Agniveer Reservation : शूरा मी वंदिले…

Agniveer Reservation : चार वर्षांचा सेवाकाळ पूर्ण करून परतणाऱ्या अग्निवीरांना राज्य सरकारच्या गणवेशधारी सेवांच्या भरतीमध्ये समांतर आरक्षण देण्याचा आणि त्यांना शासकीय, निमशासकीय सेवेत समाविष्ट करून घेण्याचा राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंगळवारच्या बैठकीतील निर्णयाचे स्वागत करावयास हवे. कारण हा निर्णय म्हणजे केवळ रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध करून देण्यापुरता मर्यादित नाही. या तरुणांनी उमेदीच्या काळात कर्तव्यभावनेने बजावलेल्या देशसेवेविषयीची ही कृतज्ञतादेखील आहे. राज्याच्या, राज्य उत्पादनशुल्क, वन, नगरविकास आदी प्रशासकीय विभागांतर्गत विविध आस्थापनांवरील गणवेशधारी गट सेवांमध्ये माजी अग्निवीरांना नियुक्ती देण्याबाबत राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या समितीने केलेल्या शिफारशीपाठोपाठ तातडीने त्यावर सकारात्मक निर्णय घेऊन अशा सेवांमध्ये त्यांच्यासाठी दहा टक्के समांतर आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. याखेरीज काही पदांबाबत हे आरक्षण दहा टक्क्यांहूनदेखील अधिक राहील असाही निर्णय या बैठकीत झाला आहे.

तरुणांच्या सेवेविषयीची ही कृतज्ञता म्हणजे, राज्य सरकारची शूरा मी वंदिले ही भावना असून सेवाकाळ संपल्यानंतर या तरुणांच्या कौशल्य व निष्ठेच्या प्रशिक्षणाची योग्य ती कदर करून त्यांच्यासमोर नव्या संधींची क्षितिजे उभी करण्याचा योग्य निर्णय आहे. या पदांकरिता घेण्यात येणाऱ्या लेखी परीक्षेतून माजी अग्निवीरांना संपूर्ण सूट देण्याचा निर्णय घेतानाच, वयोमर्यादा, शारीरिक क्षमता, ज्येष्ठता व प्रशिक्षण, अनुभव या सर्वांचा सन्मान करण्याची शासनाची भूमिकादेखील अभिनंदनीय आहे, त्यामुळे अग्निवीरांच्या सन्मानाचा हा सोहळा महाराष्ट्राने आनंदाने साजरा करावयास हवा. कारण शौर्याला सलाम करणे, वीरतेचा सन्मान करणे ही महाराष्ट्राच्या इतिहासाने दिलेली शिकवण अजूनही राज्याच्या नसानसांत भिनलेली असल्याचा हा सज्जड पुरावा ठरतो. नौदलातून येणाऱ्या अग्निवीरांच्या कौशल्याचा किनारी सुरक्षेसाठी उपयोग करण्याची भूमिकाही मांडण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर, केवळ रोजगाराचा प्रश्न नव्हे तर सैनिकी प्रशिक्षणाचे नागरी सुरक्षाशक्तीत रूपांतर करण्याचा आगळा प्रयत्न म्हणूनही या निर्णयाकडे पाहावे लागेल.

चार वर्षांपूर्वी अग्निपथ योजना जाहीर झाली, तेव्हा तिच्याभोवती चर्चा आणि वादाची अनेक वलये उमटविली गेली होती. आज या योजनेतील पहिली पिढी चार वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करण्याच्या टप्प्यावर येत असताना, या तरुणांच्या पुढील आयुष्याचा प्रश्न महत्त्वाचा बनला आहे. महाराष्ट्राने त्यावर राज्याच्या सुरक्षा व्यवस्थेच्या दृष्टीने दिलेले उत्तर म्हणून अग्निवीरांना पोलीस आणि तत्सम सेवांमध्ये सामावून घेण्याचा निर्णय महत्त्वाचा ठरतो. मुळात, केवळ चार वर्षांची नोकरी देणारी योजना एवढ्याच संकुचित दृष्टीने या योजनेकडे पाहणे म्हणजे त्यामागील व्यापक उद्देश मर्यादित करणे ठरेल.

