Ethanol Policy Sugar Factories Maharashtra – साखर कारखान्यांचे 7000 कोटी रुपये पाण्यात..! शेतकरी- कामगारांवर काय परिणाम होणार?

इथेनॉल बंदी..!

Ethanol Policy Sugar Factories Maharashtra – महाराष्ट्राच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेला साखर उद्योग पुन्हा एकदा मोठ्या संकटात सापडला आहे. एकीकडे राज्यात दुष्काळ,पावसाच्या लहरीपणामुळे उसाचा तुटवडा आहे, त्यातच केंद्र सरकारने एक अत्यंत धक्कादायक निर्णय घेतला आहे!

केंद्र सरकारने २०२६-२७ या वर्षासाठी उसाच्या रसापासून आणि बी-हेवी मळीपासून इथेनॉल खरेदीवर पूर्णपणे बंदी घातली आहे. तेल कंपन्यांच्या नवीन निविदेतून साखर कारखान्यांच्या इथेनॉलला बाहेर काढण्यात आलंय.

पण, सरकारने अचानक हा निर्णय का घेतला? यामुळे महाराष्ट्रातील कारखान्यांचे कोट्यवधी रुपये कसे पाण्यात जाणार आहेत? याचा थेट फटका शेतकऱ्यांच्या ऊस दरावर आणि कारखान्यातील कामगारांच्या पगारावर होणार का? या सर्व प्रश्नांची उत्तरं अगदी सोप्या भाषेत आजच्या रिपोर्टमध्ये आपण पाहणार आहोत.

सगळ्यात आधी समजून घेऊ.. सरकारने हा निर्णय का घेतला? यामागे मुख्य दोन कारणे आहेत:

पहिले कारण – साखरेचा संभाव्य तुटवडा: यंदा महाराष्ट्र आणि कर्नाटकात कमी पाऊस झाला. यामुळे उसाचे उत्पादन घटले आहे. दोन्ही राज्यात दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या दोन राज्यात मोठ्या प्रमाणात साखर कारखाने साखरेचे उत्पादन करतात. पाऊस कमी, ऊस कमी परिणामी साखरेचे उत्पादन घटून देशात साखरेचा तुटवडा निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे केंद्र सरकारने इथेनॉल सारख्या बाय प्रॉडक्टऐवजी साखर कारखान्यांना साखर उत्पादनावर फोकस करण्यासाठी हा निर्णय घेतला आहे.

दुसरे कारण – देशांतर्गत साखरेचे दर: उत्पादन कमी झाल्यामुळे सणासुदीच्या काळात किंवा भविष्यात साखरेचे भाव गगनाला भिडू नयेत, सर्वसामान्य ग्राहकांना स्वस्त साखर मिळावी, म्हणून उसाचा रस इथेनॉलकडे न वळवता थेट साखर उत्पादनासाठी वापरण्याचा आदेश केंद्राने दिला आहे. थोडक्यात सांगायचे तर, सरकारला ‘इंधनापेक्षा अन्न महत्त्वाचे’ वाटले आणि त्यांनी इथेनॉल निर्मितीसाठी होणारा साखरेचा वापर ‘झिरो’ म्हणजेच शून्य करण्याचा निर्णय घेतला.

आता पाहूया की, या निर्णयाचा आपल्या महाराष्ट्रावर काय परिणाम होणार?मित्रांनो, महाराष्ट्रात 210 च्या आसपास कारखाने यंदा उसाचे गाळप करत आहे. त्यापैकी 140 ते 150 साखर कारखान्यांकडे इथेनॉल निर्मिती प्लांट आहेत.महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांनी केंद्र सरकारच्या ‘इथेनॉल ब्लेंडिंग’ धोरणावर विश्वास ठेवून सुमारे ३५ ते ४० हजार कोटी रुपयांची मोठी गुंतवणूक इथेनॉल प्लांट्स उभारणीसाठी केली आहे.

त्यासाठी बँकांकडून कोट्यवधी रुपयांची कर्जे काढली आहेत. महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांची प्रति वर्ष इथेनॉल निर्मिती क्षमता ३९० ते ४००कोटी लिटर आहे. जी देशात सर्वाधिक आहे. केंद्र सरकार पुरवठा मर्यादेच्या कारणाखाली 125 कोटी लिटर प्रतिवर्षी कारखान्यांकडून इथेनॉल खरेदी करत होते. त्यासाठी केंद्र सरकार कारखान्यांना साठ रुपये प्रति लिटरचा दर देखील देत होते.

