Maharashtra Local Body Elections- जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुका मार्गी!

५० टक्क्यांच्या मर्यादेत ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका तातडीने घेण्याचे सुप्रीम कोर्टाचे निर्देश

Maharashtra Local Body Elections :नवी दिल्ली/मुंबई : ओबीसी आरक्षणाच्या कायदेशीर पेचात अडकल्यामुळे राज्यात रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ५० टक्क्यांच्या घटनात्मक आरक्षण मर्यादेत तातडीने घेण्याचे तोंडी आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. ओबीसी आरक्षणाचा अंतिम निर्णय होईपर्यंत निवडणुका न घेता लोकशाही कारभाराची यंत्रणा ठप्प करून ठेवण्याचे काहीच कारण नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समितीच्या शिल्लक राहिलेल्या निवडणुका यापूर्वी ठरवून दिलेल्या अंतरिम व्यवस्थेनुसार पार पाडाव्यात, असा तोंडी आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान दिला. ग्रामीण महाराष्ट्रात यामुळे राजकीय हालचालींना वेग आला असून आचारसंहिता लवकरच लागू होण्याची शक्यता आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला आवश्यक ते
मनुष्यबळ पुरवण्याचे निर्देश दिल्यामुळे राज्य निवडणूक आयोग आता प्रभाग रचना, मतदार याद्यांची अंतिम प्रसिद्धी आणि आरक्षण सोडतीचा आढावा घेऊन लवकरच निवडणुकीचा विस्तृत कार्यक्रम जाहीर करण्याची शक्यता आहे.

२० जिल्हा परिषदा आणि २११ पंचायत समित्या रखडल्या होत्या

‘ओबीसी’ आरक्षणाचा न्यायालयीन तिढा न सुटल्याने काही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका झाल्या नव्हत्या. अखेरीस सर्वोच्च न्यायालयाने या निवडणुका यंदाच्या ३१ जानेवारीपर्यंत पूर्ण करण्याचा आदेश गेल्या वर्षीच्या सप्टेंबर मध्ये दिला. त्यानुसार, डिसेंबर व जानेवारीमध्ये दोन टप्प्यांत बहुतांश निवडणुका घेण्यात आल्या, तरीही २० जिल्हा परिषदा आणि २११ पंचायत समित्या रखडल्या होत्या. त्या राहिलेल्या निवडणुका राज्य निवडणूक आयोगाने आतापर्यंत न घेण्याचे कोणतेही समर्थनीय कारण आम्हाला दिसत नाही. त्यामुळे आधीच्या निवडणुका ज्या अंतरिम व्यवस्थेनुसार घेतल्या गेल्या, त्याचप्रमाणे आता राहिलेल्या निवडणुकाही घेण्याची व्यवस्था राज्य निवडणूक आयोगाने करावी, असा आदेश सरन्यायाधीश न्या. सूर्यकांत, न्या. जयमल बागची व न्या. व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने दिला.

आवश्यक ते मनुष्यबळ पुरवावे

निवडणुका सुरळीत पार पाडण्यासाठी राज्य सरकारने राज्य निवडणूक आयोगाला आवश्यक ते मनुष्यबळ पुरवावे, हा आम्ही यापूर्वी दिलेला आदेश आता घेण्यात येणाऱ्या निवडणुकांनाही लागू असेल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. राहुल वाघ व इतरांनी सन २०२१ मध्ये व त्यानंतर केलेल्या अनेक याचिकांच्या निमित्ताने ओबीसी आरक्षणाचा विषय सर्वोच्च न्यायालयाकडे प्रलंबित आहे. या याचिका गुरुवारी खंडपीठापुढे आल्या, तेव्हा न्यायमूर्तींनी अंतिम सुनावणी घेण्याचा विचार बोलून दाखवला. त्यावर सुनावणीत सहभागी झालेल्या काही गैर याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग यांनी असे सुचवले की, अंतिम सुनावणी न्यायालयाच्या सवडीनुसार घेता येईल; पण तोपर्यंत आधी ठरलेल्या व्यवस्थेनुसार राहिलेल्या निवडणुका अंतिम निकालाच्या अधीन राहून घेतल्या जाव्यात. या सूचनेशी सहमत होऊन होऊन न्यायालयाने वरीलप्रमाणे आदेश दिला.

५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडू नका

अनुसूचित जाती (एससी), अनुसूचित जमाती (एसटी) आणि इतर मागास वर्ग (ओबीसी) यांचे एकत्रित एकूण आरक्षण कोणत्याही परिस्थितीत ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त होता कामा नये, असे सांगत न्यायालयाने आता ही मर्यादा न ओलांडता निवडणुका पूर्ण करण्याचे बंधन घातले आहे. या निवडणुका व त्यांचे निकाल ‘ओबीसी’ आरक्षणाच्या बाबतीत होणाऱ्या अंतिम न्यायालयीन निकालाच्या अधीन राहून असतील.

अधिसूचना न काढण्याचे समर्थन नाही

खंडपीठाने स्पष्ट केले की, ”निवडणुका घेण्यासाठी निवडणूक आयोगाला पुरेसे मनुष्यबळ व यंत्रणा पुरवावी, असे आम्ही राज्य सरकारला आधीच निर्देश दिले आहेत. प्रलंबित निवडणुकांची अधिसूचना जारी न करण्याचे कोणतेही समर्थन होऊ शकत नाही. राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोगाने आवश्यक त्या सर्व बाबींची पूर्तता करून उर्वरित निवडणुका घेण्याची प्रक्रिया तत्काळ सुरू करावी.”

येथे होणार निवडणुका

कोकण विभाग : पालघर, ठाणे
उत्तर महाराष्ट्र व पश्चिम
महाराष्ट्र : नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव, अहिल्यानगर
मराठवाडा विभाग : बीड, जालना, नांदेड, हिंगोली
विदर्भ विभाग : अमरावती, अकोला, वाशिम, बुलढाणा, यवतमाळ, नागपूर, वर्धा, भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली, चंद्रपूर

आधीच दुष्काळ…

कोर्टाच्या निर्देशांनुसार, राज्य निवडणूक आयोगाला आता या निवडणुकांचे वेळापत्रक ठरवून तयारी करावी लागेल. अशाप्रकारे भीषण दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील जिल्ह्यांमध्ये पुन्हा एकदा निवडणुकांची रणधुमाळी सुरू होणार आहे.

Read About : Mahavitaran electrical safety awareness campaign – 6.19 लाख विद्यार्थ्यांमध्ये वीज सुरक्षेचा जागर
E-Paper: Punyanagari E-Paper