अंधार पेरणारी परंपरा!!

अंधार पेरणारी परंपरा!! गेल्या काही वर्षांत भारताने अंतराळ क्षेत्रात उत्तुंग झेप घेतली आहे. चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवावर ‘विक्रम’ लँडर उतरविले. मंगळावर ‘मंगलयान’ उतरविणारा भारत पहिला देश ठरला आहे. ही तंत्रज्ञानातील भरारी जगाच्या कौतुकाचा अन् देशवासीयांच्या अभिमानाचा विषय ठरला आहे; परंतु या वैज्ञानिक प्रगतीच्या दुसऱ्या बाजूला देशात समाजमनाला आणि व्यवस्थेला मान खाली घालायला लावणारे भीषण वास्तव आजही जिवंत आहे. भारतीय संविधानाने मानवी समतेचा आणि प्रतिष्ठेचा अधिकार दिला आहे. मात्र आजही देशात गटारात उतरून, विष्ठा आणि मैला हाताने साफ करण्याचे अमानवीय काम करावे लागते. कायदा असूनही ही अमानुष प्रथा कधी बंद होणार? हा प्रश्नच असताना मुंबई हायकोर्टाने ओढलेले कडक ताशेरे हे केवळ एका निकालापुरते मर्यादित नाही, तर संपूर्ण समाजाच्या विवेकबुद्धीला विचारलेला परखड सवाल आहे. देश आर्थिक विकासाचे स्वप्न पाहत असताना संगणकाच्या युगात भारत चंद्राच्या दुसऱ्या भागावर पोहोचला; पण देशातील जातीव्यवस्थेचा ‘सामाजिक कलंक’ कायम आहे. राज्यघटनेचा अमृतमहोत्सव झाल्यानंतरही ही कुप्रथा आपल्याला उद्ध्वस्त करता आली नाही. ही मोठी शोकांतिकाच नाही काय? देशात गटार आणि सेप्टिक टँक साफ करताना गेल्या नऊ वर्षांत ६२२ कामगारांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला, तर महाराष्ट्रात हीच संख्या ८२ आहे.
धोकादायक साफसफाई किंवा हाताने मैला साफ करताना ज्या कामगारांचा मृत्यू होतो, त्यांच्या वारसांना भरपाई देण्याची जबाबदारी महाराष्ट्र सरकारने खासगी गृहनिर्माण सोसायट्या आणि व्यवस्थापन मंडळावर ढकलली होती. हायकोर्टाने हे धोरण स्पष्टपणे फेटाळून लावत रद्द केले. हायकोर्टाने निदर्शनास आणून दिले की, नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे आणि मानवी प्रतिष्ठेचे रक्षण करणे ही राज्याची घटनात्मक जबाबदारी आहे. खासगी सोसायट्यांवर जबाबदारी ढकलून सरकार उत्तरदायित्वातून पळ काढू शकत नाही. त्यामुळे न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती मंजूषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट निर्देश दिले की, अशा घटनेत मृत्यू झालेल्या कामगारांच्या वारसांना सरकारने स्वत: तत्काळ भरपाईची रक्कम द्यावी. त्यानंतर ही रक्कम संबंधित दोषी सोसायट्या किंवा मालकांकडून वसूल करण्याचे कायदेशीर अधिकार सरकारकडे असतील. हायकोर्टाने या प्रकरणात केवळ भाष्य न करता सरकारला ठोस कृती कार्यक्रम आखून दिला आहे. ‘हाताने मैला उचलणारे सफाई कामगार म्हणून रोजगारास प्रतिबंध आणि त्यांचे पुनर्वसन अधिनियम-२०१३’ च्या कलम २(डी) नुसार धोकादायक साफसफाई करताना प्राण गमाविलेल्या प्रत्येक कामगारांच्या वारसाला ३० लाख रुपयांची भरपाई महाराष्ट्र सरकारने तत्काळ देण्याचे आदेश दिले आहेत. राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये धोकादायक सफाई कामादरम्यान आतापर्यंत मृत्यू झालेल्या सर्व कामगारांची ओळख पटविण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. पीडित कुटुंबांना भरपाई दिल्यानंतर सरकारने निष्काळजीपणा करणाऱ्या सोसायट्यांवर दंडात्मक कारवाई करून ती रक्कम वसूल करावी. देशात