Right to Protest : अधिकारांचा अन्वयार्थ!

Right to Protest : लोकशाहीत विरोध नोंदवणे, रस्त्यावर उतरून आवाज उठवणे हा संविधानाने दिलेला मूलभूत आणि पवित्र हक्क आहे, यात तिळमात्र शंका नाही. पण जेव्हा आंदोलनाच्या नावाखाली शहराच्या नाड्या आवळल्या जातात, रुग्णवाहिकांची चाके रस्त्यावर खिळतात, शाळकरी मुलांचे भवितव्य ट्रॅफिकच्या विळख्यात अडकते आणि स्थानिक नागरिकांचे दैनंदिन जगणे वेठीस धरले जाते, तेव्हा त्या हक्काचे रूपांतर ‘नागरी कोंडीत’ होते. लोकशाहीत रस्ते अडवता येतात; पण लोकांचे जगणे अडवता येत नाही! विरोधाचा आवाज बुलंद करताना दुसऱ्याच्या आयुष्यात निर्माण होणारा आक्रोश ऐकू येत नसेल, तर त्या आंदोलनाच्या नैतिकतेवरच स्वाभाविकत: प्रश्नचिन्ह उभे राहते. लोकशाहीने दिलेल्या अधिकारांचे सामर्थ्य त्यांच्या विवेकी वापरात असते, अन्य रयतेच्या अधिकारांची अवहेलना करण्यात नव्हे! मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकत्याच एका याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान याचसंदर्भात नोंदवलेले निरीक्षण व तद्नुसार व्यक्त केलेली अपेक्षा आपल्या समग्र लोकशाही प्रक्रियेला आरसा दाखवणारे ठरावी.

मतदारयाद्यांच्या विशेष सखोल पुनरावलोकन प्रक्रियेच्या विरोधात सुरू असलेल्या आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर दाखल जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना मुख्य न्यायमूर्ती महेश चंद्र त्रिपाठी आणि न्या. अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठाने अत्यंत संतुलित भूमिका मांडली आहे. शांततापूर्ण आंदोलनाचा प्रत्येकाला हक्क आहे; परंतु अशा आंदोलनात सहभागी होणाऱ्यांची पार्श्वभूमी तपासणे आणि आंदोलनामुळे स्थानिक रहिवासी, विद्यार्थी व रुग्णांची गैरसोय होणार नाही याची खबरदारी घेणे तितकेच अनिवार्य असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत नमूद केले आहे. एखाद्या आपत्कालीन वैद्यकीय परिस्थितीत रुग्ण अडकला तर काय, हा खंडपीठाने विचारलेला प्रश्न कोणताही वादग्रस्त राजकीय मुद्दा बाजूला ठेवून एका मानवी जिवाच्या मूल्याकडे नक्कीच अंगुलिनिर्देश करतो.

गेल्या काही वर्षांत आंदोलनांचे स्वरूप आणि त्यांची दिशा यात लक्षणीय बदल झाला आहे. पूर्वीच्या काळी आंदोलन हे जनतेशी संवाद साधून लोकजागृती करण्याचे आणि व्यवस्थेला जागे करण्याचे एक प्रभावी नैतिक माध्यम मानले जात असे. सांप्रत दुर्दैवाने, ‘जितकी जास्त शहराची नाकेबंदी, जितका जनजीवनाचा खोळंबा, तितका मोठा विजय’ असा एक घातक पायंडा पडू लागला आहे. रस्त्यावर आंदोलन सुरू असताना सर्वाधिक किंमत अनेकदा आंदोलनाशी संबंध नसलेल्या सामान्य नागरिकांना मोजावी लागते. रोजंदारीवर काम करणाऱ्याचा दिवस बुडतो, विद्यार्थ्याची परीक्षा किंवा मुलाखत हुकते, ज्येष्ठ नागरिकाची महत्त्वाची भेट चुकते आणि रुग्णवाहिकेचा मार्ग अडल्यास परिस्थिती जीवघेणी ठरू शकते. या लोकांचा आवाज आंदोलनाच्या घोषणांमध्ये हरवून जातो.

