Voter List Revision 2027- 17 राज्यात मतदारयाद्यांची विशेष पुनरीक्षण मोहीम

केंद्रशासित प्रदेशांचाही समावेश; अंतिम मतदारयाद्या ४ जानेवारीला प्रसिद्ध होणार

Voter List Revision 2027 नवी दिल्ली : आगामी वर्षाच्या सुरुवातीला विधानसभा निवडणुका होऊ घातलेल्या पाच राज्यांसह देशातील १७ राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये मतदारयाद्यांचे वार्षिक विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) करण्याचे आदेश केंद्रीय निवडणूक आयोगाने गुरुवारी (दि. १५) दिले. या प्रक्रियेनंतर अंतिम मतदारयाद्या ४ जानेवारी २०२७ रोजी प्रसिद्ध करण्यात येणार आहेत.

उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपूर आणि पंजाब या पाच राज्यांमध्ये पुढील वर्षाच्या सुरुवातीला विधानसभा निवडणुका होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर मतदारयाद्या अद्ययावत करण्याच्या सूचना आयोगाने संबंधित राज्यांच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. या पुनरीक्षणासाठी १ जानेवारी २०२७ ही पात्रता तारीख निश्चित करण्यात आली आहे.

नवमतदारांना नोंदणीची संधी

पुढील वर्षी १ जानेवारीपर्यंत वयाची १८ वर्षे पूर्ण करणाऱ्या तरुणांना मतदार म्हणून नोंदणी करण्यासाठी प्रोत्साहित केले जाणार आहे. त्यामुळे पहिल्यांदाच मतदानाचा हक्क बजावणाऱ्या तरुणांना आगामी विधानसभा निवडणुकांपूर्वी मतदारयादीत नाव समाविष्ट करण्याची संधी मिळणार आहे. पात्र मतदारांची नोंदणी करणे, मतदारयादीतील चुका दुरुस्त करणे आणि याद्यांची अचूकता वाढविणे हा या मोहिमेचा प्रमुख उद्देश आहे.

बीएलओंच्या घरोघरी भेटी नाहीत

विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षणादरम्यान (एसएसआर) मतदारांची माहिती अद्ययावत केली जाणार असली, तरी बूथस्तरीय अधिकारी (बीएलओ) मतदारांच्या घरी जाऊन नव्याने माहिती गोळा करणार नाहीत. संबंधित राज्यांमध्ये यापूर्वी विशेष सखोल पुनरीक्षण (एसआयआर) पूर्ण झाले असून, बहुतांश मतदारांची ओळख निश्चित झालेली आहे, असे निवडणूक आयोगाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.

 आसाममध्ये स्वतंत्र प्रक्रिया

निवडणूक कायद्यानुसार मतदारयाद्यांचे विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण ही वार्षिक प्रक्रिया आहे. निवडणुका होऊ घातलेल्या राज्यांमध्ये ही प्रक्रिया विशेष महत्त्वाची ठरते. संबंधित १७ राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विशेष सखोल पुनरीक्षणाची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. मात्र, कायदेशीर कारणांमुळे आसाममध्ये एसआयआरऐवजी विशेष पुनरीक्षण करण्यात आले होते.

१७ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचा समावेश

या मोहिमेत अंदमान-निकोबार बेटे, आसाम, बिहार, छत्तीसगड, गोवा, गुजरात, केरळ, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, मणिपूर, पुद्दुचेरी, पंजाब, राजस्थान, तमिळनाडू, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांचा व केंद्रशासित प्रदेशांचा समावेश आहे. उत्तर प्रदेश विधानसभेचा कार्यकाळ पुढील वर्षी २२ मे रोजी संपणार आहे. मणिपूरच्या ६०, गोव्याच्या ४०, पंजाबच्या ११७ आणि उत्तराखंडच्या ७० सदस्यीय विधानसभांचा कार्यकाळ मार्च २०२७ मध्ये वेगवेगळ्या तारखांना संपणार आहे. लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५० मधील तरतुदींनुसार, विधानसभेचा कार्यकाळ संपण्याच्या सहा महिन्यांपूर्वीही निवडणुका घेण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला आहे.

Read About : ऐन दिवाळीत एसटी कर्मचाऱ्यांचा संपाचा इशारा, मागण्या पूर्ण न झाल्यास ६ नोव्हेंबरपासून राज्यव्यापी आंदोलन
E-Paper: Punyanagari E-Paper