Ad Advertisement Ad Advertisement

Agniveer Service Extension to Six years – अग्निवीर आता 4 नव्हे 6 वर्षे नोकरी करणार

दोन वर्षांचा सेवा विस्तार, कायमस्वरूपी भरतीचा मार्ग मोकळा

Agniveer service extension to six years नवी दिल्ली : देशाच्या सैन्य दलात अग्निपथ योजनेअंतर्गत भरती झालेल्या अग्निवीरांना आता ४ नव्हे तर ६ वर्षे नोकरी करता येणार आहे. चार वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करून सैन्यातून निवृत्त होणाऱ्या अग्निवीरांना दोन वर्षांचा अतिरिक्त सेवा विस्तार दिला जाईल. याचा लाभ ७५ टक्के अग्निवीरांना होणार आहे. यानंतर आवश्यक पात्रता निकष पूर्ण करणाऱ्या आणि वैयक्तिक संमती देणाऱ्या अग्निवीरांना कायमस्वरूपी भरतीची संधी दिली जाणार आहे.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने तिन्ही सैन्य दलांच्या शिफारशीनुसार लष्कर भरती योजनेतील बदलांना बुधवारी मंजुरी दिली. त्यानंतर देशाचे चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ (सीजीएस) जनरल एन. एस. राजा सुब्रमणी यांनी ही घोषणा केली. सध्याच्या तरतुदींनुसार, २५ टक्के अग्निवीरांना गुणवत्तेच्या आधारावर नियमित दलात समाविष्ट केले जाते. तर उर्वरित ७५ टक्के अग्निवीर अनुशासित आणि प्रेरित तरुण म्हणून निवृत्त होतात. नवीन बदलांनुसार या ७५ टक्के अग्निवीरांना दोन वर्षांच्या अतिरिक्त सेवा कालावधीची ऑफर दिली जाईल. हा वाढीव कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर निवड निकष पूर्ण करणाऱ्या आणि सेवा सुरू ठेवण्यास इच्छुक असलेल्या सर्व अग्निवीरांना सशस्त्र दलात कायमस्वरूपी समाविष्ट केले जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. या निर्णयामुळे सर्वच अग्निवीरांना कायमस्वरूपी सेवा देण्याचा मार्ग मोकळा होईल, अशा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

जलदगती न्यायालये ८५० करण्यास मंजुरी

नवी दिल्ली : बाल लैंगिक शोषण आणि बलात्काराच्या खटल्यांचा त्वरित निकाल लावण्यासाठी जलदगती विशेष न्यायालये (एफटीएससी) बळकट करणारी योजना सुरू ठेवण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी मंजुरी दिली. तसेच या न्यायालयांची संख्या ७७९ वरून वाढवून ८५० करण्याचा निर्णय घेतला आहे. बलात्कार आणि पोक्सो प्रकरणांमध्ये जलद सुनावणी सुनिश्चित करण्यासाठी ३,७८८ कोटी रुपयांच्या एकूण खर्चासह ही योजना लागू केली जाईल. प्रकरणांचा निपटारा जलदगतीने करण्यासाठी प्रत्येक न्यायालयात एक समर्पित न्यायिक अधिकारी, एक विशेष सरकारी वकील आणि सहा सहायक कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली जाईल. केंद्र सरकार ‘निर्भया फंड’नुसार २,३५३ कोटी रुपये देईल. तर राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश १,४३४ कोटी रुपये देतील, असे सरकारने सांगितले.

Read About : EPFO WhatsApp Services – खुशखबर.. ईपीएफओच्या सेवा आता व्हॉट्सॲपवर!

E-Paper: Punyanagari E-Paper

Comments

Comments will appear here.

Comments are submitted for administrator moderation before appearing publicly.