मैला ढोणे किंवा सांडपाण्याच्या गटारात उतरून काम करणे ही केवळ एक नोकरी किंवा रोजगार कोणाला वाटत असेल; पण ही थेट जातीयव्यवस्थेशी जोडलेली दुर्दैवी सामाजिक परंपरा बनलेली आहे. शतकानुशतके वंचित आणि शोषित समाजातील लोकांनाच या अमानुष कामामध्ये ढकलण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निकाल आणि २०१३ चा कठोर कायदा अस्तित्वात असतानाही ही कुप्रथा शेकडो कामगारांचे बळी घेत आहे. अर्थात कठोर कायद्यानंतरही सामाजिक रचनेत आणि प्रशासकीय मानसिकतेत अजूनही बदल झाल्याचे दिसत नाही. विशिष्ट जातीत जन्म झाला म्हणूनच व्यक्तीला अस्वच्छ आणि जीवघेण्या कामांकडे वळावे लागणे, हे राज्यघटनेच्या कलम १४ आणि कलम २१ या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन आहे. हा प्रकार मानवी अधिकारच नाकारणे आहे. हायकोर्टाचे विधान मोठ्या सामाजिक विरोधाभासावर बोट ठेवते. आपण तंत्रज्ञानाच्या जोरावर अवकाशात नवीन शिखरे पादाक्रांत करत आहोत. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल क्रांती आणि अत्याधुनिक पायाभूत सुविधांबद्दल अभिमानाने बोलतो; परंतु दुसरीकडे विषारी वायूने भरलेल्या मॅनहोलमध्ये उतरून माणसाला स्वत:चा जीव गमवावा लागतो. तंत्रज्ञान प्रगत झाले असताना गटार साफ करण्यासाठी रोबोटिक्स किंवा अत्याधुनिक यंत्रांचा क्षमतेने वापर का करू शकत नाही? त्याचे उत्तर तंत्रज्ञानाच्या अभावात नव्हे, तर सामाजिक आणि प्रशासकीय अनास्थेत आहे. मानवी जीवनाचे मूल्य आणि विशेषत: शोषित घटकातील माणसाच्या जीवाचे मूल्य आजही व्यवस्था दुय्यम ठरविते. केंद्र सरकारच्या कायद्यानुसार हाताने मैला ढोणे हे बेकायदेशीर असून ते गंभीर गुन्ह्याच्या श्रेणीत येते. या कायद्यात केवळ बंदी घालणे एवढाच उद्देश नव्हता, तर या कामात अडकलेल्या लोकांचे पुनर्वसन करणे, त्यांना सन्मानजनक रोजगार उपलब्ध करून देणे आणि त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणाची सोय करणे अभिप्रेत होते. मात्र या कायद्याची अंमलबजावणी कागदावरच दिसत आहे. गटारातील मृत्यूंना ‘अपघात’ म्हणून दाखविले जाते आणि जबाबदार अधिकाऱ्यांना वाचविले जाते. आता मुंबई हायकोर्टाच्या या निर्णयामुळे कुंभकर्णी प्रशासनाला डोळे उघडावे लागणार आहे. हायकोर्टाचा हा निर्णय आर्थिक भरपाईचा आदेश नव्हे, भारतीय समाजाला दिलेला इशारा आहे. हायकोर्टाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होण्यासाठी महापालिका, नगरपालिकांमध्ये यांत्रिकीकरणाचा सक्तीने वापर करणे, माणसाला धोक्याच्या ठिकाणी उतरविणाऱ्या कंत्राटदारांवर सदोष मनुष्यवधाचे गुन्हे दाखल करणे आणि या कामातून बाहेर पडलेल्या कुटुंबांचे प्रभावी पुनर्वसन करणे आवश्यक आहे. जातीवर आधारित कामांची ही विभागणी कधी मोडित निघणार हा प्रश्नच आहे. देश जगातील पहिल्या पाच अर्थव्यवस्थांमध्ये असताना विकसित होण्याचे स्वप्न बघत असताना गटारात उतरणाऱ्या शेवटच्या माणसाला मानवी प्रतिष्ठा आणि सुरक्षा मिळणार काय? शेवटी हायकोर्टाचा निर्णय नैतिक आरसा दाखविणारा आहे. अंतराळात चंद्राच्या गडद बाजूवर प्रकाश पाडू शकतो, तर समाजात अंधार पेरणाऱ्या अमानुष परंपरेचा अंत का करू नये? मुंबई हायकोर्टाच्या निर्णयामुळे मानवी हक्कांच्या लढ्याला नवी दिशा आणि बळ मिळावे, हीच अपेक्षा!!