Maharashtra Drought Crisis : अन्न, पाणी, चारा आणि रोजगारही हवा

Maharashtra Drought Crisis : फार वाईट दिवस आले आहेत महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागाला. या वर्षाची सुरुवातच वाईट झाली आहे. आधी अवकाळी पावसाने रब्बीचं नुकसान झालं. त्याची नुकसानभरपाई द्यायला राज्य सरकारकडून खूप उशीर झाला. खरिपाच्या हंगामाआधी मदत मिळायला हवी होती; पण अटी-शर्तीच्या जंजाळात प्रशासनाने अडकवून दिलं आणि पैसे मिळाले तोपर्यंत पावसाअभावी खरिपाची पिकंही जळून गेली होती. रब्बी अवकाळी पावसानं बुडालं, खरीप पावसाअभावी जळालं आणि आता स्थिती अशी की यंदा रब्बीचा हंगामच महाराष्ट्रात नसेल. तिन्ही हंगामात शेतकऱ्यांच्या हाती काहीच लागलं नाही वा ज्यांना काही जे मिळालं त्यातून घर चालवणंही अशक्य आहे. इतकी वाईट परिस्थिती अलीकडील काळात महाराष्ट्रावर आली नव्हती.

राज्य सरकारने गेल्या १०-१५ दिवसांत मिळून ३०० हून अधिक तालुक्यांमध्ये दुष्काळ असल्याचं जाहीर केलं आहे. राज्यातील ३५८ पैकी ३०१ तालुक्यांत दुष्काळ म्हणजे जवळपास सारा महाराष्ट्रचं दुष्काळग्रस्त. कारण उरलेला बहुतांशी भाग हा शहरी आहे, जिथं शेती फारशी होत नाही आणि त्यामुळे दुष्काळ जाहीर करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. काही जिल्ह्यांच्या काही मोजक्या तालुक्यांत यंदा बऱ्यापैकी वा अधिक पाऊस झाला. तिथंही परिस्थिती वाईटच आहे; पण सरकारी नियम कायद्याच्या कचाट्यामुळे तिथं दुष्काळ जाहीर झालेला नाही, हे लक्षात घ्यायला हवं. म्हणजे नियमापेक्षा कमी पाऊस न झाल्याने किंवा नुकसानीचे प्रमाण ३३ टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे हे दाखवता येत नसल्याने सरकारच्या लेखी ते तालुके दुष्काळी नाहीत. मात्र, तेथील शेतकरीही अडचणीतच आहे. खरं तर पूर्णत: शहरी भाग वगळता संपूर्ण राज्य दुष्काळग्रस्त जाहीर करणं गरजेचं होतं. कारण जिथं दुष्काळ जाहीर केलेला नाही, तिथं रब्बीची पिकं घेता येतील, अशी स्थिती अजिबात नाही.

आताच राज्यभर महागाईच्या झळा बसू लागल्या आहेत. शेतकऱ्यांच्या घरात यंदा धान्य शिल्लक नाही, जे होतं ते विकून टाकलंय. असलंच थोडं फार तर ते पुढील वर्षीपर्यंत पुरणार नाही. आधी रब्बी व नंतर खरीप वाया गेल्याने अन्नधान्य व भाजीपाला विकत घ्यायला हातात पैसा शिल्लक नाही. मध्यंतरी कर्जमाफी मिळाली, पण त्यामुळे हातात पैसा आलेला नाही. कर्जवसुली थांबवा, शेतकऱ्यांच्या घरापाशी वसुलीसाठी जाऊ नका, विद्यार्थ्यांची फी माफ, वीज बिल वसुलीही नको असे काही महत्त्वाचे आदेश सरकारने दिलेत हे योग्यच केलं; पण घर आणि रोजचा खर्च चालवण्यासाठी कर्ज कोण देणार? मुळात दोन लाखांपर्यंतच्या कर्जमाफीची घोषणा झाली; पण दोन वित्तीय संस्थांचं मिळून दोन लाखांपर्यंत कर्ज असेल तर ते माफ करायला अधिकारी तयार नाहीत, त्यामुळे अनेकांना कर्जमाफीचा पूर्ण लाभ मिळालेला नाही.

