Maharashtra drought : माणुसकीची सत्त्वपरीक्षा सुरू!

Maharashtra drought : मान्सूनच्या पावसाने माघारीचा मार्ग घेतल्याचे हवामान खात्याने अधिकृतरीत्या जाहीर केल्यानंतर आता खऱ्या कसोटीची सुरुवात होणार आहे. राज्यात जवळपास सर्व भागांत पावसाने हुलकावणी दिल्यानंतर २६५ तालुके दुष्काळग्रस्त म्हणून जाहीर झाले आहेत. आता या तालुक्यातील असंख्य गरिबांच्या आणि हातावरचे पोट असणाऱ्या शेकडो, हजारो कुटुंबांच्या जगण्याचा संघर्ष सुरू झाला आहे. गावाकडच्या रोजगाराच्या संधी आक्रसल्याने दुष्काळग्रस्तांचे लोंढे जगण्यासाठी पायपीट करत रोजगाराच्या वाटा शोधू लागतील आणि त्यांच्यासोबत असलेल्या बायकामुलांना जगविण्याची केविलवाणी धडपड सुरू होईल. राज्याच्या अनेक जिल्ह्यांतील असंख्य कुटुंबे नेहमीच अशा परिस्थितीशी झगडताना दिसतात. मुंबईसारख्या महानगरात सकाळ-संध्याकाळी गर्दीच्या आणि कार्यालयांच्या परिसरात लोकांसमोर हात पसरणाऱ्या अनेक महिलांच्या केविलवाण्या चेहऱ्यांवर या परिस्थितीची प्रतिबिंबे पडलेली नेहमीच दिसतात.

आता तर अवघे राज्य दुष्काळाच्या खाईत सापडले आहे, त्यामुळे रोजगार मिळाला नाही तर जगण्यासाठी लोकांसमोर हात पसरण्याची लाजीरवाणी वेळ येणाऱ्या अशा कुटुंबांची हृदये वेदनेने कशी कळवळत असतील याची केवळ कल्पना केली तरी संवेदनशील मने अक्षरश: शहारून जातील, त्यामुळे आता दुष्काळाशी दोन हात करताना केवळ दुष्काळात थेट होरपळणाऱ्यांची खरी कसोटी आहेच, पण ज्या कमावत्या हातांना दुष्काळाच्या थेट झळा सोसाव्या लागणार नाहीत, त्यांच्या माणुसकीची आणि संवेदनशीलतेचीदेखील खरी कसोटी आता सुरू होणार आहे. जगण्यासाठी शहरांकडे वळणाऱ्या लोकांमुळे नागरी सुविधांवर ताण पडतो अशा तक्रारीचे सूर अधूनमधून शहरी भागातून उमटत असतात. अर्थात, समस्यांना सामोरे जावे लागले की अशा तक्रारी सुरू होणे अगदीच गैर नसले, तरी जेव्हा माणुसकीची आणि संवेदनशीलतेची सत्वपरीक्षा सुरू होते, तेव्हा आपल्याला मिळणाऱ्या सुविधा अभावग्रस्तांसोबत वाटून घेण्यातील समाधान अधिक मोठे असते. या अनुभवाचा आता राज्याच्या शहरी भागांत कस लागणार आहे.

पर्जन्यमानातील तूट, अल निनोचा प्रभाव आणि अन्य घटकांमुळे दुष्काळाच्या दरीत कोसळलेल्या तालुक्यांतील पात्र लाभार्थी जगण्याच्या समस्येशी सामना करताना जेथे जेथे पोहोचतील, तेथे सरकार त्यांच्यासोबत राहील अशी ग्वाही देणारा समाधानकारक सूर सरकारमध्ये अगोदरच उमटला आहे. या समस्याग्रस्तांतील प्रत्येक पात्र लाभार्थी कुटुंबास सुरळीतपणे आणि विनाविलंब अन्नधान्याचा पुरवठा व्हावा याकरिता राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजना सज्ज झाली असून मोफत अन्नधान्य पुरवठा उपलब्ध करून देण्याचे आदेश जारी झाले आहेत. या योजनेत नवीन लाभार्थींनादेखील समाविष्ट करून घेण्याचा योग्य निर्णय घेऊन राज्य सरकारने दुष्काळग्रस्त भागातील कुटुंबांना दिलेला दिलासा हे सामाजिक बांधिलकीचे योग्य उदाहरण ठरावे. राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळाची स्थिती लागू करून विविध सवलती आणि उपाययोजना जाहीर करण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये आणखी १८ तालुक्यांची भर पडली आहे.