लोकशाहीत बहुसंख्यांचा आवाज महत्त्वाचा असला तरी त्याचवेळी असहाय व्यक्तीच्या हक्कांचे संरक्षण करणेही तितकेच आवश्यक आहे. सार्वजनिक रस्ता हा कोणत्याही एका गटाचा खासगी मंच नसतो. तो समाजाच्या सामूहिक वापराचा मार्ग असतो. हा सारा प्रकार स्थानिक नागरिकांच्या जगण्याच्या हक्कावर गदा आणणारा ठरतो. म्हणूनच, स्थानिक नागरिकांनी आणि वकिलांनी न्यायालयात हस्तक्षेप याचिका दाखल करून विरोध दर्शवला आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची दुसरीही बाजू आहे ती, पोलीस प्रशासनाची भूमिका आणि नागरिकांच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्याची! शांततापूर्ण मार्गाने निषेध नोंदवणाऱ्या निष्पाप नागरिकांना बेकायदेशीरपणे डांबून ठेवणे हे कोणत्याही निरोगी लोकशाहीला भूषणावह नाही. याचिकेत पोलिसांनी केलेल्या कथित कारवाईवर आक्षेप घेण्यात आला असून, केवळ मतमतांतरे आहेत म्हणून कोणालाही पोलीस बळाचा वापर करून वेठीस धरले जाऊ नये, असा युक्तिवाद करण्यात आला आहे. न्यायालयाने पोलिसांच्या संयमाचे कौतुक करतानाच, शांततापूर्ण निदर्शनांच्या आडून समाजकंटक किंवा गुन्हेगारी प्रवृत्तीचा शिरकाव होऊ नये, याविषयी व्यक्त केलेली चिंताही अत्यंत रास्त आहे. खरे तर, संविधानाने बहाल केलेले स्वातंत्र्य ‘अमर्याद’ नसून ‘उत्तरदायी’आहे. नागरी स्वातंत्र्याची व्याख्याच परस्परांचा आदर राखण्यावर आधारलेली असते.

एका घटकाचा निषेध नोंदवण्याचा हक्क दुसऱ्या सर्वसामान्य घटकाच्या जगण्याच्या मूलभूत अधिकारावर कधीही वरचढ ठरू शकत नाही. त्यातूनच कधी कधी जनभावना जिंकण्याऐवजी तिथे केवळ सामान्य माणसाचा रोष पदरी पडतो, ज्याचा थेट फटका त्या आंदोलनाच्या मूळ हेतूलाच बसतो. यासाठी प्रशासनानेही दुहेरी भूमिका टाळली पाहिजे. आंदोलनकर्त्यांशी संवाद साधून पर्यायी जागा, वाहतुकीचे नियोजन, रुग्णवाहिकांसाठी मोकळे मार्ग आणि आपत्कालीन सेवांची व्यवस्था करणे शक्य आहे. आंदोलनकर्त्यांनीही आपल्या मागण्यांचा आग्रह धरताना नागरिकांच्या मूलभूत गरजांचा विचार केला पाहिजे. न्यायालयीन हस्तक्षेप हा प्रत्येक वेळी आंदोलन दडपण्याचे साधन नसतो; तो अधिकारांच्या संघर्षात संतुलन राखण्याचा घटनात्मक प्रयासही असू शकतो, हे नेहमीच ध्यानी ठेवले पाहिजे. लोकशाही केवळ निवडणुकांनी ‘जिवंत’ राहत नाही आणि केवळ आंदोलनांनीही ‘समृद्ध होत’ नाही. ती जिवंत राहते प्रश्न विचारण्याच्या स्वातंत्र्यात, सत्तेला उत्तरदायी धरण्यात आणि परस्परांच्या अधिकारांचा आदर करण्यात! लोकशाहीत आंदोलनाचा आवाज दाबला जाता कामा नये आणि त्या आवाजाच्या नादात सामान्य माणसाचा जगण्याचा हक्कदेखील हिरावला जाता कामा नये. विरोध करण्याचे स्वातंत्र्य आणि दुसऱ्याच्या स्वातंत्र्याचा आदर यांची सांगड जिथे घातली जाते, तिथेच लोकशाही खऱ्या अर्थाने परिपक्व होते. कारण आंदोलनाचे यश रस्ते किती काळ रोखले, यावर नव्हे; तर समाजमन किती प्रभावीपणे जिंकले, यावर ठरत असते, इतकेच..!

Read About : World Food Day 2026 : अन्नाचा उत्सव की भूकमुक्ती?
E-Paper : Punyanagari E-Paper