100% Ethanol Vehicles in India – १०० टक्के इथेनॉलवर चालणाऱ्या वाहनांना मंजुरी दिली असेल तर इंधनाचा पुरवठा कसा करणार?

सुप्रीम कोर्टाची केंद्र सरकारला विचारणा

100% Ethanol Vehicles in India : नवी दिल्ली : १०० टक्के इथेनॉलवर चालणाऱ्या वाहनांच्या वापराला मंजुरी देण्यात आली असेल, तर या वाहनांसाठी आवश्यक असणाऱ्या इंधनाचा पुरवठा कसा केला जाईल, असा महत्त्वाचा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला विचारला आहे.

रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने केंद्रीय मोटार वाहन नियम १९८९ मध्ये बदल करत ‘ई१००’ (जवळपास पूर्णपणे इथेनॉल) या फ्लेक्स-इंधन वाहनांना परवानगी देणारी अधिसूचना नुकतीच जारी केली होती. मात्र, त्यानंतर अवघ्या एका दिवसात पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायुमंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी स्पष्ट केले की, पेट्रोलमध्ये इथेनॉलचे मिश्रण सध्याच्या २० टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढवण्याचा केंद्र सरकारचा तूर्तास कोणताही विचार नाही. मंत्र्यांच्या या परस्परविरोधी विधानाची आणि माध्यमांमधील बातम्यांची दखल घेत न्यायालयाने हा सवाल उपस्थित केला आहे.

इथेनॉल पुरवठा वर्ष २०२५-२६ साठीच्या इथेनॉल वाटपाशी संबंधित याचिकांवर न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदरेश आणि न्यायमूर्ती प्रसन्न बी. वराळे यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी सुनावणी झाली. या सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने वृत्तपत्रांमधील बातम्यांचा संदर्भ देत म्हटले की, ‘१०० टक्के इथेनॉलवर चालणाऱ्या वाहनांना परवानगी देण्यात आल्याचे परवा आम्ही काही वृत्तपत्रांत वाचले. आम्हाला केवळ अभ्यासात्मकदृष्ट्या हे जाणून घ्यायचे आहे की, जर १०० टक्के इथेनॉलवर चालणाऱ्या वाहनांना परवानगी दिली गेली असेल, तर त्याचा प्रत्यक्ष पुरवठा सरकार कसा करणार आहे? न्यायालयाच्या या प्रश्नावर सरकारची बाजू मांडताना ॲटर्नी जनरल आर. वेंकटरामानी यांनी अशा प्रकारच्या पुरवठ्यासाठी मोठ्शस प्रमाणावर उत्पादन आणि वितरणाची पुनर्रचना करावी लागेल, अशी कबुली दिली.

कोर्टाचा शेतकऱ्यांच्या सक्षमीकरणावर भर

या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील शेतकऱ्यांच्या सक्षमीकरणावर विशेष भर दिला. खंडपीठाने स्पष्ट केले की, या समस्येकडे केवळ तांत्रिक किंवा पर्यावरणीय दृष्टिकोनातून न पाहता व्यापक सार्वजनिक हिताच्या नजरेतून पाहण्याची गरज आहे. या संपूर्ण विषयातला तिसरा आणि अत्यंत महत्त्वाचा पैलू म्हणजे देशातील ग्रामीण भागातील बहुसंख्य जनता म्हणजेच आपले शेतकरी आहेत. शेतकऱ्यांना कसे सक्षम करता येईल, या मुद्यावर आपल्याला काम करावे लागेल. कारण या घटकाकडे सध्या कोणीही लक्ष वेधत नाही, असे निरीक्षण न्यायमूर्ती सुंदरेश यांनी नोंदवले.

सामान्य माणसाला ताकद देण्याची गरज

ग्रामीण भागात राहणाऱ्या सामान्य माणसाला ताकद देण्याची गरज असल्याचे न्यायालयाने आवर्जून सांगितले. यावर उत्तर देताना ॲटर्नी जनरल यांनी पुढील युक्तिवादादरम्यान शेतकऱ्यांशी संबंधित मुद्यांवर सविस्तर भूमिका मांडण्याचे आश्वासन दिले. तसेच, इतर वकिलांनीही केंद्र सरकारच्या धोरणात शेतकऱ्यांच्या हितसंबंधांचा विचार करण्यात आल्याचा दावा न्यायालयासमोर केला. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता पुढील महिन्यापर्यंत पुढे ढकलली आहे.

Read About : Supreme Court on Digital Fraud- डिजिटल फसवणूक बळींना निष्काळजी बँकांनीच द्यावी भरपाई
E-Paper: Punyanagari E-Paper