Jayakwadi Bird Sanctuary critical wildlife habitat जायकवाडी पक्षी वन्यजीव अभयारण्य धोकाग्रस्त वन्यजीव अधिवास म्हणून घोषित, 14 संवर्धन राखीव क्षेत्रे घोषित

राज्यातील 2 राखीव वनक्षेत्रांना अभयारण्याचा दर्जा, 14 संवर्धन राखीव क्षेत्रे घोषित करण्यास मान्यता

Jayakwadi Bird Sanctuary critical wildlife habitat छत्रपती संभाजीनगर : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह, मुंबई येथे महाराष्ट्र राज्य वन्यजीव मंडळाची 26वी बैठक पार पडली. गडचिरोली जिल्ह्यातील रानम्हशींसाठी उपयुक्त क्षेत्र असणाऱ्या कोलामार्का संवर्धन राखीव क्षेत्राला वन्यजीव अभयारण्य म्हणून घोषित करण्यास, तसेच तानसा वन्यजीव अभयारण्यालगतच्या नवीन विस्तारित तानसा क्षेत्राला वन्यजीव अभयारण्य म्हणून घोषित करण्यास मान्यता देण्यात आली.

याशिवाय, पुणे, रायगड, नाशिक, नंदुरबार, ठाणे, पालघर आणि चंद्रपूर या सात जिल्ह्यांतील 14 संवर्धन राखीव क्षेत्रांच्या प्रस्तावांनाही मान्यता देण्यात आली. यामध्ये पुणे/रायगड जिल्ह्यातील वेल्हे, लोणावळा; पुणे जिल्ह्यातील भोरगिरीगड; नाशिक जिल्ह्यातील दिंडोरी, सुरगना व ताहाराबाद, नंदुरबार जिल्ह्यातील चिंचपाडा, रायगड जिल्ह्यातील अलिबाग व घेरा मानिकगड, ठाणे जिल्ह्यातील गुमतारा; पालघर जिल्ह्यातील जव्हार, आशेरीगड व धामणी, तसेच चंद्रपूर जिल्ह्यातील एकारा यांचा समावेश आहे.

या प्रस्तावांना मान्यता

तानसा वन्यजीव अभयारण्य मानवरहित करण्यासाठी नवीन विस्तारित तानसा वन्यजीव अभयारण्यात मौजे ओगदा, खोडदे, तिरमाळ, पाचघर, फणसाड आणि आमले या 6 गावांतील 588.767 हेक्टर महसुली व खासगी क्षेत्र समाविष्ट करण्याच्या प्रस्तावास मंडळाने मान्यता दिली. कोका वन्यजीव अभयारण्यातील 100.139 चौरस किलोमीटर आणि जायकवाडी पक्षी वन्यजीव अभयारण्यातील 255.79 चौरस किलोमीटर क्षेत्र धोकाग्रस्त वन्यजीव अधिवास म्हणून घोषित करण्याच्या प्रस्तावांनाही मंडळाने मान्यता दिली.

व्यवस्थापन आराखड्यांमध्ये आवश्यक सुधारणा करा

अभयारण्यांमधील धरणांची दुरुस्ती, पुनर्वसन आणि गाळ काढण्याची नियमित कामे संबंधित अभयारण्यांच्या व्यवस्थापन आराखड्यात समाविष्ट करावीत. नियमांशी सुसंगत मानक कार्यपद्धती तयार करून 3 महिन्यांत व्यवस्थापन आराखड्यांमध्ये आवश्यक सुधारणा कराव्यात. या कामांसाठी प्रत्येक वेळी स्वतंत्र मान्यता घेण्याऐवजी संबंधित वन्यजीव अधिकाऱ्यांना पूर्वसूचना देण्याची व्यवस्था करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या बैठकीत दिले.

गावांच्या पुनर्वसनासाठी धोरण

संरक्षित क्षेत्रे, पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रे आणि व्याघ्र भ्रमणमार्गांतील सिंचन, आरोग्य, पाणीपुरवठा, पूल, रस्ते, भूमिगत ऑप्टिकल फायबर, वीजवाहिनी आदींसह इतर पायाभूत सुविधांच्या प्रस्तावांनाही यावेळी मान्यता देण्यात आली. राज्यातील 6 व्याघ्र प्रकल्पांचे गाभा, बफर व अधिसूचित पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र शांतता क्षेत्र म्हणून अधिसूचित करणे, मानव-वन्यजीव संघर्षाला नैसर्गिक आपत्ती घोषित करणे आणि व्याघ्र प्रकल्पांच्या बफर क्षेत्रातील इच्छुक गावांच्या पुनर्वसनासाठी धोरण तयार करणे या प्रस्तावांवरही बैठकीत चर्चा झाली.

एका महिन्यात निर्णयासाठी प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश

आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांची जबाबदारी, विद्यमान नुकसानभरपाई व्यवस्था आणि वन विभागाचे अधिकार यांची सुसंगती तपासून पुढील कार्यवाही करावी, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. अभयारण्य म्हणून घोषित झालेली, मात्र अद्याप प्रादेशिक वन विभाग किंवा वन विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापनाखाली असलेली क्षेत्रे वन्यजीव शाखेकडे देण्याबाबत कर्मचारी समायोजन, प्रतिनियुक्ती आणि रिक्त पदांचा अभ्यास करून एका महिन्यात निर्णयासाठी प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले. यावेळी मंत्री गणेश नाईक व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

Read About: Zombie Cells : शरीरातील ‘झोम्बी पेशी’ रोगप्रतिकारक यंत्रणेपासून कशा लपतात? PD-L2 प्रथिनाचा महत्त्वाचा शोध

E-Paper: Punyanagari E-Paper