आता तज्ज्ञांच्या मते, या अचानक केलेल्या बंदीमुळे महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांचा चालू वर्षात ७,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त महसूल बुडणार आहे! कारखान्यांचे कोट्यवधी रुपयांचे इथेनॉल प्लांट्स आता बहुतांश काळ बंद किंवा पडून राहतील, कारण कारखान्यांकडे मका किंवा धान्य प्रक्रिया करण्याची यंत्रणा नाही.साखर कारखान्यांनी इथेनॉल प्लांट उभारणीसाठी बँकांचे कर्ज घेतले आहे. उत्पन्न थांबल्यामुळे कारखान्यांना बँकांचे हप्ते आणि व्याज भरणे कठीण होईल. यामुळे अनेक कारखाने आर्थिक दिवाळखोरीत निघण्याची भीती आहे.

सरकार घेणार नाही म्हटल्यावर कारखाने आता इथेनॉलचे काय करणार?सरकारी तेल कंपन्यांनी एकूण ११ अब्ज (११०० कोटी) लिटर इथेनॉल खरेदीची निविदा काढली आहे. पण, त्यात उसाचा रस आणि बी-हेवी मळी बाद केली आहे. कारखान्यांना केवळ ‘सी-हेवी’ मळीपासून इथेनॉल बनवण्याची परवानगी आहे.

पण अडचण अशी आहे की, सी-हेवी मळीपासून खूप कमी प्रमाणात इथेनॉल बनते आणि त्याचा सध्याचा बाजारातील खरेदी दर कारखान्यांना परवडणारा नाही. त्यामुळे साखर कारखान्यांना आता इथेनॉल उत्पादन पूर्णपणे कमी करावे लागेल किंवा इतर धान्यांवर आधारित यंत्रणा बसवावी लागेल, ज्यासाठी पुन्हा पैसा आणि वेळ लागेल.

आता सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न.. याचा फटका थेट शेतकरी आणि कामगारांना बसणार का? तर उत्तर आहे, होय! नक्कीच बसणार.
जेव्हा साखर कारखाने इथेनॉल विकायचे, तेव्हा त्यांच्याकडे दरमहा रोख पैसे यायचे. त्या पैशातून शेतकर्‍यांना उसाची एफआरपी वेळेवर दिली जायची. आता कारखान्यांचा महसूल ७,००० कोटींनी घटणार असल्यामुळे, शेतकऱ्यांचे उसाचे पेमेंट वेळेत देणे कठीण होऊ शकते.

कारखाने आधीच आर्थिक अडचणीत आहेत. इथेनॉलचा नफा बंद झाल्यामुळे कारखान्यातील कामगारांचे पगार वेळेवर होण्यात अडचणी येतील. तसेच हंगामी कामगार आणि ऊसतोड मजुरांच्या रोजगारावरही याचा विपरीत परिणाम होऊ शकतो.

सर्वात महत्त्वाचं केंद्र सरकार साखर कारखान्यांकडून इथेनॉल घेणार नाही, तर मग पेट्रोलमध्ये मिक्स करण्यासाठी इथेनॉल येणार कुठून? कोणाकडून खरेदी करणार?

तर सरकारने आता आपला मोर्चा धान्याधारित इथेनॉलकडे वळवला आहे. सरकार आता मका, तुकडा तांदूळ आणि एफसीआयच्या गोदामातील अतिरिक्त तांदळापासून बनवलेले इथेनॉल मोठ्या प्रमाणात खरेदी करणार आहे. म्हणजेच, ज्या कंपन्या मक्यापासून किंवा धान्यापासून इथेनॉल बनवतात, त्यांना या निर्णयाचा फायदा होईल. साखर कारखाने मात्र या शर्यतीतून बाहेर पडले आहेत.

मित्रांनो, वास्तव हे आहे की, भारताला पेट्रोलची आयात कमी करण्यासाठी आणि प्रदूषण रोखण्यासाठी २०% इथेनॉल मिश्रणाचे उद्दिष्ट गाठायचे आहे. पण हे उद्दिष्ट गाठताना ज्या साखर उद्योगाने कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक केली, त्यांना अचानक अशा प्रकारे वाऱ्यावर सोडणे कितपत योग्य आहे? दुष्काळ किंवा साखरेची टंचाई ही तात्पुरती असते. अशा वेळी सरकारने पूर्ण बंदी घालण्याऐवजी कोटा किंवा खरेदीचे प्रमाण थोडे कमी करायला हवे होते, अशी मागणी आता साखर संघ करत आहेत.

जर सरकारने सी-हेवी मळीपासून बनणाऱ्या इथेनॉलचे दर वाढवून दिले नाहीत, किंवा कारखान्यांना मक्यापासून इथेनॉल बनवण्यासाठी आर्थिक मदत दिली नाही, तर महाराष्ट्रातील ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मोठा धक्का बसेल.

Read About: Human Hair Bioethanol : मानवी केसांपासून तयार होणार इंधन; आत्ताच वाचा महत्त्वपूर्ण संशोधन

E-Paper: Punyanagari E-Paper