सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर्स आणि रील मेकर्स यांना पत्रकारांचं संरक्षण आपोआप मिळू शकत नाही, अशी दिल्ली पोलिसांची सुप्रीम कोर्टात भूमिका; PIB अॅक्रेडिटेशन नसलेल्या स्वतंत्र पत्रकारांबाबतही प्रतिज्ञापत्रात महत्त्वाचं स्पष्टीकरण.
Journalists vs Reel Makers : आजकाल मोबाईल हातात घेतला की अनेकजण बातम्या शूट करून सोशल मीडियावर अपलोड करताना दिसतात. कुठे अपघात झाला, कुठे आंदोलन सुरू आहे किंवा कुठे राजकीय नेत्याची सभा आहे, याची माहिती लगेच व्हिडिओच्या माध्यमातून लोकांपर्यंत पोहोचवली जाते. मात्र, केवळ हातात कॅमेरा आणि माईक असल्याने एखादी व्यक्ती पत्रकार ठरते का? आणि पत्रकारांना मिळणारं संरक्षण रील बनवणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीलाही मिळू शकतं का? हाच प्रश्न आता चर्चेत आला आहे.
दिल्ली पोलिसांनी सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात पत्रकार आणि सोशल मीडिया रील मेकर्स यांच्यात फरक असल्याची भूमिका मांडली आहे. रील बनवणारे आणि सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर्स यांना पत्रकारांचं संरक्षण आपोआप मिळू शकत नाही, असं पोलिसांचं म्हणणं आहे.
नेमकं प्रकरण काय आहे?
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात दिल्लीतील जंतरमंतर परिसरात आंदोलन करण्यात आलं होतं. या आंदोलनाचं रिपोर्टिंग करण्यासाठी अनेक पत्रकार आणि मीडिया प्रतिनिधी उपस्थित होते. मात्र, रिपोर्टिंग करताना काही पत्रकारांना पोलिसांनी अडवलं, त्यांच्याशी गैरवर्तन केलं आणि काहींना ताब्यात घेतल्याचा आरोप करण्यात आला.
या प्रकरणी Network of Women in Media, Free Speech Collective, Delhi Union of Journalists आणि Kerala Union of Working Journalists यांसारख्या संघटनांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली.
११ ऑक्टोबर रोजी या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टाने पत्रकार, वकील आणि इतर व्यावसायिकांना त्यांचं काम करताना अडथळा आणू नये, असे निर्देश दिले होते.
मात्र, आता दिल्ली पोलिसांनी सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात आपली बाजू मांडली आहे.
दिल्ली पोलिसांनी काय म्हटलं?
दिल्ली पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, आंदोलनाच्या ठिकाणी अनेक लोक कॅमेरा आणि माईक घेऊन उपस्थित होते. त्यापैकी काहीजण प्रत्यक्ष पत्रकारिता करण्याऐवजी YouTube साठी रील आणि व्हिडिओ तयार करत होते. काहीजण तर स्वतः आंदोलनात सहभागी होऊन घोषणाबाजी करत असल्याचंही पोलिसांनी म्हटलं आहे.
त्यामुळे प्रत्यक्ष पत्रकारिता करणारे पत्रकार आणि सोशल मीडियासाठी कंटेंट तयार करणारे रील मेकर्स यांच्यात फरक ओळखणं पोलिसांसाठी कठीण झालं होतं, असा दावा करण्यात आला आहे.
पोलिसांच्या मते, पत्रकारांचं काम म्हणजे घटनास्थळी घडणाऱ्या गोष्टींचं निष्पक्षपणे रिपोर्टिंग करणं. तर काहीजण केवळ कंटेंट तयार करून त्यातून कमाई करण्याच्या उद्देशाने व्हिडिओ बनवत असतात. त्यामुळे एखादी व्यक्ती पत्रकार आहे की कंटेंट क्रिएटर, हे ठरवताना तिच्या कामामागचा मुख्य उद्देश महत्त्वाचा ठरू शकतो.
PIB कार्ड असणं अनिवार्य आहे का?
या प्रकरणातील आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे पत्रकार होण्यासाठी PIB म्हणजेच Press Information Bureau चं अॅक्रेडिटेशन असणं अनिवार्य नाही.
दिल्ली पोलिसांनी प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट केलं आहे की, एखाद्या पत्रकाराकडे PIB अॅक्रेडिटेशन नसले तरी त्याच्या मीडिया संस्थेने दिलेलं ओळखपत्र हे पत्रकार म्हणून ओळख पटवण्यासाठी ग्राह्य धरता येऊ शकतं.
तसंच, स्वतंत्र पत्रकार, फ्रीलान्स पत्रकार आणि YouTube किंवा इतर डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर बातम्या देणाऱ्या व्यक्तींनाही माहिती गोळा करण्याचं, ती रेकॉर्ड करण्याचं आणि लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचं स्वातंत्र्य आहे. केवळ PIB कार्ड किंवा मीडिया संस्थेचं ओळखपत्र नाही म्हणून हे स्वातंत्र्य नाकारता येणार नाही, अशी भूमिकाही पोलिसांनी मांडली आहे.
मात्र, आंदोलनाच्या ठिकाणी लागू असलेले कायदे आणि पोलिसांच्या कायदेशीर सूचनांचं पालन प्रत्येकालाच करावं लागेल, असंही प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आलं आहे.
पत्रकार आणि कंटेंट क्रिएटरमध्ये फरक कसा ठरणार?
आज YouTube, Instagram आणि Facebook च्या माध्यमातून अनेकजण बातम्या लोकांपर्यंत पोहोचवत आहेत. काहीजण स्वतंत्रपणे ग्राउंड रिपोर्टिंग करतात, तर काहीजण मनोरंजनासाठी किंवा व्ह्यूज आणि फॉलोअर्स मिळवण्यासाठी व्हिडिओ तयार करतात.
अशा परिस्थितीत डिजिटल पत्रकारिता आणि कंटेंट क्रिएशन यांच्यातील फरक कसा ठरवायचा, हा मोठा प्रश्न आहे.
दिल्ली पोलिसांच्या प्रतिज्ञापत्रानुसार, एखादी व्यक्ती घटनास्थळी नेमकं काय काम करत आहे आणि त्या कामामागचा मुख्य उद्देश काय आहे, याचा विचार महत्त्वाचा ठरू शकतो. मात्र, पत्रकार कोण आणि कंटेंट क्रिएटर कोण, याबाबत अंतिम कायदेशीर भूमिका अद्याप स्पष्ट झालेली नाही.
आता या प्रकरणात सुप्रीम कोर्ट काय भूमिका घेतं, पत्रकारिता आणि सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन यांच्यातील फरक कसा ठरवला जातो आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर काम करणाऱ्या पत्रकारांच्या अधिकारांबाबत काय स्पष्टता येते, याकडे संपूर्ण मीडिया क्षेत्राचं लक्ष लागलं आहे.
महत्त्वाचे मुद्दे
Read About : Cabinet meeting – पालघरमध्ये प्रमुख जिल्हा आणि सत्र न्यायालयाची होणार स्थापना; मंत्रिमंडाचा निर्णय
E-paper : Punyanagari E-Paper


Comments
Comments will appear here.
Comments are submitted for administrator moderation before appearing publicly.