India Poverty Reduction – तो सोन्याचा दिन येवो…

India Poverty Reduction : राजकीय विरोधाचे किंवा व्यक्तीद्वेषाचे कातडे डोळ्यावर पांघरले की वास्तव चित्रदेखील धूसर दिसू लागते आणि तेच चित्र खरे असल्याचा संभ्रम माजविण्याची स्पर्धादेखील सुरू होते. काही महिन्यांपूर्वी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे असेच काहीसे झाले होते. भारत ही एक मृत अर्थव्यवस्था आहे, असे काहीसे दांभिक वक्तव्य ट्रम्प यांनी केले, तेव्हा भारतातही सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधातील काही राजकीय नेत्यांनाही आनंदाच्या उकळ्या फुटल्या होत्या. जे ट्रम्प यांनी ओळखले ते येथील सत्ताधाऱ्यांना समजत नाही, असे म्हणत काही नेत्यांनी ट्रम्प यांच्या वक्तव्याचे समर्थनही सुरू केले होते. वस्तुत: तो भारताच्या सामाजिक आणि आर्थिक परिवर्तनाचा सुवर्णकाळ होता हे कालांतराने स्पष्ट होत गेले आणि भारताला मृत अर्थव्यवस्थेची उपमा देणाऱ्या ट्रम्प यांच्यावरच भारताच्या प्रगतीचे गोडवे गाण्याची वेळ आली.

ट्रम्प यांनी रंगविलेले ते चित्र आभासी असल्याने, त्यांच्याखेरीज सर्वांनाच वास्तवाचे रंग प्रत्यक्षात सुखावत होते. काळ बदलत असतो आणि आभासी चित्र निर्माण करून त्याद्वारे माजविले गेलेले संभ्रमाचे धुके दूर होऊन स्वच्छ वास्तव समोर येते, त्याचा हा दाखला होता. आता तर या वास्तवावर जागतिक स्तरावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. गेल्या दीड दशकांच्या काळात भारताच्या गरिबीमुक्तीच्या लढ्याला आलेल्या अभूतपूर्व यशाची गाथा प्रगतीच्या इतिहासात सुवर्णाक्षरांनी लिहावी एवढी तेजस्वी ठरली आहे.

गेल्या बारा वर्षांत भारताने गरिबी कमी करण्यात प्रचंड मोठी प्रगती केली असून सर्वात वेगाने गरिबी कमी करणाऱ्या जगभरातील देशांमध्ये भारताचा समावेश झाला आहे. २०११ नंतरच्या बारा वर्षांत देशातील सुमारे ४९.६ कोटी लोक गरिबीच्या बाहेर आले असून गरिबीशी तीव्र संघर्ष करत जगणाऱ्यांचे प्रमाणही २७.१ टक्क्यांवरून २.६ टक्क्यांवर घसरले आहे. जागतिक बँकेच्या एका ताज्या अहवालाने दिलेला हा हवालाच देशाच्या प्रगतीची वाटचाल निश्चित ध्येयाच्या दिशेने सुरू असल्याचा पुरावा असल्याने, गरिबीमुक्तीच्या लढाईतील विजयासाठी तमाम देशवासीयांना शुभेच्छा द्यायला हव्यात. गरिबीमुक्तीचा हा संघर्ष अशाच उमेदीने कायम राहिला, भविष्यकाळाने साथ दिली तर संपूर्ण दारिद्र्य निर्मूलनाचे दीर्घकाळापासून जनतेने पाहिलेले स्वप्न साकार होऊ शकेल, असा विश्वास बाळगण्यास काहीच हरकत नाही. कारण गरिबीमुक्तीचा हा वेग पुढेही कायम राहील असा अंदाजही जागतिक बँकेनेच व्यक्त केला आहे. गरिबीमुक्तीच्या लढ्याला मिळणाऱ्या यशाचे मोजमाप करण्याची काही ठोस साधने असतात.

