आंतरराष्ट्रीय वृत्तसंस्थांना थेट वार्तांकन करण्याची परवानगी नाही
पॅरिस : तिबेट क्षेत्रात आलेल्या विनाशकारी महापुरानंतर चीन सरकारने माहितीवर लादलेल्या कडक सेन्सॉरशिपमुळे तिथे झालेल्या वास्तविक नुकसानीचा अंदाज लावणे पूर्णपणे अशक्य झाले आहे. पत्रकारितेच्या स्वातंत्र्यासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर काम करणाऱ्या रिपोर्टर्स विदाऊट बॉर्डर्स या संघटनेने चीनच्या या भूमिकेवर तीव्र शब्दांत आक्षेप घेतला आहे.
आरएसएफच्या अहवालानुसार, तिबेटमधील पूरग्रस्त भागांमध्ये कोणत्याही स्वतंत्र तिबेटी प्रसारमाध्यमाला किंवा आंतरराष्ट्रीय वृत्तसंस्थेला जाऊन थेट वार्तांकन करण्याची परवानगी देण्यात आलेली नाही. चीन प्रशासनाने केवळ तिथल्या सरकारी माध्यमांनाच या आपत्तीचे रिपोर्टिंग करण्याचे आदेश दिले आहेत. या सरकारी बातम्यांमध्ये केवळ प्रशासनाकडून सुरू असलेल्या बचावकार्याचे आणि सरकारी यशाचे कौतुक केले जात आहे.
यामुळे पुरामुळे झालेली जीवितहानी, वित्तहानी आणि नागरिकांचे झालेले हाल यांची खरी चित्र जगासमोर येऊ शकलेले नाही. चीनच्या शिनजिंग बाओ (द बीजिंग न्यूज) या सरकारी वृत्तपत्राचा दाखला देत संघटनेने सांगितले की, सोशल मीडियावर अफवा पसरवल्याचा आरोप ठेवून प्रशासनाने १० सोशल मिडीया युजर्सवर दंडात्मक कारवाई देखील केली आहे.
आरएसएफच्या आशिया-पॅसिफिक विभागाच्या ॲडव्होकसी प्रमुख अलेक्जेंड्रा बिएलाकोव्स्का यांनी सांगितले की, राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या राजवटीत तिब्बत हे खऱ्या अर्थाने माहितीचे ब्लॅक होल (माहिती पूर्णपणे गायब होणारे ठिकाण) बनले आहे. तिथे स्वतंत्र पत्रकारांना काम करणे अशक्य झाले असून, आपत्तीच्या काळातही खरी माहिती दडपली जात आहे.