सैन्यदलांना अधिक तरुण, तंदुरुस्त आणि तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम मनुष्यबळ मिळावे हा एक उद्देश २०२२ मध्ये ही योजना सुरू करताना केंद्र सरकारने स्पष्ट केला होता. या सेवेत तरुणांना शिस्त, शारीरिक क्षमता, नेतृत्व, संघभावना, तांत्रिक कौशल्य आणि संकटाच्या परिस्थितीत निर्णय घेण्याची क्षमता मिळेल, असा योजनेचा आधार होता. म्हणजेच चार वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्याने सैन्य सेवेतून बाहेर पडलेला तरुण एवढाच त्याचा अर्थ नव्हता, तर अग्निवीर हा चार वर्षांचा प्रशिक्षित, शिस्तबद्ध आणि राष्ट्रीय सुरक्षेच्या वातावरणात, राष्ट्रभावनेचे संस्कारांनी समृद्ध झालेल्या मनुष्यबळाचा स्रोत आहे. त्याच्या या गुणांचा आणि अनुभवाचा योग्य उपयोग पुढे कुठे आणि कसा करता येईल, या प्रश्नाचे ठोस उत्तर महाराष्ट्र सरकारच्या या निर्णयातून मिळाले आहे.

पोलीस सेवा किंवा सुरक्षा व्यवस्थेतील अन्य गणवेशधारींची सेवा ही केवळ कायदा-सुव्यवस्था राखण्याची यंत्रणा नाही. दंगली, नैसर्गिक आपत्ती, मोठे अपघात, दहशतवादी धोके, गर्दीचे व्यवस्थापन, महत्त्वाच्या व्यक्तींची सुरक्षा, सीमावर्ती अथवा संवेदनशील भागांतील बंदोबस्त अशा अनेक परिस्थितींमध्ये शारीरिक क्षमता, मानसिक शिस्त, आदेशाचे पालन आणि संघभावना आवश्यक असते. सैन्यात चार वर्षे घडलेला तरुण या गुणांचा प्राथमिक अनुभव घेऊन येतो, त्यामुळे त्याला पोलीस किंवा राज्य सुरक्षा सेवेत आणल्यास प्रशिक्षणाच्या काही बाबतीत आधीपासून तयार असलेले मनुष्यबळ उपलब्ध होऊ शकते. नौदलातून परतणाऱ्या अग्निवीरांचा किनारी सुरक्षेसाठी उपयोग करण्याची कल्पना तर आणखी विशिष्ट आहे. महाराष्ट्राला मोठी समुद्रकिनारपट्टी लाभली आहे.

सागरी मार्गाने होणारी तस्करी, घुसखोरी, अवैध मासेमारी, आपत्कालीन बचावकार्य किंवा बंदरांच्या सुरक्षेसारख्या बाबींमध्ये समुद्री अनुभव असलेल्या तरुणांचा उपयोग होऊ शकतो. यातून अग्निवीरांसाठी निर्माण झालेल्या संधींचा राष्ट्रीय पट अधिक स्पष्ट होतो. केंद्र, राज्य सरकारे आणि संरक्षण सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांमध्ये रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यावरही भर दिला जात आहे, त्यामुळे अशा निर्णयाचा सामाजिक परिणाम केवळ रोजगाराच्या संधीपुरता मर्यादित नाही. कारण सैन्यात प्रवेश ही केवळ नोकरी नसून व्यक्तिमत्त्व घडविण्याची संधी असते. अग्निवीर तरुणाकडे शिस्त, वेळेचे भान, संघभावना, शारीरिक तंदुरुस्ती आणि जबाबदारी स्वीकारण्याचा अनुभव असतो. योग्य रोजगारव्यवस्थेशी तो अनुभव जोडला गेला तर त्याचा फायदा त्या तरुणाला आणि समाजालाही होऊ शकतो. महाराष्ट्राचा हा निर्णय एका मोठ्या प्रयोगाची सुरुवात ठरणार आहे. लष्करी शिस्त आणि प्रशिक्षण राज्याच्या कायदा-सुव्यवस्था, सुरक्षा आणि आपत्तीच्या प्रसंगी नागरिकांच्या मदतीसाठी वापरले गेले, तर संरक्षण क्षेत्रात केलेली गुंतवणूक व्यापक सामाजिक सुरक्षेत परिवर्तीत होऊ शकते. अग्निवीर म्हणून घडलेला तरुण केवळ ‘माजी सैनिक’ नाही, समाजाच्या सुरक्षेचा प्रशिक्षित भागीदार म्हणून त्याचा आदर होणार आहे.

Read About : Tulshi village water crisis – करपलेल्या ‘तुळशी’चा टाहो!

E-Paper : Punyanagari E-Paper