मध्यावधी निवडणुकांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता ठरणार महत्त्वाचा राजकीय मुद्दा; मात्र कठोर कायदेशीर निर्बंधांची शक्यता कमी असल्याचा यूबीएसचा अंदाज
नवी दिल्ली : US AI Regulation अमेरिकेत आगामी मध्यावधी निवडणुकांमध्ये ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स’ (एआय) हा एक प्रमुख आणि कळीचा राजकीय मुद्दा बनला असला, तरी तंत्रज्ञानावर कडक व नवीन कायदेशीर बंधने किंवा कडक नियमावली येण्याची शक्यता कमीच आहे, असा मोठा दावा जागतिक आर्थिक संस्था ‘यूबीएस’ च्या ताज्या अहवालात करण्यात आला आहे.
अहवालानुसार, अमेरिका एआयवर आपले सौम्य नियमन धोरणच चालू ठेवेल, कारण अमेरिकी अर्थव्यवस्थेला दीर्घकाळात गती देण्यासाठी आणि उत्पादन क्षमता वाढवण्यासाठी एआयचा वाटा अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.
निवडणुकीवर प्रभाव, पण धोरणावर नाही
मध्यावधी निवडणुकांमध्ये एआय हा प्रचाराचा महत्त्वाचा विषय ठरला आहे. जरी या निवडणुकीतून लोकप्रतिनिधी गृहातील (सिनेट) राजकीय समीकरणे बदलली, तरीही एआयवर नवीन कठोर कायदे किंवा नवीन नियम लागू होण्याची शक्यता धुसर आहे. एआयमधील पायाभूत सुविधांच्या गुंतवणुकीमुळे अमेरिकेच्या जीडीपीमध्ये मोठी वाढ होत आहे. ‘हायपरस्केलर्स’ (क्लाउड कम्प्युटिंग कंपन्या) द्वारे एआयवर होणारा भांडवली खर्च २०२६ पर्यंत अमेरिकेच्या एकूण देशांतर्गत उत्पादनाच्या तब्बल २ टक्क्यांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे, असे यूबीएसच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
अमेरिकेच्या आर्थिक वाढीत एआयचे १ टक्के योगदान
अहवालानुसार, २०२६ च्या पहिल्या सहामाहीत अमेरिकी अर्थव्यवस्थेने २.४% दर नोंदवला. यामध्ये एआय क्षेत्रातील थेट गुंतवणूक आणि एआय कंपन्यांच्या समभागांच्या (शेअर्स) वाढीमुळे लोकांच्या संपत्तीत झालेली वाढ या दोन्ही घटकांनी अमेरिकेच्या जीडीपी वाढीत जवळपास १०० बेसिस पॉईंट्सचा (१ टक्के) थेट वाटा उचलला आहे.
ट्रम्प यांचे धोरण आणि टेक कंपन्यांचे ऐच्छिक करार
एकीकडे ‘ओपन-एआय’ आणि ‘अँथ्रॉपिक’ यांसारख्या आघाडीच्या एआय विकासकांनी अधिक सुरक्षेची आणि सरकारी देखरेखीची मागणी केली असली, तरी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जागतिक स्तरावर एआयमधील अमेरिकेचे वर्चस्व टिकवून ठेवण्याला प्राधान्य दिले आहे.
ट्रम्प प्रशासनाने देशातील ६ प्रमुख तंत्रज्ञान कंपन्यांसोबत एक ऐच्छिक करार केला आहे. कायदेशीर सक्ती केलेली नाही. या करारात कंपन्यांनी स्वत:हून अंतर्गत सुरक्षा नियंत्रणे आणि चाचण्या करणे अपेक्षित आहे; परंतु त्यांच्यावर कोणताही कायदेशीररित्या बंधनकारक नियम किंवा मर्यादा लादण्यात आलेली नाही. एआयच्या विकासाचा वेग मंदावू नये, हा यामागील मुख्य उद्देश आहे.
अर्थव्यवस्थेवर सकारात्मक परिणाम
यूबीएसच्या अहवालानुसार, बाँड मार्केटमधील घडामोडींवरून दिसून आले की एआय मॉडेलच्या प्रगतीचा थेट संबंध व्याजदर कमी राहण्याशी जोडला गेला आहे. राजकीय दबावानंतरही, एआयद्वारे मिळणारे आर्थिक फायदेच आगामी काळात अमेरिकेच्या नियमावलीचा मार्ग ठरवणार असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
E-Paper : Punyanagari E-Paper


Comments
Comments will appear here.
Comments are submitted for administrator moderation before appearing publicly.