कृष्णा खोऱ्यातील अतिरिक्त ३० टीएमसी पाणी आणण्यास जागतिक बँकेची मान्यता, टेंडरही काढले
70 TMC river linking project छत्रपती संभाजीनगर : कृष्णा खोऱ्यातील पुराचे अतिरिक्त ३० टीएमसी पाणी ‘फ्लड मिटीगेशन’च्या माध्यमातून मराठवाड्यात आणण्याच्या प्रकल्पास जागतिक बँकेने मान्यता देण्याबरोबरच निधीदेखील उपलब्ध करून दिला आहे. या प्रकल्पाचे पहिले टेंडरदेखील काढण्यात आले आहे. याशिवाय कोकणातील उल्हास खोऱ्याचे ७० टीएमसी पाणी गोदावरी खोऱ्यात आणण्याऱ्या नदीजोड प्रकल्पाचा डीपीआर अंतिम टप्प्यात आहे. हा प्रकल्प येत्या सात वर्षांत टप्प्याटप्प्याने पूर्ण केला जाईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी (दि.१७) येथे केली.
मराठवाडा मुक्तिसंग्राम दिनी मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते सिद्धार्थ उद्यानात मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते ध्वजारोहण करण्यात आले. त्यावेळी ते बोलत होते. मराठवाड्याच्या पुढील पिढीला दुष्काळ बघावा लागू नये, या संकल्पातून वेगाने वाटचाल केली जात आहे. कृष्णा खोऱ्याचे पाणी मराठवाड्यात आणण्याचा पहिला टप्पा काही प्रमाणात पूर्ण झाला आहे. दुसऱ्या टप्प्यात पुराचे ३० टीएमसी पाणी ‘फ्लड मिटीगेशन’च्या माध्यमातून धाराशिव, लातूर आणि बीड जिल्ह्यांत आणले जाणार आहे. या प्रकल्पास जागतिक बँकेने मान्यता देऊन निधीदेखील उपलब्ध करून दिला असून, पहिले टेंडर काढण्यात आले आहे. उर्वरित टेंडर काढण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
गोदावरी खोरे हे तुटीचे असल्याने मराठवाड्यास कायम दुष्काळी परिस्थितीला तोंड द्यावे लागते. या पार्श्वभूमीवर कोकणातील उल्हास खोऱ्याचे ७० टीएमसी पाणी उचलून नदीजोड प्रकल्पाच्या माध्यमातून गोदावरी खोऱ्यात आणले जात आहे. या योजनेचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) अंतिम टप्प्यात पोहोचला आहे. वेगवेगळ्या ठिकाणांहून दऱ्या-खोऱ्यांतून पाणी आणण्यासाठी अनोख्या अभियांत्रिकी कौशल्याचा वापर केला जात आहेे.
व्यवहार्यता अहवालानंतर आता प्रकल्पाचा डीपीआर अंतिम टप्प्यात असून, लवकरच प्रत्यक्ष कामास सुरुवात केली जाईल. येत्या सात वर्षांत टप्प्याटप्प्याने नदीजोड प्रकल्प पूर्ण करून गोदावरी खोऱ्यात पाणी आणले जाईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली.
केंद्राच्या आधी शेतकऱ्यांना मदत मिळेल
पावसाअभावी मराठवाड्यावर दुष्काळाचे संकट घोंघावत आहे. या परिस्थितीत राज्य सरकार शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडणार नाही. राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दलाच्या (एनडीआरएफ) नियमानुसार ५ ऑक्टोबरनंतर पिकांचे पंचनामे केले जातात. मात्र, आम्ही आतापासूनच तयारी केली आहे. शेतकऱ्यांना एनडीआरएफची मदत तर मिळेलच परंतु त्याआधी राज्य सरकारची मदत त्यांच्यापर्यंत पोहोचेल, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.
१५ लाख शेतकरी कर्जमुक्त
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेचा सर्वाधिक लाभ मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना मिळाला असून, आतापर्यंत १५ लाखांवर शेतकरी कर्जमुक्त झाले आहेत. कर्जमुक्तीच्या उर्वरित याद्याही लवकरच येतील, असे स्पष्ट करून शेतकऱ्यांची जवळपास ४८ हजार कोटी रुपयांची जुनी वीज बिले रद्द करण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
मुक्तिसंग्रामातील योद्ध्यांचे स्मरण
ते म्हणाले की, अनेकांच्या बलिदानामुळेच खऱ्या अर्थानं मराठवाडा मुक्त झाला आहे. त्यावेळी लोहपुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल, ह्यांनी एक प्रचंड मोठी लढाई उभारली त्यातून आपला मराठवाडा मुक्त झाला. त्यावेळी अत्याचाराची परिसिमा झाली होती.अशा प्रकारच्या अवस्थेतून या मराठवाड्याला बाहेर काढण्याचं काम हे आपल्या स्वातंत्र्य संग्राम सेनानींनी केलं त्यांच्याप्रती आपली कृतज्ञता फडणवीस यांनी व्यक्त केली.
शेतकऱ्यांना सर्वप्रकारची मदत
फडणवीस म्हणाले की, मराठवाडा सातत्याने संघर्ष करतोय. विकासाचा संघर्ष गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरु आहे. दुष्काळाचं संकट हे सातत्याने घोंगावताना दिसतं. यंदाचे वर्ष देखील दुष्काळाचं वर्ष आहे. पावसाचा मोठा खंड पडला आणि मोठ्या प्रमाणात शेतीचं, पिकांचं नुकसान झालं. आमचा शेतकरी चिंतेत आहे. कुठल्याही परिस्थितीमध्ये सरकार पूर्णपणे शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभं राहील, शेतकऱ्यांना सगळ्या प्रकारची मदत आपण देऊ. पंचनाम्यांची प्रक्रिया ५ ऑक्टोबर नंतर पूर्ण करुन आम्ही शेतकऱ्यांना मदत करु. पिण्याचे पाणी, चारा अशी सगळी व्यवस्था आणि नियोजन केलं आहे.
Read About : Marathwada Water Crisis: मराठवाड्यातील दुष्काळी परिस्थितीवर चर्चा
E-Paper: Punyanagari E-Paper
You need an account to post comments.