US Midterm Election 2026 – मध्यावधी निवडणुकीत ट्रम्प यांना मोठा धक्का; दोन्ही सभागृहांवर डेमोक्रॅट्सचे वर्चस्व

डेमोक्रॅट्सची मुसंडी; हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हजमध्ये २२८ , तर सिनेटमध्ये ५४ जागांवर विजय

वॉशिंग्टन – US Midterm Election 2026 अमेरिकेत पार पडलेल्या अत्यंत चुरशीच्या मध्यावधी निवडणुकांमध्ये विरोधी डेमोक्रॅटिक पक्षाने ऐतिहासिक कामगिरी करत सत्ताधारी रिपब्लिकन पक्षाला मोठा धक्का दिला आहे. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळाची ही पहिलीच मोठी चाचणी होती, ज्यामध्ये मतदारांनी त्यांच्या धोरणांवर तीव्र नाराजी व्यक्त करत अमेरिकन काँग्रेसच्या दोन्ही सभागृहांचे (हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हज आणि सिनेट) नियंत्रण डेमोक्रॅट्सच्या हाती सोपवले आहे.

असे आहेत निवडणुकांचे निकाल

मतदारांचा कल

निवडणुकीच्या एक्झिट पोलनुसार, अमेरिकन जनता देशातील वाढती महागाई आणि जीवनावश्यक वस्तूंच्या वाढत्या किमतींमुळे अत्यंत नाराज होती. मतदारांनी या आर्थिक परिस्थितीसाठी थेट राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांना जबाबदार धरले आहे. ट्रम्प यांच्या अनिर्बंध टॅरिफ (आयात शुल्क) धोरणांमुळे आणि परराष्ट्र धोरणांमधील तणावामुळे सर्वसामान्यांचे जीवन कठीण झाले, असा मतदारांचा सूर होता. प्रचारादरम्यान ट्रम्प यांनी डेमोक्रॅट्सना कम्युनिस्ट आणि कट्टरवादी म्हणून हिणवले होते, मात्र मतदारांनी भीतीपेक्षा आर्थिक मुद्द्यांना प्राधान्य दिले. इराण युद्धाचा ही ट्र्म्प यांना फटका बसला.

राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना यामुळे बसला फटका

१. जागतिक तेल पुरवठा साखळी आणि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुझमधील संकट

फेब्रुवारी २०२६ मध्ये अमेरिकेने इराणविरुद्ध युद्ध पुकारल्यानंतर जागतिक ऊर्जा बाजारात मोठी खळबळ उडाली. इराणने प्रत्युत्तर म्हणून जगातील सर्वात महत्त्वाचा तेल वाहतूक मार्ग असलेला स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुझ रोखण्याचा प्रयत्न केला. या सागरी मार्गातून जगातील एकूण खनिज तेलाच्या एक पंचमांश भागाची वाहतूक होते. युद्धजन्य परिस्थितीमुळे मालवाहू जहाजांची वाहतूक ठप्प झाली, विमा कंपन्यांनी जहाजांचे दर वाढवले आणि तेल पुरवठा साखळी पूर्णपणे विस्कळीत झाली. पुरवठ्यातील या तुटवड्यामुळे जागतिक स्तरावर ऊर्जेचे संकट निर्माण झाले आणि तेल उत्पादक देशांकडून होणारी नियमित आवक अचानक थांबल्याने आंतरराष्ट्रीय बाजारात मोठी घबराट पसरली होती. त्याचा फटका ट्रम्प यांना बसला.

२. कच्च्या तेलाच्या किमती आणि पेट्रोलची विक्रमी दरवाढ

पुरवठा खंडित झाल्याचा थेट परिणाम कच्च्या तेलाच्या किमतींवर झाला. आंतरराष्ट्रीय बाजारात ब्रेंट क्रूडचे दर वेगाने वाढून प्रति बॅरल १०० डॉलर्सच्या पार गेले. ऊर्जा आयातीवर अवलंबून असलेल्या देशांसह स्वतः अमेरिकेलाही याचा मोठा फटका बसला. अमेरिकेतील देशांतर्गत बाजारपेठेत पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींनी ऐतिहासिक उच्चांक गाठला. तेथे पेट्रोलचे सरासरी दर प्रति गॅलन ४.३३ डॉलर्सवर पोहोचले. युद्ध सुरू होण्यापूर्वीच्या काळाच्या तुलनेत ही दरवाढ तब्बल ४५ टक्क्यांपेक्षा जास्त होती. इंधनाच्या या प्रचंड दरवाढीमुळे अमेरिकेतील सामान्य नागरिकांच्या खिशावर वाहतुकीचा आणि प्रवासाचा अभूतपूर्व मासिक भुर्दंड पडला, ज्यामुळे सरकारविरोधात संताप निर्माण झाला.

