Maharashtra Fodder Camps Biometric – चारा छावण्यांमध्ये बायोमेट्रिक हजेरी, सीसीटीव्ही बंधनकारक

टंचाईवर मात करण्यासाठी राज्य सरकारचा कृती आराखडा

Maharashtra Fodder Camps Biometric : मुंबई : राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीत पशुधनाला चारा उपलब्ध करून देण्यासाठी आणि छावण्यांच्या कारभारात पारदर्शकता आणण्यासाठी राज्य सरकारने सर्वसमावेशक कृती आराखडा जाहीर केला आहे. यानुसार चारा छावण्यांमध्ये जनावरांची नोंदणी बायोमेट्रिक किंवा क्यूआर कोडद्वारे करणे अनिवार्य करण्यात आले असून २४ तास सीसीटीव्ही यंत्रणा कार्यरत ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाने हा शासन निर्णय जारी केला आहे. छावण्यांमधील गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी राज्यस्तरीय ऑनलाइन नियंत्रण व व्यवस्थापन प्रणाली विकसित केली जात आहे. चारा उत्पादनाला गती देण्यासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतील किमान पाच टक्के निधी राखून ठेवण्यात येणार आहे. कृषी विभागाने महाबीजमार्फत बियाणे उपलब्ध करावीत आणि गाळपेर, पडीक जमिनींवर चारा पिके घ्यावीत, अशा सूचना आहेत. चाऱ्याची परराज्यांत होणारी वाहतूक रोखण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना कायदेशीर उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

हायड्रोपोनिक चारा

कमी पाणी व जागेत सकस चारा मिळण्यासाठी हायड्रोपोनिक पद्धत, अझोला आणि बिनकाटेरी निवडुंग लागवडीला प्रोत्साहन दिले जाईल. पशुपालकांमध्ये जनजागृतीसाठी राज्यभर ‘चारा साक्षरता अभियान’ राबवण्यात येणार असून कंपन्यांच्या सामाजिक उत्तरदायित्व निधीतून छावण्यांमध्ये पिण्याचे पाणी, स्वच्छता व डिजिटल सुविधा उपलब्ध करण्याचे नियोजन आहे.

सुका चारा १२, तर मुरघास ८ रुपये किलो
दुष्काळग्रस्त तालुक्यांसाठी चाराखरेदीचे दर निश्चित

राज्यातील ३०४ दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमधील पशुधनासाठी चाराखरेदीचे कमाल खरेदी दर सरकारने निश्चित केले असून, सुक्या चाऱ्यासाठी वाहतूक खर्च वगळून कमाल १२ रुपये प्रतिकिलो, तर मुरघासासाठी कमाल ८ रुपये प्रतिकिलो दर लागू करण्यात आला आहे. मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या मान्यतेनंतर पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाने यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला आहे.
सन २०२६-२७ या दुष्काळी वर्षासाठी हे दर लागू राहणार असून, चाराखरेदी जिल्हास्तरीय दुष्काळ व्यवस्थापन कार्यकारी समितीमार्फत केली जाईल; तर वाहतूक खर्च स्वतंत्रपणे दिला जाणार आहे. चाऱ्याच्या गुणवत्तेचे कठोर निकषही आखून दिले आहेत. सुक्या चाऱ्यामध्ये ओलाव्याचे प्रमाण १५ टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावे तसेच तो आंबट, कुबट वास, बुरशी, माती व किडींपासून पूर्णपणे मुक्त असावा. यात प्रामुख्याने ज्वारी आणि बाजरीच्या सुक्या चाऱ्याला प्राधान्य दिले जाईल. तसेच मुरघास हवाबंद व बुरशीमुक्त असावा आणि त्याची पोषणमूल्ये भारतीय मानक ब्युरोच्या ‘बीआयएस १९५६२ : २०२६’ या मानकांनुसार असणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.

चाऱ्याची गुणवत्ता तपासणी प्रयोगशाळा

चाऱ्याचा दर्जा तपासण्यासाठी शासनाने पुण्यातील गोखले नगर येथील पशुखाद्य विश्लेषण प्रयोगशाळा, औंध येथील भारतरत्न अटलबिहारी वाजपेयी राज्यस्तरीय रोग अन्वेषण संस्था आणि महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठाच्या महाविद्यालयांतील लॅब प्राधिकृत केल्या आहेत. याशिवाय, बंगळुरूची नॅशनल इन्स्टट्यिूट ऑफ ॲनिमल न्यूट्रिशन अँड फिजिऑलॉजी आणि गुजरातमधील आनंद येथील एनडीडीबीच्या प्रयोगशाळेतही तपासणीची सुविधा दिली आहे.

Read About : Maharashtra farmers foreign study tour amid drought – दुष्काळ असतानाही कृषी खात्याचा शेतकऱ्यांसाठी परदेश दौरा
E-Paper: Punyanagari E-Paper