CSR Fund Allocation in India : गरज तेथे सीएसआर निधी मिळाल्यास होणार मोठी प्रगती

देशात २०२४-२५ मध्ये सीएसआर खर्च ४०,७९४ कोटींवर; सर्वाधिक गरिबी असलेल्या पाच राज्यांना दरडोई केवळ ९४ रुपये, तर कमी गरिबीच्या राज्यांना ४५५ रुपये निधी

बंंगळुरू : CSR Fund Allocation in India आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये भारतातील कंपन्यांच्या सामायिक दायित्व निधी (कार्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी – सीएसआर) अंतर्गत होणारा खर्च ४०,७९४ कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. गेल्या एका दशकात या निधीत १५% वार्षिक दराने वाढ झाली आहे. मात्र, इतका मोठा निधी उपलब्ध असूनही देशात जिथे सर्वाधिक गरज आहे, तिथे सीएसआरचा निधी सर्वात कमी पोहोचत असल्याचे ‘सत्व कन्सल्टिंग’ आणि ‘इंडिया डेटा इनसाईट्स’च्या ताज्या अहवालातून समोर आले आहे.

CSR Fund Allocation in India ‘स्टेट ऑफ सीएसआर इन इंडिया’ या अहवालानुसार, भारताचे २०३० पर्यंतचे ‘शाश्वत विकास ध्येय’ (एसडीजी) गाठण्याचे प्रमाण अत्यंत असमान आहे. अवघे ३३.३% निर्देशक योग्य मार्गावर आहेत, तर २४% घटकांमध्ये परिस्थिती अधिक बिघडत चालली आहे.

प्रदेशनिहाय भेदभाव

देशातील सर्वाधिक बहुआयामी गरिबी असलेल्या ५ राज्यांमध्ये दरडोई अवघा ९४ रुपये सीआरएस निधी मिळतो, तर कमी गरिबी असलेल्या ५ श्रीमंत राज्यांमध्ये दरडोई ४५५ रुपये सीएसआर निधी जातो. बिहारमधील बहुआयामी गरिबी निर्देशांक (एमपीआय) महाराष्ट्राच्या तुलनेत जवळजवळ ५ पट जास्त आहे. महाराष्ट्राला दरडोई १९ पट जास्त सीआरएस निधी मिळतो. आर्थिक वर्ष २०२१-२२ ते २०२४-२५ दरम्यान महाराष्ट्राला अतिरिक्त ३,३८१.९ कोटी रुपये मिळाले, तर बिहारला केवळ २९२.५ कोटी रुपयेच मिळू शकले. CSR Fund Allocation in India

काही ठराविक क्षेत्रांचाच वरचष्मा

CSR Fund Allocation in India एकूण सीआरएस निधीपैकी ८०% हून अधिक निधी फक्त शिक्षण, आरोग्य, रोजगार/कौशल्य विकास, पर्यावरण आणि ग्रामीण विकास या पाच क्षेत्रांमध्येच खर्च होतो. इतर गरजू उप-क्षेत्रांकडे अद्याप दुर्लक्ष होत आहे. सत्व कन्सलटिंगचे सह-संस्थापक आणि सीईओ श्रीकृष्ण श्रीधर मूर्ती यांनी सांगितले की, सीएसआरमुळे निधीमध्ये सातत्य आणि त्याचा आकार मोठा झाला आहे, परंतु भारतासमोरील जुनी आव्हाने सोडवण्यासाठी हा पैसा योग्य ठिकाणी वापरला गेला पाहिजे. कंपन्यांनी केवळ ठराविक ठिकाणीच निधी न देता जिथे सर्वात जास्त गरज आहे आणि इतर मार्गाने निधी पोहोचत नाही, अशा मागास भागांवर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे.

फक्त ५% अतिरिक्त निधीची गरज

जर कंपन्यांनी त्यांच्या एकूण सीआरएस निधीपैकी फक्त ५% अतिरिक्त निधी सर्वाधिक गरज असलेल्या जिल्ह्यांकडे वळवला, तर त्या भागांना सध्या मिळत असलेला निधी तिप्पट होऊ शकतो. यासाठी कंपन्यांनी तंत्रज्ञान आणि भागीदारीचा वापर करून प्रभाव वाढवण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली आहे.

Read About : Indian Railway News – रात्री 11 ते पहाटे 5 पर्यंत रेल्वेतील चार्जिंग पॉइंट्स बंद!
E-Paper: Punyanagari E-Paper