India-US Trade Deal : अमेरिकेशी व्यापार करार हवा, पण…

India-US Trade Deal : भारत आणि अमेरिका यांच्यातील बहुप्रतीक्षित व्यापार करार आता दृष्टिपथात आल्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो गेल्या सहा महिन्यांत दुसऱ्यांदा भारतात आले आणि दीड वर्षांपासून सुरू असलेल्या चर्चेने अचानक वेग घेतल्याचे संकेत मिळाले. रुबियो यांनी मुंबईत परराष्ट्र मंत्री जयशंकर यांच्याशी अनेक मुद्द्यांवर चर्चाही केली. दुसरीकडे बुधवारीच वॉशिंग्टनमध्ये अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी हा करार आगळावेगळा असेल असे त्यांच्या नेहमीच्या स्टाईलने ओव्हल ऑफिसमधून जाहीर केले.

They want to make a deal. We are going to make a deal. Pretty close, yeah. It’s going to be a much different kind of deal. अर्थात ही ट्रम्प स्टाईल आहे, प्रत्यक्षात अमेरिकेला या कराराची घाई लागली असावी असे दिसते आहे. रुबियो यांनीही याच सुरात सांगितले आहे की, ‘आम्ही कराराच्या अगदी जवळ आहोत, फक्त काही थोडे मुद्दे बाकी आहेत, ते लवकरच पूर्ण होतील.’ फेब्रुवारी महिन्यात उभय देशांनी पहिल्या टप्प्यातील व्यापार कराराच्या आराखड्याची घोषणा केली होती, त्यानंतर वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल आणि अमेरिकेचे व्यापारी प्रतिनिधी जेमिसन ग्रीर यांच्या भेटीगाठी सुरू होत्या. आता रशियन तेल खरेदी करणाऱ्या देशांवरील निर्बंधांना ट्रम्प यांनी दिलेली सूट आणि रुबियो यांचा दौरा यामुळे कराराचे वातावरण अधिक पोषक बनले आहे.

इतके सगळे असले तरी प्रश्न असा आहे की, भारताने या कराराकडे कसे पाहावे? कारण अमेरिकेचे भारतातील राजदूत सर्जिओ गोर यांनी उभय देशांतील व्यापार पुढील तीन वर्षांत ५०० डॉलरपर्यंत नेण्याचे लक्ष्य अमेरिकेने निश्चित केले आहे, असे वक्तव्य केले असले तरी या व्यापार करारामुळे पारिजातकाची फुले अर्थात आर्थिक लाभ प्रामुख्याने अमेरिकेच्या पारड्यात पडणार असतील तर आपल्याला नि:संशय अधिक सावधगिरी बाळगावी लागणार आहे. अमेरिका ही भारताची सर्वांत मोठी व्यापारी भागीदारांपैकी एक आहे हे खरे आहे.

फार्मा, आयटी सेवा, टेक्स्टाईल, अभियांत्रिकी वस्तू या क्षेत्रांना निर्यातीसाठी अमेरिकन बाजारपेठ अत्यंत महत्त्वाची आहे. ट्रम्प यांनी त्यांच्या मनमानीपणाने आपल्यावर लादलेले टॅरिफ जर कमी झाले, बाजारपेठ खुली झाली तर भारतीय उद्योगक्षेत्राला खचितच मोठा फायदा होईल, त्यामुळे करार होणे हे स्वागतार्हच आहे. परंतु, ट्रम्प यांच्या Much different kind of deal या वक्तव्यामागे एक सुप्त आशय दडलेला आहे. मेक अमेरिका ग्रेट अगेन… या ट्रम्प धोरणाला अनुसरून अमेरिकेची पावले पडत असतात. त्यांचा हा आगळावेगळा करार म्हणजे तू मला बाजारपेठ दे, मी तुला वाव देतो या तत्त्वावर आधारित आहे.

