाठी प्रशासन प्रयत्नशील आहे. जेणेकरून त्या भागातील नागरिकांना मूलभूत सुविधा देता येतील. त्यासाठी शुल्कात सवलतीही दिल्या होत्या.
जी.श्रीकांत, विभागीय आयुक्त तथा, आयुक्त, महानगर विकास प्राधिकरण, छत्रपती संभाजीनगर
महत्त्वाचे मुद्दे
Read About : Wildlife Water Scarcity in Marathwada – जंगलातील पाणवठे आटण्याच्या मार्गावर, मानव-वन्यजीव संघर्ष निर्माण होणार ?
E-Paper: Punyanagari E-Paper


Comments
Comments will appear here.
Comments are submitted for administrator moderation before appearing publicly.