राज्यात आजच्या घडीला पाण्याचा साठा अपुरा आहे. पुढील वर्षीच्या मान्सूनला अद्याप आठ महिने बाकी आहेत. तोपर्यंत हा साठा कसा पुरवायचा हा प्रश्न आहे. आताच सरकारने राज्यभर १० टक्के पाणीकपात जाहीर केली आहे. पिण्यासाठी पाणी ठेवायचं असेल तर रब्बी पिकांनाही पाणी नक्की मिळेल ही शक्यता नाही. शिवाय रब्बीच्या पिकांबाबत सरकारने दक्ष राहायच्या सूचना दिल्या आहेत. म्हणजे पिकांची खात्री असेल तरच रब्बीच्या पेरण्या करा असा सल्ला. उद्योगांनाही बरंच पाणी लागतं आणि अनेकांचा रोजगार अवलंबून असतो. तिथं ते द्यावंच लागेल. उन्हाळ्यात पाण्याचं होणारं बाष्पीभवन (वाफ) हाही चिंतेचा विषय आहे.

राज्यात आतापासून अनेक ठिकाणी पाण्याचे टँकर सुरू करावे लागले आहेत, त्यामुळे मार्च आणि पुढील दोन महिने पाण्याची प्रचंड टंचाई भासेल. राज्याच्या बऱ्याच भागांत उशिरा पाऊस सुरू होतो हे लक्षात घेऊन सरकारने ऑगस्ट २०२७ पर्यंत पाण्याचा साठा टिकवण्यासाठी पावलं उचलली आहेत. एकूणच राज्यात पिण्याच्या पाण्याचा पुरेसा पुरवठा हे मोठं आव्हान असेल. जनावरांच्या चाऱ्याची टंचाई टाळण्यासाठी सरकारने चाऱ्याची जिल्हाबंदी लागू केली आहे. म्हणजे अन्नधान्यासाठी पैसा नाही, प्यायच्या पाण्याची ओरड आणि जनावरांना चारा देण्यातही अडचणी अशी स्थिती जानेवारीपासून ग्रामीण भागात जाणवेल अशी भीती व्यक्त होतं आहे.

सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे पुढील आठ-नऊ महिने ग्रामीण भागातील शेतकरी व शेतमजुरांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याचा. ज्यांनी १९७२-७३ चा दुष्काळ अनुभवला वा पाहिला असेल त्यांना त्यावेळी सुरू झालेल्या रोजगार हमी योजनेची माहिती असेल. तेव्हा ग्रामीण भागातून लाखो लोक कुटुंबासह रोजगारासाठी मुंबईत आले होते. त्यांना ना मुंबईत घर होतं ना खाण्याला अन्न होतं. तेव्हा सरकारने त्यांना रेल्वे प्लॅटफॉर्म वा कुठेही राहायला संमती दिली, त्यांना तात्पुरती रेशन कार्ड दिली. वि. स. पागे यांच्या शिफारशीमुळे राज्याच्या ग्रामीण भागात तेव्हा रोजगार हमी योजना सुरू झाली, त्यामुळे गावांमध्येच लोकांना रोजगार मिळू लागला आणि लोकांना आपलं घर, गाव सोडून शहराकडे धाव घेण्याची वेळ फारशी आली नाही. साधारणपणे नवरात्र होऊन गेली की रोजगार मिळेल, अशा ठिकाणी ग्रामीण भागातून स्थलांतर सुरू होतं. यंदा आतापासूनच शेतकरी-शेतमजूर रोजगारासाठी गावाबाहेर पडू लागले आहेत. सर्वाधिक स्थलांतर मराठवाड्यातून होत असल्याच्या बातम्या आहेत. हे टाळण्यासाठी राज्य सरकारने नव्या रोजगार योजनेचे नियम शिथिल करून अधिकाधिक लोकांना गावापाशी काम मिळण्याची सोय करायला हवी.

दुष्काळ जाहीर करताना राज्य सरकारने काही केंद्रीय नियम, अटी यांना बगल दिल्याने अपेक्षित मदत राज्य सरकारला आणि पर्यायाने शेतकऱ्यांना मिळेल का याबाबत अधिकारी वेगवेगळी मतं व्यक्त करत आहेत. पण, प्रसंगी नियम बाजूला ठेवून आणि प्रश्नाचं गांभीर्य डोळ्यासमोर ठेवून केंद्र सरकार महाराष्ट्राला मदत देईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करूया.

संजीव साबडे
संपर्क : ८८८८८४३३७१

Read About : Financial Freedom : आर्थिक स्वातंत्र्याची वाटचाल
E-Paper: Punyanagari E-Paper