Urban Students Exam Fee Waiver Demand – ग्रामीण विद्यार्थ्यांना शुल्कमाफी, शहरी विद्यार्थ्यांना मात्र शुल्काचा भुर्दंड!

दहावी-बारावीच्या परीक्षा शुल्कावरून शहरातील विद्यार्थ्यांमध्ये नाराजी

छत्रपती संभाजीनगर : Urban Students Exam Fee Waiver Demand – राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा फटका आता विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणालाही बसताना दिसत आहे. दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमधील इयत्ता दहावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांचे फेब्रुवारी-मार्च २०२७ मध्ये होणाऱ्या बोर्ड परीक्षेचे शुल्क माफ करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. मात्र, या निर्णयाचा लाभ प्रामुख्याने ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना मिळत असून, त्याच दुष्काळग्रस्त तालुक्यांच्या शहरी भागात राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्क भरावे लागत आहे. त्यामुळे ग्रामीण विद्यार्थ्यांना शुल्कमाफी आणि शहरी विद्यार्थ्यांना शुल्क भरण्याची अट, असा विरोधाभास निर्माण झाला असून, शहरातील विद्यार्थी आणि पालकांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे.

राज्य शासनाने यंदाच्या दुष्काळी परिस्थितीची तीव्रता लक्षात घेऊन राज्यातील ३०४ तालुके दुष्काळग्रस्त म्हणून घोषित केले आहेत. यामध्ये मराठवाड्यातील सर्व ७६ तालुक्यांचा समावेश आहे. दुष्काळामुळे शेतीचे उत्पन्न घटणे, पिकांचे नुकसान, रोजगाराच्या संधी कमी होणे आणि कुटुंबांच्या आर्थिक परिस्थितीवर परिणाम होणे, अशा अनेक समस्यांना नागरिकांना सामोरे जावे लागत आहे. या परिस्थितीत शेतकरी कुटुंबांतील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा खर्च भागविणेही पालकांसाठी आव्हानात्मक बनले आहे. त्यामुळे दहावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांना बोर्ड परीक्षेच्या शुल्कातून दिलासा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

मात्र, या निर्णयाच्या अंमलबजावणीमध्ये शहरी भागातील विद्यार्थ्यांचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. एखादा तालुका दुष्काळग्रस्त घोषित केला जातो, तेव्हा त्या तालुक्यातील ग्रामीण भागाबरोबरच शहरी भागातील कुटुंबांनाही दुष्काळाचा आर्थिक परिणाम सहन करावा लागतो. ग्रामीण भागातील शेतीवर अवलंबून असलेल्या कुटुंबांचे उत्पन्न कमी झाल्यानंतर त्यांची मुले शहरातील शाळा-महाविद्यालयांमध्ये शिक्षण घेत असतात. अशा विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबांनाही आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागतो. असे असताना ग्रामीण विद्यार्थ्यांना शुल्कमाफी आणि शहरी विद्यार्थ्यांना शुल्क भरण्याची अट लागू असल्याने या निर्णयाच्या निकषांबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

एकाच तालुक्यातील विद्यार्थ्यांसाठी वेगवेगळे निकष का?

छत्रपती संभाजीनगरसारख्या शहरातील अनेक कुटुंबांचा शेतीशी थेट किंवा अप्रत्यक्ष संबंध आहे. काही पालक शेतीवर अवलंबून आहेत, तर काहींचे कुटुंबीय ग्रामीण भागात शेती करतात. दुष्काळामुळे शेतीतून मिळणारे उत्पन्न घटल्याचा परिणाम या कुटुंबांच्या आर्थिक नियोजनावर होत आहे. अशा कुटुंबांतील विद्यार्थी शहरात शिक्षण घेत असले तरी त्यांच्या आर्थिक अडचणी ग्रामीण विद्यार्थ्यांपेक्षा वेगळ्या नाहीत. त्यामुळे केवळ विद्यार्थी ग्रामीण भागात राहतो की शहरी भागात, या आधारावर शुल्कमाफीचे निकष ठरविणे कितपत योग्य, असा सवाल पालकांकडून उपस्थित केला जात आहे. दहावी आणि बारावी या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक आयुष्यातील अत्यंत महत्त्वाच्या परीक्षा आहेत. या परीक्षांच्या तयारीसाठी विद्यार्थ्यांना पुस्तके, क्लासेस, प्रवास आणि इतर शैक्षणिक साहित्यावर खर्च करावा लागतो. त्यात बोर्ड परीक्षा शुल्काची भर पडते. दुष्काळामुळे आधीच आर्थिक अडचणीत असलेल्या पालकांना हा अतिरिक्त खर्च करावा लागत आहे. विशेषत: एकाच कुटुंबातील दोन किंवा अधिक विद्यार्थी दहावी-बारावीच्या परीक्षेला बसणार असतील, तर परीक्षा शुल्काचा भार आणखी वाढू शकतो. शासनाने ग्रामीण विद्यार्थ्यांना दिलेला दिलासा शहरी विद्यार्थ्यांनाही मिळावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

शहरी भागातील विद्यार्थ्यांचा प्रश्न सध्या विचाराधीन

तूर्तास दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. शहरी भागातील विद्यार्थ्यांचा प्रश्न सध्या विचाराधीन आहे. याबाबत निर्णय झाल्यानंतर ज्या विद्यार्थ्यांनी परीक्षा शुल्क भरले असेल, त्यांना भरलेली रक्कम परत केली जाईल.
रविंद्र वाणी (विभागीय सचिव, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक मंडळ)

शासनाच्या निर्णयाकडे विद्यार्थी-पालकांचे लक्ष

दुष्काळाचा परिणाम हा केवळ ग्रामीण भागापुरता मर्यादित नसून, त्याचा आर्थिक फटका शहरांमध्ये राहणाऱ्या कुटुंबांनाही बसत आहे. त्यामुळे दुष्काळग्रस्त म्हणून घोषित केलेल्या तालुक्यांतील ग्रामीण आणि शहरी भागातील विद्यार्थ्यांना समान निकषांवर परीक्षा शुल्कमाफीचा लाभ मिळणे आवश्यक असल्याची मागणी जोर धरत आहे. परीक्षा शुल्काच्या मुद्यावरून विद्यार्थ्यांमध्ये कोणताही संभ्रम राहू नये, तसेच आर्थिक परिस्थितीमुळे विद्यार्थ्यांवर अतिरिक्त भार पडू नये, यासाठी शासनाने शहरी विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नावर लवकर निर्णय घेणे अपेक्षित आहे.

Read About : पूरग्रस्त 38 हजार विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्काचा परतावा; 3.13 कोटींचा निधी मंजूर
E-Paper: Punyanagari E-Paper