Maharashtra Court Employees Strike – सुधारित वेतनश्रेणीसाठी राज्यातील 34 हजार न्यायालयीन कर्मचारी उद्यापासून बेमुदत संपावर

‘आधी शासन निर्णय, मगच माघार’; पाच हजार निवृत्त कर्मचारीही आंदोलनात सहभागी होणार, न्यायालयीन कामकाजावर परिणाम होण्याची शक्यता

छत्रपती संभाजीनगर :Maharashtra Court Employees Strike उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांप्रमाणे दुय्यम न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांनाही सुधारित वेतनश्रेणी लागू करावी, या मागणीसाठी राज्यातील सुमारे ३४ हजार न्यायालयीन कर्मचारी मंगळवार, १७ नोव्हेंबरपासून बेमुदत संपावर जाणार आहेत. उच्च न्यायालयाने शासनाकडे प्रस्ताव पाठवूनही २१ महिन्यांपासून निर्णय प्रलंबित असल्याने कर्मचारी संघटनांनी संपाचा निर्णय घेतला आहे. शासन निर्णय जारी होईपर्यंत संप मागे घेणार नसल्याची भूमिका संघटनांनी घेतली आहे.

उच्च न्यायालय आणि दुय्यम न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांचे वेतन २००६ पर्यंत समान होते. मात्र, २०२३ मध्ये उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांना सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्यात आली. मुंबई उच्च न्यायालयासह नागपूर आणि औरंगाबाद खंडपीठातील कर्मचाऱ्यांना त्याचा लाभ मिळाला. त्याच धर्तीवर दुय्यम न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांनाही वेतनश्रेणी लागू करावी, अशी मागणी आहे.

यासंदर्भात उच्च न्यायालयाने न्यायमूर्तींची समिती स्थापन केली होती. समितीच्या शिफारशीनुसार ३१ जानेवारी २०२५ रोजी सुधारित वेतनश्रेणीचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठविण्यात आला. मात्र, अद्याप त्यावर निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी महासंघ, गट-क कर्मचारी, लघुलेखक, बेलीफ, वाहनचालक आणि चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांनी एकत्रितपणे संपात सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला आहे.

या आंदोलनाला राज्य न्यायिक अधिकारी संघ, महाराष्ट्र व गोवा बार असोसिएशन तसेच जिल्हा आणि तालुका वकील संघटनांनी पाठिंबा दिला आहे. राज्यातील सुमारे पाच हजार सेवानिवृत्त न्यायालयीन कर्मचारीही जिल्हाधिकारी कार्यालयांसमोर साखळी उपोषण करणार आहेत. त्यामुळे जिल्हा आणि तालुका न्यायालयांतील कामकाजावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

औरंगाबाद जिल्हा न्यायालयीन कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष विजयकुमार दांडगे, सचिव मोहम्मद रियाजोद्दीन गाझी आणि मार्गदर्शक बाळासाहेब चव्हाण यांच्यासह विविध संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी संपात सक्रिय सहभाग घेण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे.

२१ महिन्यांपासून प्रस्ताव प्रलंबित

उच्च न्यायालयाने ३१ जानेवारी २०२५ रोजी शासनाकडे प्रस्ताव पाठविल्यानंतरही त्यावर निर्णय झालेला नाही. वारंवार पाठपुरावा करूनही शासनाकडून दखल घेतली जात नसल्याने कर्मचाऱ्यांनी आता बेमुदत संपाचे हत्यार उपसले आहे.

निवृत्त कर्मचाऱ्यांचीही साथ

राज्यातील सुमारे पाच हजार निवृत्त न्यायालयीन कर्मचारी जिल्हाधिकारी कार्यालयांसमोर साखळी उपोषण करणार आहेत. कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या संपाला निवृत्त कर्मचाऱ्यांचीही साथ मिळणार असल्याने आंदोलनाची व्याप्ती वाढणार आहे.

Read About :  justice-ravindra-ghuge-felicitation-aurangabad-high-court – औरंगाबादसह येथील हायकोर्ट माझी कर्मभूमी ; हार्डवर्क इथेच शिकलो त्याशिवाय पर्याय नाहीच
E-Paper: Punyanagari E-Paper