अमेरिकेला भारताच्या कृषी आणि डेअरी क्षेत्रात प्रवेश हवा आहे हे आतापर्यंत जगजाहीर झाले आहे. याबद्दल आधीच आपले या क्षेत्रातील उत्पादक, शेतकरी चिंतित आहेत. तिकडे अमेरिकन शेतकरी हा प्रचंड अनुदानावर जगणारा शेतकरी आहे. त्यांच्यासाठी दुधाचे, सोयाबीनचे, मक्याचे उत्पादन हे भारतीय शेतकऱ्याच्या तुलनेत कित्येक पटीने स्वस्त आहे. जर आपण आपली बाजारपेठ अमेरिकन कृषी मालासाठी खुली केली, तर त्याचा थेट फटका आपल्या ६० कोटी शेतकऱ्यांना बसेल; ही भीती काल्पनिक नाही.

ऑल इंडिया किसान सभेने आधीच इशारा दिला आहे की, जर हा करार शेतकरी हिताविरोधात गेला तर ‘शेतकऱ्यांकडून तीव्र संघर्षाला सामोरे जावे लागेल.’ अमेरिकन दुग्धजन्य पदार्थांना भारतात प्रवेश दिल्यास आपला दुग्धव्यवसाय संकटात येऊ शकतो. भारतीय दुग्धव्यवसाय हा आठ कोटी कुटुंबांचा व्यवसाय आहे, तो पूर्णपणे असंघटित आणि छोटा आहे. त्याची तुलना अमेरिकेतील हजारो गाईंच्या फॅक्टरी फार्मशी होऊ शकत नाही.

दुसरा मुद्दा आहे तो डेटा, पेटंट आणि गुंतवणुकीच्या अटींचा. अमेरिकन कंपन्यांना भारताच्या ई-कॉमर्स, डेटा लोकलायझेशन आणि बौद्धिक संपदा कायद्यात सूट हवी आहे. जर आपण या अटी मान्य केल्या तर आपल्या अर्थव्यवस्थेचे दीर्घकालीन अहित होऊ शकते, म्हणूनच भारताने या करारात तीन गोष्टींवर ठाम राहिले पाहिजे. एक – शेती आणि दुग्धव्यवसाय क्षेत्रांत कोणतीही तडजोड करता कामा नये. अन्नसुरक्षा आणि शेतकऱ्यांचे हित हे कोणत्याही व्यापार करारापेक्षा मोठे आहे.

दोन – संसदेला विश्वासात घेऊन या कराराची नेमकी माहिती द्यायला हवी. करारावर स्वाक्षरी होण्यापूर्वी त्यातील अटी सार्वजनिक केल्या पाहिजेत. तीन – रशियन तेल आणि धोरणात्मक स्वातंत्र्य. अमेरिकेने रशियन तेलावरील टॅरिफमध्ये सूट दिली असली तरी हा मुद्दा व्यापार कराराशी जोडल्यास भारताने हरकत घ्यायलाच हवी. कारण आपले ऊर्जा धोरण हे देशाच्या हितानुसार ठरले पाहिजे, वॉशिंग्टनच्या दबावानुसार नाही.

भारत-अमेरिका मैत्री ही आज ‘एक्स्ट्राऑर्डिनरी अलाइनमेंट’च्या टप्प्यावर आहे हे रुबियो यांचे म्हणणे खरे आहे. पण, चांगल्या मैत्रीतही पारदर्शकता आणि स्पष्टवक्तेपणा हा हवाच. अमेरिकेच्या दबावापोटी, मतलबी प्रेमळपणाच्या अविर्भावाला भुलून घाईघाईत या करारासाठी मान तुकवणे देशहितासाठी घातक ठरेल. करार वेगळा असेल हे ट्रम्प म्हणतात ते खरे आहे, पण तो वेगळेपणा आपल्या शेतकऱ्यांच्या नाशातून आणि छोट्या उद्योगांचे दिवाळे काढणारा असेल तर असा एकतर्फी करार करण्यात काय अर्थ आहे? याची कल्पना असल्यामुळेच केंद्र सरकारने या विषयी आजवर सावधगिरीने पावले उचलली आहेत. हीच सावधगिरी करार अंतिम टप्प्यात असतानाही दाखवून उभय देशांना समान लाभ मिळतील अशा प्रकारे करार पूर्णत्वास न्यावा, हीच अपेक्षा.

Read About : World Food Day 2026 : अन्नाचा उत्सव की भूकमुक्ती?
E-Paper : Punyanagari E-Paperसंपादकीय