Drought Relief for Farmers : दुष्काळात अमेरिका शेतकऱ्यांना करोडोंची मदत कशी करते?

विकसित राष्ट्रांचे दुष्काळ निवारणाचे मॉडेल काय?

पुणे: Drought Relief for Farmers – महाराष्ट्र, कर्नाटकात सध्या भीषण दुष्काळ पडला आहे. पिके जळली. विहिरी कोरड्या पडल्या आहेत. जनावरांना चारा नाही. प्यायला पाणी नाही. शेतकरी उध्वस्त होण्याच्या मार्गावर आहे.आपल्याकडे दुष्काळ पडला की आपण सरकारकडे कर्जमाफी किंवा मदतीची मागणी करतो.

पण तुम्ही कधी विचार केला आहे का? अमेरिका, इंग्लंड, फ्रान्स, जर्मनी किंवा ऑस्ट्रेलिया सारख्या श्रीमंत आणि विकसित देशांमध्ये दुष्काळ पडत नाही का?

तिथेही दुष्काळ पडतो! निसर्ग तिथेही कोपतो.पण, तिथले सरकार आपल्या शेतकऱ्यांना कसे वाचवते?तिथे शेतकऱ्यांना आत्महत्या का करावी लागत नाही?त्यांच्याकडे कोणत्या जादूच्या योजना आहेत?आणि सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न त्या योजना आपल्या महाराष्ट्रात राबवणे शक्य आहे का?
मित्रांनो, विकसित देशांमध्ये दुष्काळाला एक ‘आपत्ती’ नाही, तर एक ‘व्यवसाय जोखीम’ (Business Risk) मानले जाते.

चला पाहूया ते काय करतात:

१. अमेरिकेचा क्रॉप इन्शुरन्स (पीक विमा) पॅटर्न

अमेरिकेत दुष्काळ पडला की सरकार थेट बँक खात्यात पैसे टाकत नाही.तिथे ‘मल्टी-पेरिल क्रॉप इन्शुरन्स’ नावाची भक्कम विमा प्रणाली आहे.या विम्याचा ७०% हप्ता सरकार स्वतः भरते.
नुकसान झाले की, विमा कंपन्या तातडीने आणि पूर्ण भरपाई शेतकऱ्याला देतात.दुसरे म्हणजे, तिथे ‘डॉट मॉनिटर’ नावाचे तंत्रज्ञान आहे. उपग्रहाद्वारे कोणत्या भागात किती दुष्काळ आहे, हे आधीच अचूक कळते.

२. ऑस्ट्रेलियातील: दुष्काळ सज्जता:

ऑस्ट्रेलिया हा जगातील सर्वात कोरडा खंड मानला जातो. तिथे वारंवार दुष्काळ पडतो.
तिथले सरकार शेतकऱ्यांना दुष्काळ पडण्यापूर्वीच तयार करते.
तिथे ‘फ्युचर ड्रॉट फंड’ या फंडातून शेतकऱ्यांना दुष्काळात टिकणारी पिके घेण्यासाठी आणि पाण्याचे नियोजन करण्यासाठी तंत्रज्ञान दिले जाते.शेतकऱ्यांना कमी व्याजाचे ‘बिझनेस लोन’ दिले जाते, जेणेकरून ते संकटकाळात जगू शकतील.

३: युरोपियन देशांचे मॉडेल (फ्रान्स आणि जर्मनी)फ्रान्स आणि जर्मनीमध्ये शेती हा देशाचा कणा मानला जातो.

युरोपियन युनियन आपल्या ‘कॉमन ॲग्रीकल्चरल पॉलिसी’ अंतर्गत शेतकऱ्यांना दरवर्षी थेट अनुदान देते.हे अनुदान दुष्काळ असो वा नसो, शेतकऱ्याला मिळतेच.त्यामुळे दुष्काळ पडला तरी शेतकऱ्याचे उत्पन्न पूर्णपणे शून्य होत नाही.

२. पाण्याचे कडक कायदे:

फ्रान्स आणि जर्मनीमध्ये पाण्याचा वापर अत्यंत मोजून-मापून केला जातो.दुष्काळात पाणी वाया घालवल्यास मोठा दंड होतो.
सरकार शेतकऱ्यांना ‘ड्रीप इरिगेशन’ (ठिबक सिंचन) साठी १०० टक्के तंत्रज्ञान मदत पुरवते.
आता मुख्य मुद्द्यावर येऊया. हे उपाय आपण महाराष्ट्रात राबवू शकतो का?
होय, नक्कीच शक्य आहे! पण त्यात काही मोठी आव्हाने आहेत.

चला समजून घेऊया आपल्याकडे काय बदल करावे लागतील:

• शेतकऱ्यांची संख्या आणि जमिनीचा आकार: अमेरिकेत एका शेतकऱ्याकडे शेकडो एकर जमीन असते. आपल्याकडे सरासरी २ ते ५ एकर जमीन असते. त्यामुळे प्रत्येकापर्यंत मदत पोहोचवणे कठीण होते. त्यासाठी तंत्रज्ञानाची खरेदी शेतकऱ्यांना गट करून करावी लागेल.
• अचूक पीक विमा: आपल्याकडे ‘पंतप्रधान पीक विमा योजना’ आहे. पण तिची अंमलबजावणी संथ आहे. आपल्याला अमेरिकेसारखे तंत्रज्ञान वापरून नुकसान भरपाई थेट आणि जलद द्यावी लागेल.
• पाण्याचे ऑडिट: महाराष्ट्रात ऊसासारख्या पिकांना जास्त पाणी लागते. आपल्याला ऑस्ट्रेलियासारखे पाण्याचे काटेकोर नियोजन करावे लागेल. ठिबक सिंचन सक्तीचे करावे लागेल.
• हवामान अंदाज: आपल्या हवामान खात्याला अधिक आधुनिक करावे लागेल, जेणेकरून शेतकऱ्याला दुष्काळाची पूर्वकल्पना मिळेल आणि तो तशी पिके घेईल.
  मित्रांनो, व्हिडिओचा शेवट करताना एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे.
  अमेरिका किंवा ऑस्ट्रेलियाचे मॉडेल आपण जशास तसे भारतात लागू करू शकत नाही. कारण आपली लोकसंख्या जास्त आहे आणि संसाधने कमी आहेत.

पण, आपण त्यांच्याकडून ‘नियोजनाची शिस्त’ नक्कीच शिकू शकतो.दुष्काळ पडल्यावर विहीर खणण्यापेक्षा, दुष्काळ पडण्यापूर्वीच पाणी अडवणे आणि जिरवणे गरजेचे आहे. सरकारने फक्त कर्जमाफी न देता, शेतकऱ्यांना सक्षम करणारे तंत्रज्ञान आणि थेट मदत दिली पाहिजे. आपण, म्हणजेच जनतेनेसुद्धा पाण्याचा थेंब अन् थेंब वाचवला पाहिजे.

Read About: Maharashtra drought relief and free food grains : एका घासाची हमी!

E-Paper : Punyanagari E-Paper