Dnyanradha Multistate Scam High Court – ज्ञानराधा मल्टिस्टेटच्या 3,500 कोटींच्या कथित घोटाळ्याप्रकरणी केंद्र-राज्य सरकारला नोटीस

१३३ ठेवीदारांची उच्च न्यायालयात धाव; विशेष न्यायालये स्थापन करण्याची मागणी | २६ नोव्हेंबरला पुढील सुनावणी

छत्रपती संभाजीनगर : Dnyanradha Multistate Scam High Court ज्ञानराधा मल्टी-स्टेट को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटीतील सुमारे ३ हजार ५०० कोटी रुपयांच्या कथित आर्थिक घोटाळ्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने केंद्र सरकार, महाराष्ट्र शासन आणि अन्य संबंधित प्रतिवादींना नोटीस बजावली आहे. ठेवीदारांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी ‘बॅनिंग ऑफ अनरेग्युलेटेड डिपॉझिट स्कीम्स ॲक्ट, २०१९’ (बीयूडीएस) या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी आणि विशेष न्यायालयांची स्थापना करावी, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकेवर न्यायालयात सुनावणी झाली. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २६ नोव्हेंबर २०२६ रोजी होणार आहे.

ज्ञानराधा मल्टिस्टेट सोसायटीत मुदत ठेवींची मुदत संपल्यानंतरही ठेवीदारांना रक्कम परत मिळाली नसल्याचा आरोप आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रासह विविध राज्यांतील ठेवीदारांचे सुमारे ३ हजार ५०० कोटी रुपये अडकल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. या प्रकरणात राहुल सुभाषराव सोनटक्के यांच्यासह एकूण १३३ ठेवीदारांनी ॲड. युवराज आर. बारहाते यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

बीड, परभणी, जालना, छत्रपती संभाजीनगर, धाराशिव आणि अहिल्यानगर आदी जिल्ह्यांतील ठेवीदारांचा याचिकाकर्त्यांमध्ये समावेश आहे. यामध्ये छोटे व्यावसायिक, शेतकरी आणि सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचाही समावेश असून, आयुष्यभराच्या कष्टातून जमविलेली बचत परत मिळविण्यासाठी हे ठेवीदार न्यायालयीन लढा देत आहेत.

कायद्याच्या अंमलबजावणीचा मुद्दा ऐरणीवर

केंद्र सरकारने अनियंत्रित ठेव योजनांना प्रतिबंध घालण्यासाठी आणि ठेवीदारांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी २०१९ मध्ये बीयूडीएस कायदा लागू केला. या कायद्यातील कलम ७ नुसार संबंधित मालमत्तेची जप्ती आणि व्यवस्थापनासाठी सक्षम प्राधिकरणाची नियुक्ती करण्याची तरतूद आहे. तसेच कलम ८ अंतर्गत जप्त मालमत्तेच्या विक्रीतून ठेवीदारांना परतावा मिळवून देण्यासाठी विशेष न्यायालयांशी संबंधित तरतुदी आहेत.

मात्र, महाराष्ट्रात या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याने ठेवीदारांना न्याय मिळण्यास विलंब होत असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. ठेवीदारांचे पैसे परत मिळविण्यासाठी आवश्यक असलेली प्रशासकीय आणि न्यायालयीन यंत्रणा सक्षम करण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे.

चार प्रमुख मागण्या

याचिकेत बीड, परभणी, जालना, छत्रपती संभाजीनगर आणि अन्य प्रभावित जिल्ह्यांसाठी बीयूडीएस कायद्याच्या कलम ७ अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी तातडीने नियुक्त करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींच्या सल्ल्याने कलम ८ अंतर्गत विशेष न्यायालये स्थापन करावीत, त्यासाठी जिल्हा व सत्र न्यायाधीश स्तरावरील अधिकारी आणि पुरेसा कर्मचारीवर्ग उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी आहे.

या यंत्रणेच्या कामकाजासाठी केंद्रीय वित्त मंत्रालयाने आवश्यक निधी आणि अर्थसंकल्पीय तरतूद उपलब्ध करून द्यावी. तसेच केंद्र सरकार आणि सहकार मंत्रालयाने कायद्याच्या अंमलबजावणीवर प्रभावी देखरेख ठेवावी, अशा मागण्याही याचिकेत करण्यात आल्या आहेत.

सरकारच्या उत्तराकडे लक्ष

न्यायालयाने याचिकेची दखल घेत केंद्र सरकार, महाराष्ट्र शासन आणि अन्य संबंधित प्रतिवादींना नोटीस बजावली आहे. प्रतिवादींच्या वकिलांनी नोटीस स्वीकारली असून, आता या प्रकरणात सरकारची भूमिका काय असणार, याकडे ठेवीदारांचे लक्ष लागले आहे. २६ नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या पुढील सुनावणीत या प्रकरणातील पुढील घडामोडी स्पष्ट होण्याची अपेक्षा आहे.

या याचिकेमुळे ज्ञानराधा मल्टिस्टेटमधील ठेवीदारांच्या परताव्याचा प्रश्न आणि ठेवीदारांच्या संरक्षणासाठी असलेल्या कायद्याच्या अंमलबजावणीचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.

Read About : Workplace Safety Ergonomics CMIA – कामाच्या ठिकाणी सुरक्षितता आणि आरोग्यासाठी अर्गोनॉमिक्स महत्त्वाचे
E-Paper: Punyanagari E-Paper