लोकांच्या वाढत्या गरजा आणि त्या पूर्ण करण्यासाठी वाढलेली खरेदी क्षमता, महिलांना मिळालेले रोजगाराचे पर्याय, सामान्य जनतेचे जीवनमान उंचावण्यासाठी सरकारने राबविलेल्या विविध योजना आणि जीवनशैली उंचावणाऱ्या पायाभूत सुविधांची उपलब्धता अशा काही निकषांच्या आधारावर जागतिक बँकेने भारताच्या गरिबीमुक्तीच्या लढ्याला यशाचे हे प्रशस्तिपत्र दिले असेल, तर आता राजकीय किंवा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताच्या गरिबी किंवा आनंद निर्देशांकाच्या आलेखाची कितीही मोठी घसरण दाखविली जात असली तरी भारताच्या जीवनशैलीचा आलेख प्रत्यक्षात उंचावणाराच राहणार असे चित्र आता पुरते स्पष्ट झाले आहे. कारण गरिबी कमी झाल्याच्या या वास्तवामुळे विकासाच्या वाटचालीला मोठे बळ मिळणार आहे.

देशातील कोट्यवधी लोकांना गरिबीच्या दुष्टचक्रातून बाहेर काढणे ही निश्चितच सोपी गोष्ट नाही. गरिबीचे स्वरूप आता केवळ उत्पन्नाच्या मर्यादेत मोजता येत नाही. शिक्षण, आरोग्य आणि जीवनमान या तीन प्रमुख आधारांवर गरिबीचे मूल्यमापन केले जाते. या निकषांवर भारताने केलेली प्रगती निश्चितच समाधानकारक आहे. गरिबी कमी झाल्याचे दावे अधिक भक्कम करण्यासाठी नियमित, पारदर्शक आणि अद्ययावत सर्वेक्षणांची आवश्यकता असते हे खरे आहे. सरकारने स्वत:च्या कामगिरीचे मूल्यमापन करताना केवळ अनुकूल आकडे पुढे करण्याऐवजी प्रत्यक्ष परिस्थितीचे चित्रही जनतेसमोर ठेवले पाहिजे, असा आक्षेपही घेतला जात असतो. मात्र, आता जागतिक बँकेनेच या यशावर शिक्कामोर्तब केल्याने अशा आक्षेपांची धार कमी होईल यात शंका नाही.

भारताने गरिबी कमी करण्याच्या दिशेने मोठी मजल मारली असेल तर त्याचे श्रेय सरकारच्या प्रयत्नांना आणि योजनांना द्यावेच लागेल. पण, विकासाच्या यशाचा उत्सव साजरा करताना उरलेल्या आव्हानांकडे डोळेझाक करून चालणार नाही. महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण, युवकांना रोजगाराच्या संधी आणि सामाजिक सुरक्षेचे व्यापक जाळे निर्माण केल्याशिवाय गरिबीचे दुष्टचक्र पूर्णपणे तोडता येणार नाही. गरिबांना केवळ सरकारी योजनांचे लाभार्थी बनवण्यापेक्षा विकासाच्या प्रक्रियेतील सक्रिय भागीदार बनवणे हे सरकारसमोरील एक मोठे आव्हान आहे. आर्थिक महासत्ता होण्याचे स्वप्न आणि नागरिकांच्या मूलभूत गरजांची पूर्तता यांचा समतोल साधणे आवश्यक आहे. कारण देशाची समृद्धी केवळ काही क्षेत्रांतील प्रगतीने किंवा अर्थव्यवस्थेच्या वाढत्या आकाराने सिद्ध होत नाही, ती सामान्य माणसाच्या जगण्यातून प्रतिबिंबित झाली पाहिजे.

आता या आव्हानाची जाणीव ठेवून ध्येयाची वाटचाल गतिमान करावी लागेल. गरिबी कमी झाल्याचा दावा हा गरिबीमुक्त समाज निर्माण झाल्याचा अंतिम पुरावा ठरत नाही. मोफत सुविधांवर जगणारा नागरिक आणि स्वत:च्या कष्टावर सन्मानाने जगू शकणारा नागरिक यांच्यातील अंतर संपवणे हेच खऱ्या विकासाचे अंतिम उद्दिष्ट असले पाहिजे. गरिबीचे आकडे कमी होतील, विकासाची फळे दिसू लागतील आणि सामान्य माणसाचे जगणे सुखकर होईल तो सुदिन लवकर यावा आणि भारताचा डंका जगभर वाजत राहावा, यासाठी शुभेच्छा द्यायला हव्यात!

Read About : Bank Liability in Digital Arrest Scams : उपकार नव्हे, जबाबदारी!
E-Paper : Punyanagari E-Paper