Stubble Burning – भाताचा पेंढा जाळणाऱ्या तीन भावांवर गुन्हा; वर्षभर MSP वर पीक विक्रीला बंदी

५ हजारांचा दंड, खात्यावर रेड एंट्री

यमुनानगर : Stubble Burning हरियाणाच्या यमुनानगर जिल्ह्यात भाताचा पेंढा (पराली) जाळल्याप्रकरणी प्रशासनाने अत्यंत कडक कारवाई केली आहे. उप कृषी संचालक डॉ. आदित्य डबास यांनी माहिती दिली की, भाताचा पेंढा जाळल्याप्रकरणी तीन सख्ख्या भावांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, त्यांच्यावर पुढील एक वर्षासाठी किमान आधारभूत किमतीवर पीक विकण्यास बंदी घालण्यात आली आहे.

डॉ. आदित्य डबास यांनी सांगितले की, यमुनानगर जिल्ह्यात सध्या सुमारे १० टक्के भाताची कापणी पूर्ण झाली आहे. चार दिवसांपूर्वी एका गावात भाताचा पेंढा जाळला जात असल्याचा प्रकार आमच्या समोर आला. आमच्या पथकाने घटनास्थळी जाऊन पाहणी केली असता, तिथे शेतात भाताच्या कापणीनंतर उरलेला पेंढा जाळल्याचे स्पष्ट पुरावे (जळालेले अवशेष) आढळून आले.

त्यांनी पुढे सांगितले की, जिल्ह्यात भाताचा पेंढा न जाळण्यासाठी गेल्या १० वर्षांपासून सातत्याने जनजागृती मोहीम राबवली जात आहे. त्यामुळे याचे पर्यावरणावर आणि आरोग्यावर होणारे दुष्परिणाम काय आहेत, याची जाणीव प्रत्येक शेतकऱ्याला आहे. याशिवाय, जिल्हाधिकाऱ्यांनी परिसरात कलम १६३ देखील लागू केले आहे.

५,००० दंड आणि खात्यावर ‘रेड एंट्री’

डॉ. डबास यांनी स्पष्ट केले की, ज्या शेतकऱ्यांनी भाताचे अवशेष जाळले आहेत, त्यांच्यावर पर्यावरण प्रदूषित केल्याबद्दल ५,००० रुपयांचा आर्थिक दंड ठोठावण्यात आला आहे. यासोबतच पुढील एक वर्षासाठी सरकारी दराने त्यांचे कोणतेही पीक खरेदी केले जाणार नाही. यासाठी संबंधित शेतकऱ्यांच्या खात्यावर प्रशासनाकडून ‘रेड एंट्री’ करण्यात आली आहे.

हरियाणा सरकारकडून मिळतात आर्थिक फायदे

उप कृषी संचालकांच्या मते, भाताच्या लागवडीपासून ते कापणीपर्यंत हरियाणा सरकार जेवढी मदत शेतकऱ्यांना करते, तेवढी सुविधा संपूर्ण देशात कुठेही नाही. ते म्हणाले, “आमच्या योजनेअंतर्गत भाताची लावणी करतानाच सरकारकडून प्रति एकर ४,५०० रुपयांची मदत दिली जाते. त्यानंतर, कापणी झाल्यावर जो शेतकरी पेंढा न जाळता त्याचा इतर कामांसाठी (मल्चिंग किंवा व्यवस्थापन) वापर करतो, त्याला प्रोत्साहन म्हणून प्रति एकर १,२०० रुपये दिले जातात. इतक्या सोयी-सुविधा आणि आर्थिक मदत देऊनही जर कोणी पर्यावरणाला हानी पोहोचवत असेल, तर त्यांच्यावर अशीच कडक कारवाई केली जाईल, असा इशारा प्रशासनाने दिला आहे.

Read About : MSP Procurement 2026-27 – केंद्र सरकारकडून हमीभावाने डाळी, तेलबिया खरेदीला मंजुरी
E-Paper: Punyanagari E-Paper