११ हजारांचे इंजेक्शन रुग्णालयात १.३० लाखांना; औषधांच्या किमतींवर सुप्रीम कोर्टाचे प्रश्न
नवी दिल्ली : Supreme Court on Cancer Drug Prices कर्करोगाच्या औषधांची छापील किंमत आणि किरकोळ विक्रेत्यांना मिळणारी किंमत यामधील अवाढव्य फरकाबाबत सुप्रीम कोर्टाने कठोर भूमिका घेत आपला निकाल राखून ठेवला आहे. सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने औषधांच्या किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल तीव्र शब्दांत फटकारले आणि रुग्णांच्या जिवाशी निगडित असलेल्या या विषयात किमतींमधील एवढा मोठा फरक कसा काय खपवून घेतला जाऊ शकतो, असा जाब विचारला.
सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्तींनी एका धक्कादायक घटनेचा दाखला दिला. कॅन्सरने ग्रस्त असलेल्या एका महिलेच्या पतीने (जे स्वतः वैद्यकीय वितरक होते) नामांकित रुग्णालयाला सांगितले की, कीमोथेरपीचे जे इंजेक्शन रुग्णालय १.३० लाख रुपयांना देत आहे, ते त्यांना बाजारात अवघ्या ११,००० रुपयांत उपलब्ध होते. मात्र, रुग्णालयाने बाहेरून आणलेले इंजेक्शन देण्यास नकार दिला आणि रुग्णाकडून १.३० लाख रुपयेच वसूल केले. यावर कोर्टाने विचारले की, हा अतिरिक्त पैसा नेमका कोणाच्या खिशात जातो?
सुप्रीम कोर्टाने उपस्थित केलेले मुख्य मुद्दे
रुग्णालयांमध्ये ज्या ड्रिप लाईनची किंमत रिटेलरसाठी १५ रुपये असते, ती रुग्णांना २५० रुपयांना विकली जाते. मग ड्रग प्राईस कंट्रोल ऑर्डर चा फायदा काय? देशातील जवळपास ९० टक्के औषधे डीपीसीओच्या कक्षबाहेर आहेत. औषध कंपन्यांकडून ८,००० कोटी रुपयांची वसुली अजूनही प्रलंबित आहे. आयुष्मान भारतसारख्या योजनांमध्ये ५ लाख रुपयांची मर्यादा संपल्यावर अतिरिक्त आर्थिक भार गरीब रुग्णांनाच सोसावा लागतो.
ट्रेड मार्जिनवर प्रश्नचिन्ह
केंद्र सरकारने कॅन्सरच्या औषधांवर ३० टक्के ट्रेड मार्जिन निश्चित केले आहे, परंतु हे मार्जिन किरकोळ किमतीवर लागू होते, मूळ किमतीवर नाही. रुग्णांच्या जिवाशी खेळ सुरू असताना सरकार केवळ भांडवलशाही विचारसरणीने का पाहत आहे, असा सवाल कोर्टाने केला.
केंद्र सरकारच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांनी सांगितले की, सरकार औषध उद्योग आणि रुग्ण हित यांच्यात संतुलन साधण्याचा प्रयत्न करत असून या व्यवस्थेत सतत सुधारणा केल्या जात आहेत. मात्र, कोर्टाने हा युक्तिवाद फेटाळून लावला आणि म्हटले की, ११ हजारांचे इंजेक्शन थेट १.३० लाखांवर जाणे हे कसले संतुलन? हे काही रॉकेट सायन्स नाही, तर लोकांच्या जिवाचा प्रश्न आहे. त्यामुळे सरकारने व्यापारी धोरणापेक्षा रुग्णांच्या हिताला प्राधान्य दिले पाहिजे.
Read About: Malaria Vaccine Price Reduction : मलेरियाची लस 40 टक्के स्वस्त; 10 लाख बालकांना अतिरिक्त संरक्षण
E-Paper: Punyanagari E-Paper
Comments
Comments will appear here.
Comments are submitted for administrator moderation before appearing publicly.