Financial Crime Compliance Jobs in India – फायनान्शियल क्राईम कंप्लायन्स क्षेत्रात मोठी संधी!

२०३० पर्यंत १९,००० नवीन नोकऱ्या निर्माण होणार

नवी दिल्ली : Financial Crime Compliance Jobs in India – आजच्या डिजिटल युगात जगभरात आर्थिक गुन्हेगारी झपाट्याने वाढत असून, त्यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी तंत्रज्ञानाचाही वेगाने वापर होत आहे. याच पार्श्वभूमीवर भारताच्या आर्थिक गुन्हे अनुपालन (फायनान्शियल क्राईम कंप्लायन्स) क्षेत्राची भरभराट होणार असून, २०३० पर्यंत या क्षेत्रातील पूर्णवेळ कर्मचाºयांची संख्या ४५,००० वर पोहोचेल तसेच १९,००० हून अधिक नवीन आणि विशेष नोकºया निर्माण होतील, असा अंदाज ‘एनएलबी सर्व्हिसेस’च्या एका नवीन अहवालातून समोर आला आहे.
आर्थिक गुन्ह्यांमुळे संपूर्ण जागतिक अर्थव्यवस्थेला दरवर्षी ४.४ ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्सपेक्षा जास्त मोठा आर्थिक फटका बसत आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (एआय) गैरवापर करून होणारे फ्रॉड, खोट्या ओळखपत्रांचा वापर, संशयास्पद बँक खात्यांचे जाळे आणि निर्बधांचे उल्लंघन यासारखे प्रकार सर्रास होत असून, बँका आणि वित्तीय संस्थांना अधिक सतर्क राहावे लागत आहे. यामुळेच, बँका व वित्तीय सेवा कंपन्या आता ‘अँटी-मनी लाँड्रिंग’, ‘केवायसी’, सँक्शन्स कंप्लायन्स आणि ट्रान्झॅक्शन मॉनिटरिंग यांसारख्या यंत्रणा मजबूत करत आहेत. परिणामी कुशल व्यावसायिकांची मागणी वेगाने वाढली आहे. एनएलबी सर्व्हिसेसचे भारताचे सीईओ वरूण सचदेवा यांनी सांगितले की, ‘फायनान्शियल क्राईम कंप्लायन्स’ आता केवळ एक साधी कायदेशीर औपचारिकता राहिलेली नाही, तर तो तंत्रज्ञान आणि तपास कौशल्याचा ताळमेळ असलेला बुद्धिमत्तेवर आधारित एक मजबूत विभाग बनत आहे.

एकीकडे रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होत असल्या, तरी दुसरीकडे या क्षेत्रात योग्य कौशल्याची मोठी कमतरता असल्याचे अहवालात नमूद केले आहे. एएमएल तपास, सँक्शन्स स्क्रीनिंग, फ्रॉड अ‍ॅनालिटिक्स आणि रेग्युलेटरी रिपोर्टिंगचे अचूक ज्ञान असणारे केवळ ४० टक्के व्यावसायिकच सध्या उपलब्ध आहेत. परिणामी, २०३० पर्यंत या क्षेत्रात सुमारे २० टक्के कर्मचाºयांची उणिव भासण्याची शक्यता आहे. तसेच, बहुराष्ट्रीय बँका भारतात त्यांची वित्तीय गुप्तचर यंत्रणा, तपास आणि फ्रॉड अ‍ॅनालिटिक्सची कामे मोठ्या प्रमाणावर केंद्रित करत असल्यामुळे, यातील जवळपास २५ टक्के नवीन भरती ही ‘ग्लोबल कॅपेबिलिटी सेंटर्स’मार्फत केली जाईल.

आर्थिक गुन्ह्यांचा एआयच्या मदतीने

२०३० पर्यंत आर्थिक गुन्ह्यांच्या तपासातील जवळपास ५७ टक्के कामे ही एआयच्या मदतीने चालतील. यामुळे मॉनिटरिंग मॉडेल तपासणारे आणि गुंतागुंतीच्या गुन्ह्यांचा छडा लावणारे तज्ज्ञ अधिकाधिक मागितले जातील. सध्या केवायसी आणि ट्रान्झॅक्शन मॉनिटरिंगमध्ये ५८ टक्के भरती होत असली, तरी गेल्या तीन वर्षांत सँक्शन्स आॅपरेशन्स, फ्रॉड इंटेलिजन्स आणि एआय मॉनिटरिंग तज्ज्ञांची मागणी २० टक्क्यांनी वाढली आहे. सध्या या क्षेत्रात महिलांचे प्रमाण ३२ टक्के आहे, जे २०२३ पर्यंत वाढवून ४० टक्क्यांपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

कोणत्या शहरात आणि क्षेत्रात किती संधी?

भारतातील बँकिंग आणि वित्तीय सेवा जीसीसी क्षेत्रात सर्वाधिक ४५ टक्के भरती होते. त्यानंतर देशांतर्गत बँका (२५%), फिनटेक कंपन्या (१२%), पेमेंट कंपन्या (१०%) आणि इन्शुरन्स कंपन्यांचा (८%) नंबर लागतो. बंगळुरूमध्ये सर्वाधिक ३२ टक्के वर्कफोर्स आहे, तर हैदराबाद (१६%), पुणे (१३%), गुरुग्राम (११%) आणि मुंबईत (१०%) इतका हिस्सा आहे. याशिवाय अहमदाबाद, जयपूर, कोची, इंदूर आणि भुवनेश्वर यांसारख्या उदयोन्मुख शहरांमध्येही पुढील काही वर्षांत मोठी भरती पाहायला मिळेल.

पगार आणि आर्थिक पॅकेज

या क्षेत्रात करिअर करू इच्छिणाºयांसाठी पगाराचे आकडेही आकर्षक आहेत. सुरुवातीला सरासरी ५ लाख रुपये वार्षिक वेतन मिळते. ३ ते १० वर्षांचा अनुभव असणाºयांना ८ लाख ते १८ लाख रुपयांपर्यंत वार्षिक पॅकेज मिळू शकते. एआय सर्व्हिलान्स आणि फ्रॉड इन्व्हेस्टिगेशनच्या तज्ज्ञांना १५ ते २५ टक्क्यांपर्यंत अतिरिक्त सॅलरी प्रीमियम मिळतो. थोडक्यात सांगायचे तर, तंत्रज्ञान आणि सुरक्षिततेची सांगड घालणाºया या क्षेत्रात येत्या काही वर्षांत तरुणांसाठी रोजगाराची अत्यंत मोठी दारे खुली होणार आहेत.

Read About : Fake Currency Printing Gang : ‘फर्जी’ वेब सीरिज पाहून छापल्या नकली नोटा; चीनमधून मागवला कागद
E-Paper: Punyanagari E-Paper