Children’s Right to Internet Access : इंटरनेट वापरावर मुलांचाही हक्क!

Children’s Right to Internet Access : मुलांच्या सुरक्षेसाठी न्यायालयाने काही गोष्टी सुचवल्याही आहेत. सरकारने इंटरनेटचा वापर करण्यास पालकांची संमती कशी असावी हे ठरवलं पाहिजे. कोणता कंटेंट हा मुलांसाठी हानिकारक वा धोकादायक आहे हे सरकारने ठरवावं.

मूलभूत हक्कांचा सन्मान व्हायला हवा यावर एकमत असतंच. भारतात वेगवेगळे सहा मूलभूत हक्क राज्यघटनेच्या अंतर्गत नोंदलेले आहेत. त्यात समानता, आविष्कारस्वातंत्र्य, शोषणविरोध, धर्मस्वातंत्र्य, सांस्कृतिक व शैक्षणिक हक्क आणि मूलभूत हक्कांच्या अंमलबजावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडे दाद मागण्याचा हक्क असे अधिकार मोडतात.

हे सर्व प्राथमिक मानवी हक्कच आहेत आणि सर्वोच्च न्यायालयात या हक्कांसाठी दाद मागण्याचा नागरिकाला असलेला अधिकार हा तर या सर्व अधिकारांचा आत्माच आहे. अर्थातच हे विनाअट वा अमर्याद हक्क नाहीत, त्यावर काही वाजवी बंधनं किंवा मर्यादाही आहेत. अलीकडे मूलभूत हक्कांची चर्चा निघाली, ती इंटरनेटवरील मुलांच्या हक्कांच्या संदर्भात. हा अधिकार आविष्कारस्वातंत्र्याच्या अंतर्गत मोडतो. तसंच शिक्षणहक्काशीही याचा संबंध जोडला जातोच. शिवाय सर्वांचाच इंटरनेट वापरावर अधिकार आहे.

गेल्याच आठवड्यात न्या. जे. बी. पारडीवाला आणि न्या. विनोद के. चंद्रन यांनी निकाल देऊन, मुलांना इंटरनेटशी जोडलं जाण्याचा आणि वापराचा मूलभूत अधिकार असल्याचं तसंच मुलांना इंटरनेट ॲक्सेस सरसकटपणे नाकारणं किंवा समाजमाध्यमांवर अमर्याद बंधनं आणणं हे न्यायालयाला मंजूर नाही हे स्पष्ट केलं आहं. तसंच निकालात असंही म्हटलं आहे की, वय काहीही असो, सर्व मुलांना समान अधिकार प्राप्त होतो. मुलांची सुरक्षा आणि त्यांचं स्वातंत्र्य या दोन बाबी काही परस्परांशी विसंगत नाहीत, मुलांचा या दोन्हींवर हक्क आहे अशी टिप्पणीही न्यायालयाने केली आहे आणि ती अतिशय महत्त्वाची आहे. कारण एरवी मुलांची सुरक्षा आणि इंटरनेट वापराचं त्यांचं स्वातंत्र्य यावरूनच त्यांच्यावर बंधनं लादली जात असतात. याप्रकारे एकावेळी दोन्हींपैकी एकच पर्याय निवडता येऊ शकतो, हे तत्त्व न्यायालयाने निकालात काढलं आहे.

इंटरनेटचा वापर करताना त्यातील धोका व गैरप्रकारही मुलांना माहीत करून देणं आणि त्यापासून बचाव कसा करायचा, दूर कसं राहायचं हे मुलांना शिकवणं जरूर आवश्यक ठरतं. पण, मुलांना इंटरनेट वापराची सरसकट बंदी घालणं हे काही लैंगिक शोषण, अत्याचार तसंच इतर धोके यांपासून त्यांचं संरक्षण वाढवणारं ठरत नाही. ‘जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन अलायन्स’ या बाल हक्क एनजीओ व इतर एक अर्जदार यांनी दाखल केलेल्या केसच्या संदर्भात सुनावणी झाली, त्यावरील हा निकाल आहे.