३. देशांतर्गत वाहतूक खर्च आणि अन्नधान्याची महागाई

इंधनाच्या दरांमध्ये झालेल्या वाढीचा थेट परिणाम देशांतर्गत मालवाहतुकीवर झाला. अमेरिकेत अन्नधान्य, भाजीपाला, किराणा आणि इतर जीवनावश्यक वस्तूंची वाहतूक करणाऱ्या ट्रक्सचा खर्च कमालीचा वाढला. कारखान्यांमध्ये उत्पादन खर्च वाढल्याने कंपन्यांनी ग्राहकांवर याचा बोजा टाकला. परिणामी, अमेरिकेतील सुपरमार्केट्समध्ये मिळणाऱ्या दैनंदिन वस्तू आणि अन्नधान्याच्या किंमती वाढल्या. सामान्य नागरिकांचे मासिक बजेट कोलमडले. अनेक कुटुंबांना त्यांच्या अन्न आणि ऊर्जेच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी शॉर्टकट शोधावे लागले. हा आर्थिक फटका थेट सामान्यांच्या स्वयंपाकघरापर्यंत पोहोचल्याने देशात गंभीर आर्थिक असंतोष पसरला आणि महागाई नियंत्रणाबाहेर गेली.

४. मतदारांचा कल आणि राहणीमानाचा खर्च

२०२६ च्या मध्यावधी निवडणुकीत हाच वाढलेला राहणीमानाचा खर्च मतदानाचा सर्वात मोठा केंद्रबिंदू ठरला. मतदानाअगोदर एक्झिट पोलच्या आकडेवारीनुसार, तब्बल ९०% मतदारांनी महागाई आणि दैनंदिन जीवनाचा वाढलेला खर्च हाच आपला मुख्य मुद्दा असल्याचे स्पष्ट केले होते. अमेरिकन मतदारांनी इतर सर्व राजकीय आणि सामाजिक मुद्दे बाजूला सारून थेट आपल्या खिशाला बसणाऱ्या फटक्याला महत्त्व दिले. या वाढत्या किमतींमुळे नागरिकांमध्ये ट्रम्प प्रशासनाविरोधात तीव्र संताप होता. देशातील आर्थिक स्थैर्य धोक्यात आल्याची जाणीव झाल्याने मतदारांनी मोठ्या संख्येने बाहेर पडून रिपब्लिकन पक्षाच्या उमेदवारांविरोधात मतदान केले.

५. आर्थिक कोंडीसाठी थेट राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांना जबाबदार धरणे

अमेरिकन जनतेने या संपूर्ण आर्थिक संकटाचे खापर थेट राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावर फोडले. सर्वेक्षणांनुसार, जवळपास ६६ टक्के (दोन-तृतीयांश) मतदारांचे असे ठाम मत होते की, देशातील या आर्थिक कोंडीला आणि महागाईला ट्रम्प यांची धोरणेच कारणीभूत आहेत. जनतेच्या मते, ट्रम्प यांनी देशांतर्गत आर्थिक सुधारणांवर भर देण्याऐवजी परदेशात लष्करी हस्तक्षेप करून संकट ओढवून घेतले. ट्रम्प प्रशासनाने महागाई तात्पुरती आहे असा दावा केला होता, परंतु प्रत्यक्षात किमती कमी न झाल्याने जनतेचा त्यांच्यावरील विश्वास पूर्णपणे उडाला. स्वतःच्या राष्ट्राध्यक्षांच्या धोरणांमुळेच आपल्याला आर्थिक हाल अपेष्टा सहन कराव्या लागत आहेत, या भावनेने मतदारांनी ट्रम्प यांना मतपेटीतून धडा शिकवला.

६. संसदेला डावलून पुकारलेले युद्ध आणि ट्रम्प यांच्या लोकप्रियतेतील घसरण

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी हे इराण युद्ध सुरू करताना अमेरिकन काँग्रेसची (संसद) कोणतीही कायदेशीर किंवा अधिकृत मंजुरी घेतली नव्हती, ज्याला वॉवर ऑफ चॉईस (स्वेच्छेने लादलेले युद्ध) म्हटले गेले. संसदेला डावलून घेतलेल्या या एकतर्फी निर्णयामुळे देशात घटनात्मक वादही निर्माण झाला. आधीच अफगाणिस्तान आणि इराक युद्धाचे चटके सोसलेल्या अमेरिकन जनतेला आणखी एका न संपणाऱ्या परकीय युद्धात आणि लष्करी खर्चात अडकणे अजिबात मान्य नव्हते. अब्जावधी डॉलर्स देशाच्या विकासाऐवजी युद्धावर खर्च होत असल्याने ट्रम्प यांच्या लोकप्रियतेत ऐतिहासिक घसरण झाली. त्यांचे अप्रूव्हल रेटिंग घसरून ३३ टक्के या नीचांकावर आले, ज्यामुळे त्यांचा जनाधार पूर्णपणे गमावला गेल्याचे स्पष्ट झाले.

७. डेमोक्रॅट्सचा युद्धविरोधी प्रचार आणि रिपब्लिकन पक्षाचा पराभव

विरोधी डेमोक्रॅटिक पक्षाने मतदारांच्या या संतापाचा राजकीय फायदा अत्यंत हुशारीने करून घेतला. त्यांनी आपल्या संपूर्ण निवडणूक प्रचारात महागाईचा थेट संबंध ट्रम्प यांच्या इराण युद्धाशी जोडला. परराष्ट्र धोरणातील ट्रम्प यांच्या चुकीच्या आणि आक्रमक निर्णयांमुळेच आज अमेरिकन नागरिकांना महागडे पेट्रोल आणि किराणा खरेदी करावा लागत आहे, हा मुद्दा त्यांनी मतदारांच्या मनावर बिंबवला.

Read About : OpenAI Mathematical Breakthrough – ‘ओपनएआय’चा गणित, भौतिकशास्त्रात पराक्रम!
E-Paper : Punyanagari E-Paper