Pradhan Mantri Awas Yojana Maharashtra – पंतप्रधान आवास योजना की गरिबांच्या घराची थट्टा? 2 लाखात घर बांधून दाखवा..?

मायबाप सरकार..
2 लाखात घर बांधून दाखवा..?

Pradhan Mantri Awas Yojana Maharashtra – ‘घर’ ही माणसाची अन्न आणि वस्त्रानंतरची सगळ्यात प्राथमिक गरज. स्वतःच्या हक्काचं एक छप्पर असावं, जिथे उन-पावसापासून आपल्या लेकराबाळांचं रक्षण होईल, हे प्रत्येक माणसाचं स्वप्न असतं. याच स्वप्नाला बळ देण्यासाठी केंद्र सरकारने ‘पंतप्रधान आवास योजना’ सुरू केली. उद्देश अतिशय प्रामाणिक होता.

‘प्रत्येकाला हक्काचं पक्कं घर मिळवून देणे’.पण मित्रांनो, आज ग्राउंड रियालिटी काय आहे?

देशात आणि आपल्या महाराष्ट्रात लाखो कुटुंबं आजही या योजनेच्या प्रतीक्षेत आहेत. ज्यांना मंजुरी मिळाली, ते अपुऱ्या निधीमुळे अर्धवट घरात राहत आहेत. आज आपण अत्यंत महत्त्वाच्या विषयावर बोलणार आहोत ” पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत मिळणारा निधी तुटपुंजा आहे का? आणि या योजनेत गरिबांची अडवणूक कशी होते? याबाबतचा हा विशेष वृत्तांत..

पंतप्रधान आवास योजनेचा मुख्य हेतू आहे की, आर्थिकदृष्ट्या मागास आणि बेघर कुटुंबांना हक्काचे पक्के घर मिळावे.केंद्र सरकारने महाराष्ट्रासाठी १४,८९८ कोटी एवढा केंद्रीय हिस्सा निधी म्हणून थेट वितरित केला आहे. राज्य सरकारने यात ५०,००० रुपयांची अतिरिक्त वाढ केली आहे. यामध्ये ३५,००० बांधकामासाठी आणि १५,००० रूफटॉप सोलर दिले जातात. महाराष्ट्राला आतापर्यंत एकूण ४३.८० लाख घरांचे उद्दिष्ट मिळाले होते, ज्यापैकी ४१.४२ लाख घरांना प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली आहे. यापैकी १७.९२ लाख घरे पूर्ण झाली असून, उर्वरित लाखो घरांचे सध्या बांधकाम सुरू आहेत.

ग्रामीण भागात घर बांधण्यासाठी 1 लाख 20 हजार रुपये केंद्राचे आणि पन्नास हजार रुपये राज्य सरकारचे असे दोन लाख दहा हजार रुपये दिले जातात. ही रक्कम केंद्र आणि राज्य सरकार मिळून लाभार्थ्यांच्या थेट बँक खात्यात टप्प्याटप्प्याने जमा केला जाते. कागदावर हे सगळं खूप छान वाटतं. महाराष्ट्रात हजारो कोटींचा निधी या योजनेसाठी वितरित झाला आहे. पण मग प्रश्न पडतो, एवढा पैसा येऊनही गरिबांची घरे अपूर्ण का आहेत?

आता सर्वात मोठा आणि प्रॅक्टिकल प्रश्न –

आजच्या काळात दोन लाखात घर पूर्ण होऊ शकतं का?
याचं प्रामाणिक उत्तर आहे ‘नाही, कधीच नाही!’
गेल्या काही वर्षांत बांधकाम साहित्याचे दर गगनाला भिडले आहेत. सिमेंट असो, विटा असो, की लोखंड-वाळू; प्रत्येक गोष्टीचे भाव दुप्पट झाले आहेत. मिस्त्री आणि मजुरांची रोजंदारी वाढली आहे. शासनाचा नियम सांगतो की घर किमान 25 चौरस मीटरचे असावे. आजच्या महागाईनुसार, एवढं साधं विटा-सिमेंटचं घर पायापासून छप्परापर्यंत उभं करायला किमान 4 लाख रुपये खर्च येतो.

मग सरकारने दिलेले दोन लाख रुपये पाया खणण्यात आणि भिंती उभ्या करण्यातच संपून जातात. छप्पर टाकायला पैसे उरत नाहीत. परिणामी, अनेक गरिबांनी आपली जुनी राहती झोपडी पाडली, योजनेचे पैसे संपले आणि आता ते उघड्यावर आले आहेत.
दुसरं मोठं संकट म्हणजे या योजनेचे जाचक नियम आणि अटी. आधीच गरीब माणूस अशिक्षित किंवा कमी शिकलेला असतो. त्यात कागदपत्रांची जंत्री एवढी मोठी असते की त्याचे सरकारी कचेऱ्यांचे उंबरठे झिजवून पाय झिजतात. ऑनलाईन अर्ज, आधार लिंकिंग, बँकेचे फेरे यातच त्याचा अर्धा जीव जातो. आणि सगळ्यात दुर्दैवी गोष्ट म्हणजे – भ्रष्टाचार आणि अडवणूक.

