Maharashtra drought relief and free food grains : एका घासाची हमी!

Maharashtra drought relief and free food grains : निसर्गाच्या लहरीपणाचा सर्वाधिक फटका नेहमीच मातीशी इमान राखणाऱ्या बळीराजाला आणि त्यावर उदरनिर्वाहासाठी अवलंबून असणाऱ्या शेतमजुरांना बसतो. पावसाने मारलेली दीर्घ दडी आणि दुष्काळाचे गडद सावट यामुळे निर्माण होणारे संकट केवळ शेतीपुरते मर्यादित राहत नाही, तर ते थेट रयतेच्या चुलींपर्यंत पोहोचते. अशा अत्यंत कठीण परिस्थितीत राज्यातील दुष्काळग्रस्त ३०४ तालुक्यांमधील शेतकरी आणि शेतमजुरांना मोफत अन्नधान्य पुरवण्याचा राज्य शासनाने घेतलेला निर्णय अत्यंत दिलासादायक आणि समयोचित असाच आहे! अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या प्रस्तुत निर्णयामुळे ऐन संकटाच्या काळात लाखो गरीब कुटुंबांना किमान दोन वेळच्या जेवणाची भ्रांत राहणार नाही, ही मोठी समाधानाची बाब म्हणावी लागेल.

चालू हंगामात जून ते ऑक्टोबर या संपूर्ण कालावधीत पावसाच्या प्रचंड लहरीपणामुळे व अनियमिततेमुळे राज्यातील मोठा भूभाग भीषण दुष्काळाच्या छायेत लोटला गेला आहे. सुरुवातीला पावसाची सरासरी तूट पाहून पहिल्या टप्प्यात २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळाचा ‘ट्रिगर-१’ लागू करण्यात आला होता. मात्र, वास्तवाचे आणि भीषण परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन बाधित तालुक्यांची व्याप्ती थेट ३०४ पर्यंत वाढवणे आणि तेथील नागरिकांच्या अन्नसुरक्षेची प्राथमिक जबाबदारी स्वीकारणे हे कल्याणकारी राज्याचे कर्तव्यच ठरते. या निर्णयानुसार प्राधान्य कुटुंब शिधापत्रिकाधारकांना दरमहा प्रतिव्यक्ती ५ किलो आणि अंत्योदय अन्न योजना शिधापत्रिकाधारकांना दरमहा प्रतिकुटुंब ३५ किलो मोफत धान्य दिले जाणार आहे. अर्थात, त्यामुळे दुष्काळाने कंबरडे मोडलेल्या ग्रामीण कष्टकऱ्यांच्या जगण्याला संजीवनीसम आधार लाभणार आहे.

दुष्काळ केवळ पाण्याचे दुर्भिक्ष्य घेऊन येत नाही, तर तो शेतीतील रोजगाराची सर्व कवाडेही एका फटक्यात हिरावून घेतो. शेतात पीकच उभे राहिले नाही, तर शेतमजुरांच्या हाताला दिवसभराचे काम उरत नाही. हातात रोकड शिल्लक नसताना खुल्या बाजारातून चढ्या दराने अन्नधान्य विकत घेणे या वर्गासाठी अशक्यप्राय होऊन बसते. ग्रामीण भागातील क्रयशक्ती पूर्णपणे कोलमडल्याने स्थानिक पातळीवरील छोट्या-मोठ्या व्यापारावर आणि अर्थकारणावरही त्याचा अत्यंत विपरीत परिणाम होतो.

अशा वेळी उपाशीपोटी गाव सोडून स्थलांतर करण्याखेरीज कष्टकऱ्यांसमोर दुसरा कोणताही मार्ग उरत नाही. आपली घरेदारे आणि जनावरे सोडून शहरांकडे मजुरीसाठी धाव घेणाऱ्या कुटुंबांचे हाल तर शब्दातीत असतात; मुलांचे शिक्षण कायमचे सुटते, वृद्ध आई-वडिलांची परवड होते आणि संपूर्ण कौटुंबिक स्थैर्यच उद्ध्वस्त होते. शासनाने घेतलेल्या मोफत धान्याच्या निर्णयामुळे या संभाव्य मोठ्या स्थलांतराला काही प्रमाणात नक्कीच आळा बसेल आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतील अतिसंवेदनशील घटकाला एक भक्कम सामाजिक सुरक्षा कवच लाभेल.

