प्रदूषण नियंत्रणासाठी केंद्र सरकारचा निर्णय; सरकारी आणि खासगी कार्यालयांमध्ये ५० टक्के उपस्थितीचे आवाहन, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या उद्योगांवर कारवाईचा इशारा
नवी दिल्ली : Delhi-NCR Pollution दिल्ली-एनसीआर मधील हवेच्या प्रदूषणाची गंभीर स्थिती पाहता केंद्र सरकारने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी जाहीर केले आहे की, ५ नोव्हेंबर ते २० नोव्हेंबर २०२६ या कालावधीत संपूर्ण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रात बांधकाम आणि तोडफोड करण्याशी संबंधित सर्व प्रकारच्या कारवायांवर पूर्णपणे बंदी असेल. हिवाळ्यात होणाऱ्या प्रदूषणातील संभाव्य वाढ रोखण्यासाठी वैज्ञानिक अभ्यासाच्या आधारे हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
कार्यालयांमध्ये ५० टक्के हजेरीचे आवाहन
प्रदूषणाच्या दृष्टीने हे १५ दिवस अत्यंत महत्त्वाचे असल्याने, दिल्ली तसेच गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाझियाबाद, गौतम बुद्ध नगर आणि सोनीपत यांसारख्या एनसीआर अंतर्गत येणाऱ्या भागात सरकारी आणि खाजगी कार्यालयांमध्ये कर्मचाऱ्यांची प्रत्यक्ष उपस्थिती ५० टक्क्यांपर्यंत ठेवण्यास प्रोत्साहन दिले जाईल. यासाठी हवाई गुणवत्ता व्यवस्थापन आयोग आवश्यक मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करेल. या काळात केवळ राष्ट्रीय महत्त्वाच्या प्रकल्पांनाच या बंदीतून सूट दिली जाईल.
प्रदूषण करणाऱ्या उद्योगांवर होणार कारवाई
पर्यावरण मंत्र्यांनी औद्योगिक युनिट्सनाही कडक इशारा दिला आहे. ज्या उद्योगांनी वारंवार मुदत देऊनही अद्याप एअर पॉल्यूशन कंट्रोल डिव्हाइस बसवण्यासाठी अर्ज केलेले नाहीत, त्यांना केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्डाकडून शेवटचे दोन दिवस दिले जातील. त्यानंतरही नियम न पाळणाऱ्या कंपन्या थेट बंद केल्या जाऊ शकतात.
Read About : Supreme Court on Digital Fraud- डिजिटल फसवणूक बळींना निष्काळजी बँकांनीच द्यावी भरपाई
E-Paper: Punyanagari E-Paper


Comments
Comments will appear here.
Comments are submitted for administrator moderation before appearing publicly.