कर्ज, पीक विमा आणि सरकारी योजनांचा लाभ होणार सोपा?
नवी दिल्ली : Kisan Card Scheme India – सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी वारंवार कागदपत्रे जमा करण्याची कटकट आता कमी होणार का? बँकेचे कर्ज, पीक विमा आणि नैसर्गिक आपत्तीतील नुकसानभरपाई मिळवणे अधिक सोपे होणार का? शेतकऱ्यांसाठी केंद्र सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. ॲग्रीस्टॅक योजनेअंतर्गत ११ कोटी शेतकरी ओळखपत्रे तयार करण्याचे उद्दिष्ट सरकारने पाच महिने आधीच पूर्ण केले आहे. केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी शनिवारी ही माहिती दिली.
११ कोटी शेतकऱ्यांना मिळणार डिजिटल ओळख
डिजिटल ॲग्रीकल्चर मिशनअंतर्गत २३ ऑक्टोबरच्या रात्री हा टप्पा पूर्ण झाल्याचे चौहान यांनी सांगितले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मार्च २०२७ पर्यंत ११ कोटी शेतकरी ओळखपत्रे तयार करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले होते. केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या प्रयत्नांमुळे हे लक्ष्य मुदतीपूर्वीच पूर्ण झाले आहे.
एका ओळखपत्राचा अनेक कामांसाठी उपयोग
या योजनेत शेतकऱ्यांना ११ अंकी किसान ओळखपत्र दिले जाते. सरकारी योजनांचा लाभ योग्य शेतकऱ्यांपर्यंत वेळेवर आणि पारदर्शक पद्धतीने पोहोचवणे हा यामागील मुख्य उद्देश आहे. या ओळखपत्राचा उपयोग बँकेचे कर्ज मिळवणे, पीक विमा, नैसर्गिक आपत्तीतील मदत आणि शेतमाल विक्री यांसारख्या कामांसाठी होऊ शकतो. त्यामुळे प्रत्येक वेळी वेगवेगळी कागदपत्रे जमा करण्याची गरज कमी होण्यास मदत होईल.
शेतकऱ्यांना काय फायदा होणार?
डिजिटल ओळखपत्रामुळे शेतकऱ्यांची माहिती व्यवस्थापित करणे आणि सरकारी योजनांचा लाभ देणे अधिक सोपे होण्याची अपेक्षा आहे. या उपक्रमासाठी केंद्र सरकार, राज्य सरकारे आणि जिल्हा प्रशासनातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे कृषिमंत्र्यांनी आभार मानले. शेतकऱ्यांनी या सुविधेचा लाभ घ्यावा आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करावा, असे आवाहनही त्यांनी केले. ११ कोटी शेतकरी ओळखपत्रे तयार होणे हा महत्त्वाचा टप्पा आहे. मात्र, या कार्डामुळे शेतकऱ्यांची कागदपत्रांची धावपळ प्रत्यक्षात किती कमी होते आणि सरकारी योजनांचा लाभ किती लवकर मिळतो, यावरच या उपक्रमाचे खरे यश ठरणार आहे.
E-Paper : Punyanagari E-Paper


Comments
Comments will appear here.
Comments are submitted for administrator moderation before appearing publicly.