परंतु, कोणत्याही कल्याणकारी योजनेचे यश हे केवळ मंत्रालयातून जारी होणाऱ्या घोषणेपेक्षा तिच्या गावपातळीवरील पारदर्शक व गतिमान अंमलबजावणीवर अवलंबून असते. जिल्हा आणि तालुका प्रशासनाला तातडीने कार्यवाहीचे कडक आदेश देण्यात आले असले, तरी ही नोकरशाही प्रत्यक्ष किती तत्परतेने काम करते, यावरच या निर्णयाची खरी सार्थकता ठरेल. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील साठेबाजी, धान्याचा काळाबाजार, दुकानांत येणाऱ्या धान्याची निकृष्ट गुणवत्ता आणि ग्रामीण भागातील इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीअभावी सर्व्हर डाउनमुळे होणाऱ्या ई-पॉस मशिनवरील बायोमेट्रिक प्रमाणीकरणातील तांत्रिक अडचणी यामुळे अनेकदा पात्र लाभार्थी हक्काच्या मदतीपासून वंचित राहत असल्याचा खेदकारक अनुभव आहे.

दुष्काळाच्या आणीबाणीच्या काळात असे गैरप्रकार व प्रशासकीय हलगर्जीपणा अजिबात खपवून घेतला जाऊ नये. रेशन दुकानांमध्ये धान्याचा पुरवठा वेळेत, पारदर्शक पद्धतीने आणि पुरेसा होतो आहे की नाही, यावर महसूल व पुरवठा अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष गावपातळीवर जाऊन अचानक तपासण्या केल्या पाहिजेत. प्रत्येक गरजू कुटुंबापर्यंत विनाविलंब, विनातक्रार आणि संपूर्ण सन्मानाने धान्याचा घास पोहोचेल, याची खात्री प्रशासनाने डोळ्यात तेल घालून करणे गरजेचे आहे.

अन्नधान्याचे मोफत वितरण ही संकटातील अत्यंत गरजेची तत्कालिक मलमपट्टी असली, तरी दुष्काळाशी दोन हात करण्यासाठी केवळ एवढेच पुरेसे ठरणार नाही. कारण दुष्काळ हा केवळ माणसांचाच नव्हे, तर मुक्या जनावरांचाही जीव घेतो. जनावरांच्या चाऱ्याचा आणि पाण्याचा प्रश्न दिवसेंदिवस अधिक जटील बनत चालला आहे. त्यामुळे मोफत धान्यासोबतच ग्रामीण भागात जनावरांच्या चारा छावण्यांचे तातडीने नियोजन, पिण्याच्या पाण्याचे नियमित व स्वच्छ टँकर्स, ‘मनरेगा’ अंतर्गत मागेल त्याला मजुरीची शाश्वत कामे उपलब्ध करून देणे आणि खरीप पिकांच्या नुकसानीचे प्रामाणिक पंचनामे करून थेट बँक खात्यात आर्थिक भरपाई जमा करणे या सर्व आघाड्यांवरही शासनाला तितक्याच युद्धपातळीवर काम करावे लागेल. राष्ट्रीयीकृत व सहकारी बँकांच्या सक्तीच्या कर्जवसुलीला तत्काळ स्थगिती देणे, विद्यार्थ्यांचे परीक्षा व शैक्षणिक शुल्क माफ करणे आणि शेतीपंपांच्या वीजबिलात सवलत देऊन बळीराजाचे मनोधैर्य टिकवणेही तितकेच आवश्यक आहे.

दुष्काळाशी लढताना अन्नधान्याची हमी देऊन शासनाने संकटाच्या पहिल्या टप्प्यावर निश्चितच एक अत्यंत संवेदनशील आणि स्वागतार्ह पाऊल उचलले आहे. आता संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणेने लालफितीचा कारभार बाजूला ठेवून, ही मदत तळागाळातील शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचवून दुष्काळाच्या या तीव्र झळा खऱ्या अर्थाने सौम्य करण्याचे ऐतिहासिक आव्हान यशस्वीरीत्या पेलले पाहिजे, इतकेच..!

Read About : World Food Day 2026 : अन्नाचा उत्सव की भूकमुक्ती?
E-Paper : Punyanagari E-Paperसंपादकीय