सोशल मीडिया मंच हे भारतीय अधिकाऱ्यांना बाल लैंगिक शोषण आणि अत्याचारांबाबतचा अहवाल देण्याबाबत कायदेशीर जबाबदारी पाळताना कमी पडत आहेत असा आरोपही या अर्जात करण्यात आला होता. पण, मुलांना इंटरनेट वापरूच दिलं नाही तर ती इंटरनेटचा वापर थांबवतील असं होणार नाही, असा इशाराच न्यायालयाने दिला आहे. मुलं लपूनछपून इंटरनेट ॲक्सेस करण्याचे मार्ग शोधतील. पालकांना समजून न येणाऱ्या धोक्यांमध्ये यामुळे ती अडकू शकतील, असंही न्यायालयाने म्हटलं आहे. यामुळे इंटरनेट मुलांना बंद झाल्यास, ती असुरक्षित ऑनलाईन मंचांकडे वळतील. यातून त्यांच्या आविष्कारस्वातंत्र्यावर, व्यक्तिगत विकासावर परिणाम होईल. ऑनलाईन अत्याचारांच्या विरोधात तक्रार करण्याची मुलांची क्षमता विकसित होणार नाही. मुलांचं लैंगिक अपराधांपासून संरक्षण करणाऱ्या पॉक्सो कायद्याच्या उद्देशाला मग अर्थच राहणार नाही. त्याचा उद्देशच बाधित होईल.

कायद्याने सरसकट बंदी घालणं करायचं झालंच तर त्यासाठी कायदेशीर मार्ग अवलंबावा लागेल आणि हे प्रत्यक्षात उतरवणं सोपं नाही. मुलांच्या सुरक्षेसाठी न्यायालयाने काही गोष्टी सुचवल्याही आहेत. सरकारने इंटरनेटचा वापर करण्यास पालकांची संमती कशी असावी हे ठरवलं पाहिजे. कोणता कंटेंट हा मुलांसाठी हानिकारक वा धोकादायक आहे हे सरकारने ठरवावं. ‘चाइल्ड मोल्ड’ कंटेट सुरू करावा. अज्ञान वयोगटातील मुलांसाठीचा स्क्रिनटाइम मर्यादित करताना घटनेच्या चौकटीत तो बसवावा. तसंच हे सर्व करताना, आयटी संबंधित नियम व कायदा गरज वाटल्यास बदलावा, असंही न्यायालयाने म्हटलं आहे. येत्या १० डिसेंबरपर्यंत, ज्या दिवशी पुढील सुनावणी होणार आहे, तोवर या संदर्भातील प्रतिज्ञापत्र सरकारने न्यायालयास सादर करावं, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.

संविधानाच्या अनुच्छेद २१ अंतर्गत इंटरनेटचा वापर हा प्रत्येक व्यक्तीचा मूलभूत हक्क आहे, म्हणूनच मुलांना इंटरनेटपासून दूर करण्यापेक्षा त्यांना या माध्यमातून गैरप्रकारांकडे वळवणाऱ्या गुन्हेगारांवर कारवाई व्हायला हवी. ऑनलाईन सुरक्षेची जबाबदारी ही काही मुलांवर टाकता येणार नाही, हेही लक्षात घ्यायला हवं. समाजाच्या आणि कुटुंबातील वडीलधाऱ्यांच्या या प्रवृत्तीवर न्यायालयानेही बोट ठेवलं आहे. दुर्गम प्रदेशात किंवा ग्रामीण भागातही इंटरनेट हा तिथल्या मुलांसाठी जगाशी जोडणारा एकमेव दुवा असतो. त्यापासून त्यांना वंचित ठेवणं, हाच खरं तर एक गुन्हा आहे. मुलांना इंटरनेटपासून दूर ठेवलं म्हणून आक्षेपार्ह गोष्टींचा प्रसार काही थांबणार नाही.

या गोष्टी इंटरनेटवरून हटल्या तर त्याहून चांगलं काय असू शकतं? पण, दुर्दैवाने या गोष्टी आहेत आणि त्या जर पूर्ण नष्ट झाल्या नाहीत तर त्यातील धोके वेळीच ओळखणं, व घातक गोष्टींपासून स्वत:चा बचाव करणं याचे धडे मुलांना मिळणं आवश्यक आहे अन् मोठी माणसं तरी या धोक्यांपासून पूर्णपणे मुक्त आहेत का? ऑनलाईन कर्जाच्या सापळ्यात ती कधी कधी अडकताना दिसतात. नको तिथे ओटीपी शेअर करून स्वत:चं बँक खातं चोराच्या हवाली करतात. इंटरनेट न वापरणं, हा काही या धोक्यांपासून लांब राहण्याचा उपाय होऊ शकत नाही. ना मुलांसाठी ना मोठ्यांसाठी.

नंदिनी आत्मसिद्ध
nandini.atma@gmail.com

Read About : Science of Pandemics : महामारीचे सूक्ष्म विश्व
E-Paper : Punyanagari E-Paper