Maharashtra Drought Crisis : सरकारने दुष्काळ जाहीर केला नसला तरी भेगाळलेली जमीन आणि करपलेल्या पिकांनी केव्हाच केलाय..! 2026

धरणांतील घटता पाणीसाठा, पावसाचा खंड आणि पिकांचे नुकसान; पिण्याचे पाणी व पशुधनासाठी तातडीच्या नियोजनाची गरज

पुणे : Maharashtra Drought Crisis : आज आपल्या महाराष्ट्राच्या मातीला, आपल्या काळ्या आईला तहान लागलीये. आकाशातून पाऊस पडला नाही, पण आज प्रत्येक शेतकऱ्याच्या डोळ्यातून मात्र अश्रूंचा पाऊस पडतोय. महाराष्ट्र सरकारने अजून राज्यात दुष्काळ जाहीर नाही. पण मित्रांनो, कागदावर जीआर काढून दुष्काळ जाहीर करण्याआधीच, या भेगाळलेल्या जमिनीने आणि वाळलेल्या पिकांनी आपला दुष्काळ कधीच जाहीर केला आहे. आज आपण या संकटाच्या मुळाशी जाणार आहोत. पुढचे तीनशे दिवस हा कोरडा दुष्काळ आपल्या आयुष्यात किती भयानक वादळ घेऊन येणार आहे आणि यातून वाचण्यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल, हे समजून घेऊया या वृत्तांतातून..

सुरुवात करू या आपल्या धरणांपासून. राज्यातील इतर मोठे जलप्रकल्प… आज परिस्थिती काय आहे. राज्यातील एकूण ३०३५ जलप्रकल्पात मिळून ७६ टक्के पाणी साठा उपलब्ध आहे. गेल्या वर्षी आजच्या तारखेपर्यंत हा पाणी साठा ८४ टक्के होता. म्हणजे ८% ची तुट आजच्या पाणी साठ्यात निर्माण झाली आहे. मुंबई, कोकण, नाशिक, पुणे या विभागातील धरणे बऱ्यापैकी भरली आहेत. परंतु विदर्भ मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील पर्जन्यछायेच्या जिल्ह्यांतील अनेक धरणात केवळ मृत साठ शिल्लक राहिला आहे. मराठवाडा विभागातील धरणात केवळ ४९ टक्के पाणी उपलब्ध आहे त्या खालोखाल नागपूर आणि अमरावती मध्ये ६२ टक्के पाणी उपलब्ध आहे. ही आकडेवारी चिंता वाटावी अशी आहे.

ज्या धरणांच्या पाण्यावर आपल्या राज्याची तहान भागते, त्या धरणांनी आज पावसाळ्यातच तळ गाठायला सुरुवात केली आहे. जिथे आज पाण्याचे अथांग लोट वाहायला हवे होते, तिथे आज गाळ आणि कोरडे खडक दिसू लागलेत. मित्रांनो, धरण जेव्हा कोरडं पडतं, तेव्हा फक्त पाणी आटत नाही, तर त्या पाण्यावर अवलंबून असलेली लाखो स्वप्नं आटतात. खरीप हंगाम तर आपल्या डोळ्यादेखत करपून गेला. शेतकऱ्याने जो काही खर्च केला होता, तो सगळा मातीत गेला.

पण आता जमिनीत थोडीसुद्धा ओल उरलेली नाही. रब्बीचा हंगाम तर सोडाच, पण पुढचा उन्हाळा कसा काढायचा, या विचारानेच गावोगावच्या शेतकऱ्यांच्या काळजात धस्स होतंय.या दुष्काळाचा सर्वात मोठा आणि मूक बळी कोण असेल माहितीये? शेतकऱ्याच्या गोठ्यातील जनावरे. ज्या गोठ्यात कालपर्यंत वासरांची हंबरण्याची हाक ऐकू यायची, तिथे आज भयाण शांतता आहे. माणसाला तहान लागली तर तो ओरडून मागेल, पण या दावणीला बांधलेल्या जनावराने पाणी आणि चारा कुणाकडे मागायचा?

आज चाऱ्याचा प्रश्न इतका भीषण झालाय की, पोटच्या पोरासारखं वाढवलेलं जनावर जेव्हा शेतकरी बाजारात कवडीमोल भावाने विकायला नेतो ना… तेव्हा त्याच्या डोळ्यांतून जो अश्रूंचा पाऊस पडतो, तो या दुष्काळापेक्षाही भयंकर असतो.

सरकारने तातडीने गावागावात चारा छावण्या सुरू केल्या नाहीत, तर हे पशुधन जगवणं अशक्य होईल. आणि एकदा का गोठा रिकामा झाला, की शेतकऱ्याचं घर उद्ध्वस्त व्हायला वेळ लागत नाही. हे संकट नुसतं पैशांचं नाहीये, तर ते लाखो शेतकऱ्यांच्या अस्तित्वाचं आहे.आता शहरात राहणाऱ्या माझ्या अनेक मित्रांना वाटेल, अरे, हा तर शेतकऱ्यांचा प्रश्न आहे, आमचा काय संबंध? आमच्या नळाला तर रोज पाणी येतंय. मित्रांनो, हा दुष्काळ फक्त गावापुरता मर्यादित राहणार नाहीये. तो कधीच तुमच्या-आमच्या घराच्या उंबरठ्यापर्यंत पोहोचलाय.

जेव्हा शेतातून धान्य, कांदा, भाजीपाला मार्केटमध्ये येणारच नाही, तेव्हा विचार करा महागाई किती वाढेल? आज जो कांदा किंवा भाजी तुम्ही आरामात विकत घेताय, त्याचे भाव गगनाला भिडतील. महिन्याचं किराणा मालाचं बजेट कोलमडून पडेल. आणि सर्वात भयंकर संकट असेल ते पिण्याच्या पाण्याचं.

