Burkina Faso death penalty and beauty pageant ban – फाशीची शिक्षा पुन्हा सुरू, सौंदर्यस्पर्धांना टाळे

आफ्रिकेतील या देशात नेमकं काय घडतंय? दहशतवाद्यांना मृत्युदंड, सौंदर्यस्पर्धांवर बंदी, तर मुलींना विज्ञानासाठी प्रोत्साहन. बुर्किना फासो सरकारच्या निर्णयांनी जगाचे लक्ष वेधले

बुर्किना फासो : Burkina Faso death penalty and beauty pageant ban – एका देशात गंभीर गुन्ह्यांसाठी पुन्हा फाशीची शिक्षा लागू होते, सौंदर्यस्पर्धांवर बंदी घातली जाते आणि दुसरीकडे मुलींना विज्ञानाच्या क्षेत्रात पुढे जाण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाते. आफ्रिकेतील बुर्किना फासो या देशात सरकारच्या या वेगवेगळ्या निर्णयांची जोरदार चर्चा सुरू आहे. राष्ट्रीय सुरक्षा आणि संस्कृती जपण्याचा सरकारचा दावा असला, तरी मानवी हक्क आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याबाबतही प्रश्न उपस्थित होत आहेत.आठ वर्षांनंतर मृत्युदंडाची वापसी

बुर्किना फासोचे लष्करी सरकार कॅप्टन इब्राहिम त्राओरे यांच्या नेतृत्वाखाली कार्यरत आहे. २० ऑक्टोबर २०२६ रोजी देशाच्या संक्रमणकालीन संसदेने नवीन दंडसंहितेला मंजुरी दिली. त्यानुसार, दहशतवाद, देशद्रोह आणि हेरगिरी यांसारख्या गंभीर गुन्ह्यांसाठी मृत्युदंडाची तरतूद पुन्हा करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, संसदेतील सर्व ७१ सदस्यांनी या कायद्याला पाठिंबा दिला. २०१८ मध्ये देशाने मृत्युदंडाची शिक्षा रद्द केली होती. आता आठ वर्षांनंतर ती पुन्हा लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. माहितीनुसार देशात शेवटची फाशी १९८८ मध्ये झाली होती. सरकारच्या मते, दहशतवादाला आळा घालण्यासाठी आणि राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी कठोर शिक्षा आवश्यक आहेत.

सौंदर्यस्पर्धांवर बंदी का?

८ जून २०२६ रोजी सरकारने देशभरातील सौंदर्यस्पर्धा स्थगित केल्या. राष्ट्रीय परंपरा, सांस्कृतिक ओळख आणि सामाजिक मूल्यांचा आदर करणारे नवे नियम तयार होईपर्यंत ही बंदी कायम राहणार आहे. या निर्णयावर मतभेद आहेत. काही जण संस्कृती जपण्याच्या भूमिकेचे समर्थन करतात, तर काहींच्या मते महिलांना स्वत:च्या आवडीनुसार स्पर्धांमध्ये सहभागी होण्याचे स्वातंत्र्य मिळायला हवे.

सौंदर्यस्पर्धांना ब्रेक, विज्ञानाला प्रोत्साहन

दुसरीकडे, सरकारने ‘हाकिली मुसो’ ही राष्ट्रीय विज्ञान स्पर्धा सुरू केली. गणित, भौतिकशास्त्र आणि रसायनशास्त्र या विषयांत मुलींना प्रोत्साहन देणे हा या उपक्रमाचा उद्देश आहे. या स्पर्धेत ८४ मुलींनी सहभाग घेतला.

मानवी हक्कांवरून चिंता

ह्युमन राइट्स वॉचने मृत्युदंडाचा राजकीय विरोधकांविरोधात गैरवापर होण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. ॲम्नेस्टी इंटरनॅशनलनेही मृत्युदंडाला विरोध दर्शवला आहे. कठोर शिक्षा, सांस्कृतिक बंधने आणि शिक्षणाला प्रोत्साहन बुर्किना फासोचे निर्णय अनेक प्रश्न निर्माण करतात. देशाची सुरक्षा आणि परंपरा जपताना नागरिकांचे स्वातंत्र्यही टिकणार का? या प्रश्नाचे उत्तरच या देशाच्या पुढील वाटचालीची दिशा ठरवेल.

Read About: MHADA cases against builders गरिबांच्या हक्काच्या घरांवर डल्ला; 45 बड्या बिल्डरांवर गुन्हे

E-Paper: Punyanagari E-Paper