यंदाचा दुष्काळ केवळ माणसांच्या संघर्षशीलतेला आव्हान देणारा नाही. माणसांवरील विश्वासावर विसंबून निर्भरपणे जगणाऱ्या पाळीव जनावरांना जगविण्याचा संघर्षदेखील या काळात शिगेला पोहोचणार आहे. जनावरांच्या चारापाण्याचे नियोजन तसेच शेतीवर अवलंबून असलेली कुटुंबे, शेतमजुरीवर गुजराण करणारी कुटुंबे आणि अन्य घटकांना अन्नधान्य पुरविण्याची प्रभावी उपाययोजना सुरू झाली आहेच, पण रोजगार आणि पाण्याच्या शोधात वणवण करत अन्य शहरी किंवा निमशहरी भागांत गेलेल्या कुटुंबांनाही अन्नधान्य पुरवठा व्हावा याकरिता योजना राबविल्या जात आहेत. अशा संकटातही कमाईची संधी शोधणाऱ्या काही स्वार्थी प्रवृत्ती या काळात कार्यरत होतील याकडे लक्ष देऊन अन्नधान्याचा काळाबाजार, अवैध साठेबाजी किंवा अन्य कोणताही गैरव्यवहार होणार नाही याची दक्षता घेण्याची जबाबदारी आता सरकारी यंत्रणांवर आहे. त्यांनी ही जबाबदारी प्रामाणिकपणे पार पाडली तर संकटात सापडलेल्या सामान्य जनतेच्या दुष्काळझळांचे चटके सौम्य करण्याचे समाधान त्यांनाही अनुभवता येईल.

मतदार याद्यांची सखोल फेररचना, निवडणूक प्रक्रियेभोवती निर्माण झालेली वादाची वादळे अशा काही प्रश्नांचे मोहोळ सध्या देशात तीव्रपणे घोंघावत आहे. या मुद्द्यांवर विरोधी पक्ष सरकार आणि निवडणूक आयोगासमोर आक्रमकपणे उभे राहिले आहेत. लोकशाहीमध्ये आपल्या हक्कांसाठी आंदोलने करणे हा प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत अधिकार आहे हे खरे आहेच, पण आजच्या घडीला सर्वोच्च सामाजिक समस्यांची क्रमवारी ठरविण्याचा मानवतापूर्ण विचार करावयाचा असेल, तर संवेदनशीलता जागी असलेल्या कोणासही दुष्काळात होरपळणाऱ्या सामान्य कुटुंबांच्या समस्या सोडविण्यास प्राधान्य द्यावेच लागेल. महाराष्ट्रात तरी हक्कांसाठी रस्त्यावर उतरणाऱ्या नागरिकांना अगोदर दुष्काळाच्या समस्येविरुद्ध लढण्यासाठी सज्ज व्हावे लागेल.

सरकारशी दोन हात करण्यापेक्षा, सरकारच्या हातात हात घालून या समस्येचा सामूहिक सामना करण्याकरिता पुढे आले तर समस्येचे चटके सोसणाऱ्यांना आधाराची खात्री मिळेल आणि समस्येशी संघर्ष करण्याचे त्यांचे बळदेखील वाढेल. महाराष्ट्र आज माणुसकीच्या अशा ओलाव्याची प्रतीक्षा करतो आहे. राज्यातील दीड कोटी हेक्टरवरील पिके करपून गेल्याची वेदनादायक व्यथा राज्याच्या कृषीमंत्र्यांनी बोलून दाखविल्यानंतर, शेतीला काळी आई मानणाऱ्या आणि बळीराजाशी कृतज्ञ असलेल्या लाखो मनांना होणाऱ्या वेदना समजून घेतल्या पाहिजेत. अशा संकटाशी झुंजणाऱ्यांच्या डोळ्यात दाटणारे अश्रू ही प्रत्येक संवेदनशील मनाच्या कोपऱ्यातील माणुसकीच्या झऱ्यांचा जिवंतपणाची परीक्षा असेल. अडचणीच्या आणि संकटाच्या काळात प्रशासकीय यंत्रणा जबाबदारीने कामाला लागल्यास कामाचा वेग वाढतो; आता ते सिद्ध करण्याची वेळ आली आहे.

Read About : Chukchi People : चुकची लोक
E-Paper: Punyanagari E-Paper