संपादित क्षेत्राइतकी पर्यायी जमीन आणि मोजणी शुल्क डीपीडीसीतून देणार
मुंबई : Pavana Dam – गेल्या सहा दशकांपासून प्रलंबित असलेल्या पवना धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न कायमस्वरूपी मार्गी लावण्यासाठी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी महत्त्वपूर्ण निर्णय जाहीर केला आहे. पवना धरणग्रस्तांना पर्यायी जमीन वाटप करताना संपादित झालेल्या क्षेत्राइतके क्षेत्र, परंतु कमाल मर्यादा चार एकर राहील, असे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच वाटपासाठी उपलब्ध होणाऱ्या जमिनीची प्रत्यक्ष पाहणी करून पुनर्वसनाची प्रक्रिया गतिमान करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले. धरणग्रस्तांना विश्वासात घेऊन पुनर्वसनाचा प्रश्न मार्गी लावणे हे शासनाचे पहिले प्राधान्य असल्याचे बावनकुळे यांनी गुरुवारी मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत सांगितले.
संपादित क्षेत्रानुसार जमीन वाटप
पवना धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनातील पर्यायी जमीन वाटपाचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. जमीन वाटप करताना प्रत्येक प्रकल्पग्रस्ताच्या मूळ जमिनीचे संपादित क्षेत्र विचारात घेऊन त्याच क्षेत्राइतकी पर्यायी जमीन देण्याचा निर्णय मंत्री बावनकुळे यांनी जाहीर केला. मात्र, एका प्रकल्पग्रस्ताला मिळणाऱ्या पर्यायी जमिनीची कमाल मर्यादा चार एकर असेल. त्यामुळे संपादित जमिनीच्या क्षेत्राचा विचार करून न्याय्य पद्धतीने जमीन वाटप करण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
मोजणी शुल्क डीपीडीसीतून
पर्यायी जमीन वाटपाची प्रक्रिया पारदर्शक आणि वस्तुनिष्ठपणे राबविण्यासाठी अपर जिल्हाधिकारी, जलसंपदा विभागाचे सक्षम अधिकारी आणि प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी यांचा समावेश असलेली समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. ही समिती प्रत्यक्ष जाऊन वाटपासाठी उपलब्ध जमिनीची पाहणी करेल. पुनर्वसनासाठी आवश्यक असलेल्या जमिनीच्या मोजणीचे शुल्क जिल्हा नियोजन आणि विकास समितीच्या (डीपीडीसी) माध्यमातून उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था करण्यात येईल. त्यामुळे मोजणीचा आर्थिक भार प्रकल्पग्रस्तांवर पडणार नाही आणि जमीन वाटपाच्या प्रक्रियेला गती मिळेल.
गावठाणांचा विस्तार
पवना धरणामुळे बाधित झालेल्या एकूण 22 गावांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न केवळ पर्यायी जमीन वाटपापुरता मर्यादित न ठेवता पुनर्वसित गावांच्या विकासाचाही विचार करण्यात येणार आहे. गावठाणांचा विस्तार वाढविण्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना करण्यात येतील. यासाठी उपलब्ध परिस्थिती आणि गरजांचा विचार करून नागरी सुविधांचा आराखडा तयार करण्याचे नियोजन करण्यात येणार आहे.
भूखंड नियोजन आराखड्यात लवचिकता
यापूर्वी तयार करण्यात आलेल्या भूखंड नियोजन आराखड्यांमध्ये (लेआऊट) आवश्यकतेनुसार लवचिकता ठेवण्याबाबतही बैठकीत चर्चा झाली. उपलब्ध आराखड्यांमध्ये काही बदल करणे आवश्यक असल्यास त्याबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात येणार आहेत.
Read About : Ice Cream vs Frozen Dessert – तुमच्या आवडत्या आईस्क्रीमचे गुपित काय? दूध की पाम तेल?
E-paper : Punyanagari E-Paper


Comments
Comments will appear here.
Comments are submitted for administrator moderation before appearing publicly.