घरकुलाचा पहिला हप्ता मिळवायचा असेल, तर साहेब विझिटला येणार. भिंत कुठपर्यंत आली याचा फोटो काढणार. मग तो फोटो सिस्टीमवर अपलोड करण्यासाठी, हप्ता मंजूर करण्यासाठी ग्रामपंचायतीपासून ते पंचायत समितीच्या चकरा माराव्या लागतात. अनेक ठिकाणी “पैसे दिल्याशिवाय फाईल पुढे सरकत नाही” अशा तक्रारी उघडपणे समोर येतात.महाराष्ट्रात दरवर्षी ग्रामविकास आणि पंचायत राज विभागांतर्गत लाचखोरीचे साधारण १30 ते १५० हून अधिक गुन्हे दाखल होतात.यापैकी जवळजवळ ४०% ते ५०% पेक्षा जास्त तक्रारी थेट पंतप्रधान आवास योजनात निधी वितरणासाठी लाच मागितल्याच्या असतात. म्हणजे राज्याचा विचार करता घरकुलाची रक्कम देण्यासाठी एका महिन्याला पाच ते सहा लाचखोरीचे प्रकरण पुढे येत आहेत. गेल्या तीन महिन्यात पंढरपूर, धुळे जिल्ह्यातील साक्री, अहिल्यानगर मधील राहुरी, हिंगोली मधील सेनगाव, नांदेड मधील नायगावमध्ये घरकुलासाठी लाच मागितल्याची प्रकरणे समोर आली आहेत.

आधीच अनुदान तुटपुंजे , त्यातून दहा हजार, वीस हजार रुपये लाच म्हणून द्यावे लागत असतील, तर त्या गरिबाने घर कसं बांधायचं? एका बाजूला महागाई आणि दुसऱ्या बाजूला ही भ्रष्ट सिस्टीम, अशा कात्रीत सामान्य माणूस अडकला आहे.

या योजनेतील सर्वात हास्यस्पद गोष्ट म्हणजे सोलर पॅनेल बसवण्याची सक्ती. ही सक्ती म्हणजे गरिबांच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासारखे आहे. गरिबाचे प्राधान्य आधी भिंती मजबूत करणे, छप्पर टाकणे, दारे-खिडक्या बसवणे हे असते. घर अजून पूर्ण झालेच नाही, तर त्यावर सोलर पॅनेल लावून काय करायचे?

बेघरांच्या डोक्यावर हक्काचं छप्पर यायचं असेल, तर शासन आणि प्रशासनाने आता जागे होण्याची गरज आहे. यासाठी काही तातडीचे उपाय करणे गरजेचे आहे:
निधीत वाढ करावी: वाढत्या महागाईचा विचार करून घरकुल योजनेचा निधी केंद्र सरकारने किमान 3 लाख रुपये करण्यात यावा. राज्य सरकारने देखील एक लाख रुपये त्यांचा हिस्सा द्यावा. म्हणजे चार लाख रुपयांच्या रकमेत गरीबांच्या घराचे स्वप्न साकार होईल.
पारदर्शकता आणि कडक कारवाई: हप्ते मंजूर करताना होणारी अडवणूक थांबवण्यासाठी थेट ‘सिंगल विंडो’ सिस्टीम असावी आणि लाच मागणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई व्हावी.

नियम शिथिल करावेत: दुर्गम भागातील कागदपत्रांच्या जाचक अटी कमी कराव्यात.

मित्रांनो, विचार करा… भर थंडीत, मुसळधार पावसात जेव्हा एखाद्या गरिबाचं कुटुंब अर्ध्या उघड्या पडक्या घरात रात्र काढतं, तेव्हा त्यांच्या लहान मुलांच्या डोळ्यातली भीती आणि आई-बापाची लाचारी शब्दांत सांगता येत नाही. एका बाजूला देशात करोडोंचे बंगले उभे राहत आहेत, आणि दुसऱ्या बाजूला एका हक्काच्या छपरासाठी माझा गरीब शेतकरी, मजूर शासकीय कार्यालयाच्या पायऱ्यांवर आपलं आयुष्य झिजवतोय.
“सर्वांसाठी घर” हे स्वप्न फक्त घोषणा बनून राहू नये. ती त्या गरिबाची जगण्याची लढाई आहे. शासनाने आणि समाजाने या आवाजाची दखल घ्यायलाच हवी.

Read About: Kisan Card Scheme India – शेतकऱ्यांसाठी 11 कोटी किसान कार्डे तयार

E-Paper: Punyanagari E-Paper