Ad Advertisement Ad Advertisement

MHADA cases against builders गरिबांच्या हक्काच्या घरांवर डल्ला; 45 बड्या बिल्डरांवर गुन्हे

म्हाडाचा दणका : स्वत:च्या हिश्शाचे फ्लॅट, प्लॉट तर विकलेच, सोबत शासनाचा २० टक्के राखीव कोटाही हडपला

MHADA cases against builders छत्रपती संभाजीनगर : गरिबांसाठी राखीव असलेला २० टक्के घरकुल आणि भूखंडाचा कोटा हडपणाऱ्या बिल्डरांना म्हाडाने अखेर दणका दिला. स्वत:च्या हिश्शातील फ्लॅट्स आणि प्लॉट्स विकून मोकळे होणाऱ्या या बिल्डरांनी म्हाडाचा राखीव हिस्सा हस्तांतरित न करता शासनाची फसवणूक केली. अशा २३ गृहप्रकल्पांच्या ४५ हून अधिक बिल्डरांविरुद्ध क्रांती चौक पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. यात शहरातील ५ बड्या सदनिका प्रकल्पांचे आणि १८ भूखंड प्रकल्पांचे बिल्डर अडकल्याने या लॉबीत प्रचंड खळबळ उडाली आहे.

म्हाडाचे उपअभियंता ऋषिकेश व्यापारी यांनी या प्रकरणी फिर्याद दिली. शासन अधिसूचना व एकत्रित विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार महापालिका हद्दीत ४ हजार चौ.मी. किंवा त्यापेक्षा मोठ्या खाजगी जागेचा विकास करताना २० टक्के क्षेत्र किंवा सदनिका सर्वसमावेशक गृहनिर्माण योजनेसाठी राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. अल्प व अत्यल्प उत्पन्न गटातील नागरिकांना परवडणाऱ्या दरात घरे मिळावीत, हा यामागचा उद्देश आहे. महापालिकेकडून बांधकाम परवानगी किंवा ले-आउट मंजुरी मिळताच हा २० टक्के वाटा म्हाडाकडे हस्तांतरित करणे किंवा लाभार्थी निश्चित करणे कायद्याने आवश्यक होते.

मात्र, नोव्हेंबर २०१४ पासून ५ सदनिका प्रकल्पांच्या विकासकांनी २८७ राखीव सदनिका आणि १८ लेआऊटधारकांनी सुमारे ४३ हजार चौ.मी. राखीव भूखंड म्हाडाकडेे सुपूर्दच केले नाहीत. धक्कादायक म्हणजे, पहिल्या ३ बड्या फ्लॅट प्रकल्पांच्या बिल्डरांनी स्वत:च्या हिश्शाचे फ्लॅट्स बांधून परस्पर विकूनही टाकले. अखेर म्हाडाच्या मुख्य दक्षता व सुरक्षा विभागाच्या आदेशावरून या सर्व विकासकांविरुद्ध गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे.

सदनिका प्रकल्प विकासक

१. मे. नमो रियल्टी (सातारा) : अमीन सुराणी, कमरुद्दीन भारवाणी (२३ सदनिका लाटल्या).
२. ए. एम. पटेल इन्फ्रा प्रा. लि. (सातारा) : दिलीपकुमार बाकलीवाल व इतर, जीपीएधारक भावेन अमीन (१०८ सदनिका).
३. भीम फाऊंडेशन / मे. ओमकार इन्फ्रा डेव्हलपर्स (भावसिंगपुरा) : अध्यक्ष मधुकर सूर्यवंशी, भागीदार किरीट चितालिया (अंदाजे ३६ सदनिका).
४. शहानूरवाडी प्रकल्प : त्रिलोकसिंग जबिंदा (२८ सदनिका प्रलंबित ठेवल्या).
५. मे. पीयूष इन्फ्राटेक प्रा. लि. (शहानूरवाडी/सातारा) : प्रल्हाद पन्हाळे (९२ सदनिका प्रलंबित). १८ भूखंड (प्लॉट)

भूखंड प्रकल्प विकासक

१. जे. के. सहकारी गृहनिर्माण संस्था : रमेश खत्री
२. सुमित त्रिवेदी, शिवकिशोर त्रिवेदी
३. मे. युनिक डेव्हलपर्स : सिद्धार्थ कांकरिया, प्रमोद मुथा, सुयालाल यादव, राजेंद्र मुनोत
४. प्रभाकर देशमुख
५. यासिन खान व इतर
६. सुमतीलाल मुनोत, संपतलाल मुथा
७. रसूल खान
८. अनिल पाटील, सुरेखा पाटील
९. कांचननगर सहकारी गृहनिर्माण संस्था : अध्यक्ष रवींद्र साने, सचिव शैला तोनगिरे (सर्वाधिक ७,३०० चौ.मी. भूखंड प्रलंबित)
१०. रियल इस्टेट सोल्युशन/ड्रीम प्रॉपर्टीज : इकबाल खान, अनुराधा बिरादार, गणेश सोयगावकर

११. प्राइड प्रॉपर्टीज ॲण्ड रिअलटर्स : मिलिंद बापट, विजयकुमार शर्मा, दिलीप मुळे
१२. अनिरुद्ध सोमाणी, अमित सानप
१३. प्रतिभा तिळवणकर व इतर
१४. उल्हास शिऊरकर, अनिता शिऊरकर, समिरा शिऊरकर, सानिया शिऊरकर (६,७६९ चौ.मी. भूखंड)
१५. सुमतीलाल कटारिया
१६. नीलेश चेचाणी, प्रफुल नागापूरकर
१७. मे. आर.एम.आर.एन. व्हेंचर्स : राजेश परमार, राजेश भारुका, गुरुबिंदरसिंग टुटेजा, मनोज जैन, रवींद्रसिंग टुटेजा, राजन नाडकर्णी, शरद महाजन, रवींद्र महाजन
१८. साधना मुनोत, विद्या कासवा, रेखा कासवा.

Read About: Zombie Cells : शरीरातील ‘झोम्बी पेशी’ रोगप्रतिकारक यंत्रणेपासून कशा लपतात? PD-L2 प्रथिनाचा महत्त्वाचा शोध

E-Paper: Punyanagari E-Paper

Comments

Comments will appear here.

Comments are submitted for administrator moderation before appearing publicly.