आजच राज्यातील अनेक गावांमध्ये टँकर सुरू झालेत. पुढच्या एप्रिल आणि मे महिन्यात शहरांमध्येही आठ-आठ दिवस पाणी येणार नाही, ही काळ्या दगडावरची पांढरी रेष आहे. हा दुष्काळ कुणालाही सोडणार नाहीये, तो सगळ्यांना समान झळा देणार आहे.मग आता यावर उपाय काय? हताश होऊन खचून जायचं का?नाही. आता वेळ आलीये ती पाण्याचा एक-एक थेंब तळहातावरच्या फोडासारखा जपण्याची. सरकारने दुष्काळ जाहीर करण्याची तयारी करत आहे.

आता खरी कसोटी जिल्हा प्रशासनाची आणि आपली सगळ्यांची आहे. धरणात जे काही थोडं पाणी उरलंय, त्यावर पहिला आणि शेवटचा हक्क फक्त आणि फक्त ‘पिण्याच्या पाण्याचा’ असला पाहिजे. पुढच्या जुलै महिन्यापर्यंत हे पाणी कसं पुरेल, याचं अतिशय काटेकोर मायक्रो-प्लॅनिंग आज, आत्ता याच क्षणी झालं पाहिजे. जिल्हाधिकारी आणि जलसंपदा विभागाने आता कठोर निर्णय घेण्याची वेळ आली आहे. पाण्याची चोरी, अनधिकृत पाणी उपसा आणि कालव्यातून होणारी गळती यावर प्रशासनाने कठोर कारवाई केली पाहिजे. कारण आज पाण्यावर मारलेला डल्ला हा उद्या कुणातरी तहानलेल्या माणसाचा जीव घेऊ शकतो.

शेतीसाठी जर पाणी द्यायचंच असेल, तर ते फक्त आणि फक्त ठिबक किंवा तुषार सिंचनासाठीच दिले जावे, असा कडक नियम करण्याची वेळ आली आहे. फ्लोने पाणी सोडण्याची पद्धत आता पूर्णपणे बंद करावी लागेल. ज्या पिकांना कमी पाणी लागतं, अशाच पिकांची लागवड करण्यासाठी कृषी विभागाने शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन आणि सक्ती केली पाहिजे.आणि मित्रांनो, ही जबाबदारी फक्त सरकारची किंवा प्रशासनाची नाही. ती आपली पण आहे.

जेव्हा आपण बेसिनचा नळ चालू ठेवून दाढी करतो, जेव्हा आपण गाडी धुण्यासाठी पाईप लावून हजारो लिटर पिण्याचं पाणी रस्त्यावर वाया घालवतो, तेव्हा एक गोष्ट कायम लक्षात ठेवा… त्या वाया जाणाऱ्या प्रत्येक थेंबावर कुणातरी तहानलेल्या जीवाचा, कुण्या मुक्या जनावराचा हक्क होता. शहरातल्या सोसायट्यांनी आणि नगरपालिकांनी आता सांडपाण्याचा पुनर्वापर, म्हणजेच वॉटर रिसायकलिंग सक्तीने केलंच पाहिजे. आज आपण पाणी वाचवलं नाही, तर उद्या हेच पाणी आपल्याला वाचवणार नाही.

आज महाराष्ट्र एका अतिशय कठीण वळणावर उभा आहे. या दुष्काळाशी लढण्यासाठी आपल्याला पाण्याचा थेंब न थेंब वाचवावा लागेल, एकमेकांना आधार द्यावा लागेल. शेतकऱ्याला आज फक्त सरकारी मदतीची नाही, तर आपल्या सगळ्यांच्या मानसिक आणि नैतिक आधाराची गरज आहे. त्याला एकटं पडू देऊ नका.तुमच्या भागात, तुमच्या तालुक्यात सध्या काय परिस्थिती आहे? पिण्याच्या पाण्याची सोय आहे का? गुरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न तुम्ही कसा सोडवताय?

प्रशासनाचे अधिकारी, लोकप्रतिनिधी तुमच्या बांधावर आलेत का? तुमची व्यथा, तुमचं मत मला खाली कमेंट करून नक्की सांगा. हा व्हिडिओ फक्त एक बातमी म्हणून पाहू नका, तर महाराष्ट्राच्या वेदनेची हाक म्हणून जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत, अधिकाऱ्यांपर्यंत आणि सरकारपर्यंत पोहोचवा. कारण जोपर्यंत आपण सगळे मिळून पाण्याचे रक्षण करत नाही, तोपर्यंत निसर्ग आपले रक्षण करणार नाही.पाणी वाचवा, जीवन वाचवा.

शहरांवरही पाणीटंचाईचा परिणाम होण्याची शक्यता

• पाणीटंचाईचा परिणाम केवळ ग्रामीण भागापुरता मर्यादित राहीलच असे नाही. जलसाठा, स्थानिक पर्जन्यमान आणि पाणीपुरवठा व्यवस्थेवर अवलंबून शहरांमध्येही भविष्यात पाण्याचे नियोजन करावे लागू शकते.
• मात्र, पुढील उन्हाळ्यात शहरांमध्ये आठ-आठ दिवस पाणीपुरवठा होणार असल्याचा दावा सध्या निश्चित तथ्य म्हणून मांडता येणार नाही. अशा परिस्थितीचा अंदाज स्थानिक जलसाठा, प्रशासनाचे नियोजन आणि अधिकृत पाणीपुरवठा सूचनांवर आधारित असावा.

Read About : Climate Change : हवामान बदल, वणव्यांमुळे जागतिक हवेची गुणवत्ता धोक्यात – PM 2.5
E-Paper : Punyanagari E-Paper