SEBI Direct Mutual Fund Plans- म्युच्युअल फंडांत आजपासून ‘डायरेक्ट प्लॅन’ची सुविधा

गुंतवणूकदारांना अधिक परताव्याची संधी; आयपीओच्या निधीवरही सेबीची कडक नजर

SEBI Direct Mutual Fund Plans : मुंबई : म्युच्युअल फंड गुंतवणूकदारांना अधिक परतावा मिळावा, यासाठी भारतीय प्रतिभूती आणि विनिमय मंडळाने (सेबी) महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. १ नोव्हेंबरपासून मालमत्ता व्यवस्थापन कंपन्यांच्या (एएमसी) डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर म्युच्युअल फंड योजनांसाठी ‘डायरेक्ट प्लॅन’ हा डीफॉल्ट पर्याय असेल. रेग्युलर प्लॅन निवडणाऱ्या ग्राहकांना त्यातील अधिक खर्च गुणोत्तराची माहितीही द्यावी लागेल.

मुख्य मंडळावरील कंपन्यांच्या प्रारंभिक सार्वजनिक समभाग विक्री (आयपीओ) आणि त्यानंतरच्या सार्वजनिक समभाग विक्रीच्या (एफपीओ) नियमावलीचा फेरआढावा घेण्यात येणार आहे. लघु आणि मध्यम उद्योगांच्या आयपीओची तसेच ‘इनोव्हेटर्स ग्रोथ प्लॅटफॉर्म’चीही समीक्षा सुरू आहे. नव्या पिढीतील कंपन्यांना सार्वजनिक भांडवल उभारणीची अधिक चांगली संधी उपलब्ध करून देणे हा त्यामागील उद्देश आहे. ‘सार्वजनिक भांडवलासोबत सार्वजनिक जबाबदारीही येते,’ असे सेबीचे अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे म्हणाले.

एका नजरेत बदल

एएमसीच्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर डायरेक्ट प्लॅन डीफॉल्ट पर्याय.
रेग्युलर प्लॅन निवडल्यास अधिक एक्स्पेन्स रेशोची माहिती देणे बंधनकारक.
डायरेक्ट प्लॅनमध्ये सामान्यत: खर्च कमी असल्याने परतावा तुलनेने अधिक मिळू शकतो.

सेबीचे प्रस्ताव काय?

निधीच्या वापरावर देखरेख : आयपीओमधून उभारलेला निधी ऑफर दस्तऐवजांत नमूद केलेल्या उद्देशांसाठीच वापरला जातो का, याची तपासणी करण्यासाठी तृतीय-पक्ष देखरेख यंत्रणा उभारण्याचा प्रस्ताव.
देखरेख अनिवार्य करण्याची सूचना : ऑफर-फॉर-सेल (ओएफएस) वगळता, इश्यूचा आकार कितीही असला तरी सर्व सार्वजनिक समभाग विक्रीसाठी देखरेख यंत्रणा नियुक्त करणे बंधनकारक करण्याची शिफारस.
५० हजार रुपयांचा दंड : देखरेख यंत्रणेला सहकार्य न करणाऱ्या कंपनीला प्रत्येक प्रकरणासाठी शेअर बाजार दंड करू शकतात.
प्रवर्तकांच्या डीमॅट खात्यांवर कारवाई : कंपनीने सातत्याने नियमांचे पालन न केल्यास डिपॉझिटरी प्रवर्तकांची डीमॅट खाती गोठवू शकतात.
त्रुटी दूर करणे आवश्यक : सहकार्य न केल्याची नोंद असलेल्या कंपन्यांना त्रुटी दूर होईपर्यंत विद्यमान देखरेख यंत्रणेशी असलेला करार संपवता येणार नाही किंवा दुसरी यंत्रणा नियुक्त करता येणार नाही.

सध्या काय नियम आहेत?

आयपीओमधील नव्या समभागांच्या विक्रीतून (फ्रेश इश्यू) उभारलेली रक्कम १०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक असल्यास, त्या निधीच्या वापरावर सेबीकडे नोंदणीकृत पतमानांकन संस्थेने देखरेख करणे सध्या आवश्यक आहे.

Read About : India job market 2027- २०२७ मध्ये नोकरभरती वाढणार

E-Paper: Punyanagari E-Paper